काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने व्यवस्था पुससम्म लम्ब्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ऋणपत्रलाई स्रोत (निक्षेप) का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको’ समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत असारसम्म मात्र ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसका कारण २ खर्ब लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिएनन् ।
