काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तथ्यांकले दिएको स्पेसका आधारमा मौद्रिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरिएको बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले बजार र बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा कर्जा पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गर्न दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा हामीले जारी गर्ने सर्कुलरले सुविधाको विषय थप प्रस्ट पार्नेछ ।’
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘हामीले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै कुन ॠणीको कति कर्जा कसरी पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्ने अधिकार दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले ऋणीको क्षमताका आधारमा कर्जा पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न सक्छन् ।’
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रका तथ्यांकले संरचनात्मक सुधार नगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने प्रस्ट सन्देश दिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारका कयौं माग पूरा गरेको र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा राखे ।
‘महँगीको चाप अझै छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ,’ भट्टले भने, ‘आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन बजारको मागअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिएको छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले कोरोना महामारीपछि करिब १५ लाख युवा देशबाहिर जाँदा बजारमा माग घटेको तर्क गरे । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयात हुन सक्ने र आगामी दिनमा महँगी पनि कम हुँदै जाने उनले बताए । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्र सुधार भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
चालू खाताको घाटा कम भए पनि चैत मसान्तसम्म ५२ अर्ब रुपैयाँले चालू खाटा घाटामा छ । तर, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका कारण सेवा खाता पनि घाटामा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ ९ महिनामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आगामी दिनमा फेरि आयात बढ्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनेपर्ने हाम्रो धारणा हो ।’
स्थानीय सरकारको निक्षेप गणना गरेकाले सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतमा आएको भन्दै उनले गत वर्षभन्दा अर्थतन्त्र सुधार भए पनि सहज अवस्थामा नपुगेको बताए । वास्तविक ब्याजदर (मुद्रास्फीति र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर) गत असोजदेखि बचतमा जाँदा शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुग्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि सुधार भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
