अवैध धनलाई वैध बनाउन नमिल्ने गरी कडा कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली बनाउन असफल भएको नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
काठमाडौं । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को प्रतिनिधि मण्डलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिन नेपालले गरेका काम कारबाहीको विषयमा तेस्रो पटक स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
संसारभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल एक वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक अनुगमन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीकाअनुसार एपीजीको प्रतिनिधि मण्डलले गत बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका काम कारबाहीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
‘हामीले गत वर्ष एपीजीमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सकेका छैनौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘जसले गर्दा एपीजीको टोली मूल्यांकनमा आउँदा उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था छैन ।’
एपीजीले गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ । हाल गरिएको स्थलगत अनुगमन अन्तिम भएको र आगामी सेप्टेम्बरमा नेपालको अवस्थाको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत असोज २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म पहिलोपटक एपीजीको १० सदस्यीय टोली स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।
एपीजीको १० सदस्यीय टोलीले दोस्रोपटक गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनपछि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेकाले आगामी वर्ष नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्नु पर्ने आशय उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले पछिल्लो १० वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा गर्नु पर्ने काम गरेका छैनौं, त्यसैले हामी ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित नै छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘गत असोजमा नै सरकारले कानुन संशोधन गरेको भए हामी अवस्था केही सहज हुन्थ्यो । तर, पटक पटक संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन बनाउने प्रस्ताव पुगेर पनि पारित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
एपीजीले आगामी भदौमा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको अवस्था एकिन हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले गत भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १५ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत नभएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
एफएटीएफको खैरो सूचीसँगै ‘वाच लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् अहिले १७ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले गत माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै माघ २७ गते संसदमा १७ ऐनलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ , मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ ।
यसअघि तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र मुलुकी अपराध कार्यविधि ऐन थप गर्दै तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।
तर, प्रतिनिधि सभामा पेस भएको तीन महिनासम्म पनि निकै महत्वपूर्ण मानिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन पारित हुन सकेका छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी कानुनभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन तत्कालै पारित हुनु पर्ने विषय संसदमा उठाएका छैनन् । जसले गर्दा प्रतिनिधि सभाबाट उक्त कानुन पारित हुन नसकेको हो ।’
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
सन् २०१० को पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानुनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
आगामी भदौमा सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनमा नेपाल खैरा सूचीमा पर्ने र उक्त सूचीबाट बाहिरिन निकै समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘विगतमा हामीसँग कानुन थिएन, र हामीहरु कानुन बनाएर सहजै खैरो सूचीबाट बाहिरिएका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘अहिले कानुन भएर मात्रै पुग्दैन । अवैध धन बैध बनाउन नदिने प्रणाली बनाउने गरि हामीले काम गरेका छैनौं । त्यसले अहिले खैरौ सूचीमा निस्कन निकै समय लाग्नेछ ।’
खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।
त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथैं, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतितपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।
विगतमा नेपाल खैरौ सूचीमा पर्दा नेपाली राजदूतावासलाई अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको थियो । यस्तै, बैंकिङ प्रणालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा लागत बढ्नुका साथैं, कयौं देशका बैंकले एलसी स्वीकार नगर्ने क्रम बढेको थियो ।
आगामी दिनमा पनि यस्तै समस्या आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया