काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुको ध्यान प्रहरी फकाउनमा केन्द्रित भएको छ । बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गतको रकम दिएर प्रहरी फकाउने क्रम बढेको हो ।
वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुले सीएसआरअन्तर्गतको रकम प्रहरीका लागि पानी ट्यांकी किनिदिने र उनीहरुका छोराछोरी पढाइदिनेमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको हो । जुन सीएसआरको मर्मविपरित छ ।
नेपाल प्रहरीको कोषमा रहेको पैसा मुद्दती निक्षेपमा तान्न बैंकहरुले मार्गदर्शनको ‘लुप होल’को सहायता लिएर सीएसआरको रकम जथाभावी खर्च गर्न थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८’ अनुसार सीएसआरको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सीएसआर अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘समाज र मुलुकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच साथै पिछडिएका वर्गको उत्थानमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सीएसआरअन्तर्गतको रकम संस्थाको ब्रान्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तारमा खर्च गर्न नमिल्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनअनुसार विभिन्न कार्यक्रम प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिएर गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापनमा गरिएको खर्च, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीसम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च र व्यापार विस्तारको सर्त राखी गरिएका खर्च संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्दैनन् ।
तर, बैंकहरुले सीएसआरको नाममा प्रहरीलाई निरन्तर रकम प्रदान गर्दै आएका छन् । प्रहरीको कोषमा रहेको रकम मुद्दती निक्षेपमा तान्न र प्रहरीलाई रिझाउन बैंकहरुले यस्तो कदम चाल्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, एभरेस्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतले सीएसआरको रकम नेपाल प्रहरीलाई दिएका छन् ।
वैशाख ११ गते नेपाल प्रहरी र लक्ष्मी बैंकबीच ‘नेपाल प्रहरी-लक्ष्मी बैंक छात्रवृत्ति अक्षयकोष’ स्थापनाका लागि समझदारी भयो ।
उक्त अक्षयकोषबाट नेपाल पुलिस स्कुलमा अध्ययन गर्ने बहालवाला, पूर्व एवं अवकाश प्राप्तलगायतका सन्ततीमध्ये उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने दुई विद्यार्थीलाई आवास र खाना खर्च र स्टेसनरीसहितका सबै खर्च निरन्तर उपलब्ध हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
अक्षयकोष स्थापनाबापत बैंकले प्रत्येक वर्ष ५ लाख रुपैयाँका दरले २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । उक्त खाताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रहरी कल्याण कोषले गर्नेछ ।
त्यस्तै, चैतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सीएसआरअन्तर्गत नेपाल प्रहरीलाई ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई चैत १५ गते ३० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उक्त रकम नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, खेलकुद, प्रकोप व्यवस्थापन, ट्राफिक सचेतना, प्रहरी परिवारलाई उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यलगायतमा खर्च गर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।
चैतमै नेपाल प्रहरी र सनराइज बैंकबीच पनि ‘नेपाल प्रहरी-सनराइज बैंक छात्रवृत्ति’ स्थापना गर्ने गरी बैंकले सीएसआरको रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०८० वैशाखदेखि लागू हुने यो सम्झौताअनुसार नेपाल पुलिस स्कुल सामाखुसी काठमाडौं, सुनसरीको धरान, रौतहटको गरूडा, चितवनको शान्तिपुर, तनहुँको बेलचौतारा, दाङको घोराही, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढीस्थित आठ नेपाल पुलिस स्कुलका कक्षा ४ देखि १२ सम्म अध्ययनरत १५ विद्यार्थीलाई ९ वर्षसम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिने जनाइएको थियो ।
त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले २०७९ फागुन ५ गते नेपाल प्रहरीलाई सीएसआरअन्तर्गत नै २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछि सुरु गरेको सीएसआरअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाको १ प्रतिशत रकम समाजसँग जोडिने कार्यहरुमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सीएसआरको दुरुपयोग हुन नदिन राष्ट्र बैंकले क्षेत्र तोकेर मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।
मार्गदर्शनमा प्रदेशगत खर्चका रुपमा वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषमा छुट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले सीएसआरको रकम खर्च गर्दा एउटै क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्र वा विषयमा मात्रै खर्च नहोस् भन्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न र न्यायोचित रुपमा खर्च गर्न मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरेको छ ।
तर, सुरक्षा निकायलाई रिझाउने र एकमुष्ट निक्षेपलाई आकर्षित गर्ने हेतुले बैंकहरुले प्रहरीलाई सीएसआरको रकम सहयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रायः बैंकले विभिन्न विषय र क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै सीएसआरको रकम नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँदै आएका छन्, जबकि राज्यले प्रहरीलाई अर्बौं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
गत फागुनमा एभरेस्ट बैंकले पनि सीएसआरअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेको थियो । सो रकमबाट जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘नेपाल प्रहरी-एभरेस्ट छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ स्थापना गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल सीएसआरको रकम बैंकहरुले दिन नमिल्ने ठाउँमा दिएको भए कारबाही हुने बताउँछन् ।
‘विनियोजन गरेको कोषको वितरणमा समस्या होइन होला, यसमा बैंकहरु पनि अलर्ट छन् जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, सीएसआरको रकम मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार ‘डाइभर्ट’ गर्न सकिने उनले बताए ।
‘कोरोना कालमा के-कस्ता काममा सीएसआरको रकम खर्च भएको थियो हेर्ने हो भने देखिन्छ । कुनै समयमा खाद्यान्न अभाव पर्ला, त्यसबेला त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ला । तर, सामान्य अवस्थामा सीएसआरको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्र तोकिदिएको छ । वित्तीय चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्न वा अभियान वा सभा सम्मेलन वा विद्यार्थीसँगको भेटघाट, भ्रमणजस्तामा पनि उनीहरुले खर्च गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीले सामाजिक काम गरिरहेको छ र त्यसमा अनुबन्धित भएको अवस्थामा सीएसआरको रकम वितरण भए कुनै पनि समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।
‘कुनै नितान्त एक जना प्रहरीको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिनु भएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले आमनागरिकको सुरक्षाका लागि कुनै विशेष काम गर्दै छ भने त्यस्तो ठाउँमा बैंकसँग अनुबन्धित भएर काम गर्छ भने त्यो गर्न मिल्ला । खर्च नदोहोरिने र प्रहरी हेडक्वार्टरले विनियोजन गरेको बजेट नपरेको ठाउँमा यसो गर्न मिल्ला । तर, विनियोजन गरेको बजेटकै क्षेत्रमा पर्ने गरी सीएसआरको रकम खर्च गर्न मिल्दैन । सरकारको खर्च भएकै ठाउँमा बैंकले पनि सीएसआरको रकम दिने कुरा हुँदैन ।’
‘बैंकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र आफ्नो हित हुनेगरी खर्च गरिरहेका छन्, त्यस्ता विषय बैंकको सुपरिवेक्षण गर्दा देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सीएसआरको रकम बैंकहरुले छुट्याउँदा मानौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निश्चित रकम छुट्याएको हुन्छ । त्यो पैसा बैंकले गल्फ खेल्न भन्दै दिन्छन् । त्यो रकमले सर्वसाधारण जनतामा कसरी वित्तीय साक्षरता पुग्यो ? यो चासोका विषय बनेको छ ।’
सीएसआरको रकम वित्तीय साक्षरताभन्दा पनि बैंकहरुले आफ्नो प्रचारप्रसारमा बढी खर्च गरेको सुपरिवेक्षणबाट देखिएको ती अधिकारीले बताए ।
‘अहिले बैंकहरुले जनचेतना जगाउनेभन्दा पनि सम्बन्ध विस्तारमा सीएसआरको बढी रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ, बढी रकम सहरी क्षेत्रमा मात्रै खर्च भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो बेथिति अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’
प्रतिक्रिया