काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार शुल्क घटाउनेदेखि सवारी साधन एसेम्बलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
नाडाले पहिलो प्राथमिकतामा व्यावसायिक चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘व्यावसायीक रुपमा प्रयोग हुने चारपाङ्ग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकोले सो साधनहरुमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महशुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउनु पर्नेछ,’ नाडाले बजेटमा समावेश गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नाडाले सवारी साधनको आयात स्वयंमा धेरै पुँजी चाहिने व्यवसाय भएकाले हालको अवस्थामा खुला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गराउन तथा पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बन्डेड वायर हाउसको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाएको छ ।
साथै, एसेम्बली उद्योग आद्योगिक सिपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्ने भएकाले सरकारले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी एसेम्बल उद्योगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा पनि बन्डेड वायरहाउसको व्यवस्था गरी भन्सार महसुल उत्पादनपश्चात संकलनको व्यवस्था गरेमा उद्योगहरुलाई सहज हुने नाडाको दाबी छ ।
सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल बिद्युतीय सवारी साधनहरु मोटर साइकल, स्कुटर , रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुज पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा छुट हुनु पर्ने उल्लेख छ । सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्नुपनै नाडाको भनाइ छ ।
ऐनमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा भ्यालु एडीसन सम्बन्धमा प्रष्ट नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा प्रष्टता हुनुपर्ने नाडाले जनाएको छ । त्यसैगरी दुई पांगे्र सवारी साधन अर्थात मोटरसाईकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई एक्साइज ड्यूटीमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय आर्थिक विधेयक २०७८ बाट भएकोमा त्यसको निरन्तरता तथा व्यवसायीहरुमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ऐनमा नै समावेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, नाडाले २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुको पत्रुगरी नयाँ सवारी साधन लिँदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
नाडाले सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ । सरकारले सवारी साधनहरुमा लाग्ने स्पेयर पार्टसमा फरक फरक भन्सार महशुल लगाउदै आएकोमा सवै किसिमका स्पेयर पार्टसमा समान ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएको छ ।
भारतबाट नेपालमा सामान आयात गर्दा ढुवानी ५ प्रतिशत र बीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने हुँदा भन्सार महशुल हिसाब गर्दा ढुवानी खर्चको स्ट्याटिकल भ्यालुयसनलाई १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत गरिनु पर्ने र बीमालाई २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
लुव्रिकेण्टस अर्थात् इन्जिन आयलमा पनि भन्सार महशुल घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । कच्चा पदार्थ बेश आयलमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि घटाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, त्यसैगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडेलको रुपमा विकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्नेछ,’ दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल पनि फरक फरक हुनुपर्ने र पैठारीकर्ताहरुले नेपालको २०० वटा पेट्रोल पम्पहरुको छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु समेत निर्माण गर्ने र उक्त स्टेशनहरुको निर्माणमा प्राधिकरणले पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरु आयातगर्दा निकट भविष्य मै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ । नाडाले वर्कशप उपकरण तथा इक्यूपमेण्टस्हरुको भन्सार महशुल घटाउनु पर्ने तथा अन्तःशुल्क महशुल हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
वर्कशप उद्योगहरुले प्रशस्त रोजगारी दिने भएकोले उत्पादन मूलक उद्योगले पाउने सरहको सुविधा पाउनुपर्ने, सबै वर्कशप टुल्स/इक्युपमेन्ट तथा त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्टसहरुमा एलसीमा आयात गर्दा ५ लाख रुपैयाँभन्दा र अनिवार्य रुपमा एलसीबाट मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
डोजर, स्केभेटर जस्ता भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने, आफै बाटोमा नगुड्ने र इन्जिनियरिङ्ग इन्स्योरेन्स गरिने हुनाले यस्ता साधनहरुमा लाग्ने सवारी साधन कर पूर्णत मिनाहा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । हेवी इक्युपमेण्टसमा प्रयोग हुने ब्रेकरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको सन्दर्भमा एउटा हेवीइक्यूपमेन्टको आयातमा एउटा ब्रेकर ल्याउदा एउटै प्याकिङ लिस्ट भएको खण्डमा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो उपकरण भनेको ट्रेक्टर भएकोले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्रेक्टरहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने नाडाले जनाएको छ ।
तीनपाँग्रे सवारी साधनहरुमा रिबेट फिर्ता २५ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र एसम्बलिङ्ग हुने तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको हकमा भन्सार विन्दुमै सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क उठाउने हालको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
