शेरबहादुर देउवाका एक प्रियपात्र बालकृष्ण खाण अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । र, अर्का प्रिय पात्र डा. प्रकाशसरण महत देशको बजेट बनाउँदैछन् । नजर प्रहरी हिरासतमा मात्रै होइन, बनिरहेको बजेटमा पनि दिनु उत्तिकै जरूरी छ, किनभने बजेट नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो । र, यो संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गरिन्छ ।

देश बहुचर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तरंगित छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका तेस्रो देश पठाउने गिरोहको नेतृत्व तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले गरेको आरोपमा उनी हिरासतमा छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादूर रायमाझी फरार छन् । सार्वजनिक भएको एउटा अडियोले यसको कनेक्सन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा र खाणपत्नी मञ्जुसम्म पुग्न सक्ने भन्दै आम मानिसहरू निकै चाखपूर्वक यो प्रकरणलाई नियालिरहेका छन् ।

आपराधिक गिरोह र राजनीतिक नेतावनीबीचको यो साँठगाँठले राजनीतिमा अपराधीकरणको सजिव तस्विर सार्वजनिक भएको त छ नै सत्ता, शक्ति र पैसाबीचको सम्वन्धलाई पनि उदांगो बनाइदिएको छ । हिन्दी फिल्मको कहानीलाई माथ गर्ने गरी यो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।

यो प्रकरणले देश भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । देशमा शुसासनको जिम्मेवारी दिइएका राजनीतिज्ञहरू नै जनताको अगाडि मुख देखाउन नसकेर प्रहरीहरूको बीचमा लुक्दै र प्रहरी भ्यानमा छेलिँदै हिरासत र अदालत ओहोर–दोहर गर्नुपर्ने अवस्थासम्म गिर्न सक्छन् भनेर विश्वास गरिएको थिएन ।

विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकलाई समेत गुमराहमा पार्नेगरी यो प्रकरण अगाडि बढेपछि भ्रष्ट आरोपीहरूको हिरासत यात्रा तय भएको हो । देशभित्र उनीहरूका यस्ता अनेकौं हर्कतहरू छन्, जसमा सर्वदलीय अनुहारहरु ‘आफैं धामी आफैं बोक्सी’ को भूमिकामा छन् ।

नेपाल विश्वको यस्तो देश हो जहाँ भ्रष्टाचारको मामिलामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एजेण्डामा कहिल्यै बिमति देखिएन । संसदभित्र विपक्षीले भ्रष्टाचारको मामिलामा कहिल्यै हंगामा गर्न सकेन । विशेषगरी सिंहदरबार, बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमलटारकाबीचमा यस मामिलामा नाभी जोडिएको छ भनेर मानिसहरूको गहिरो विश्वास छ । सचेत नागरिकहरू बस्ने राजधानी र देशका मुख्य शहरहरुमा ‘पुराना दल’प्रति वितृष्णाको पराकाष्ठा उत्पन्न हुनुमा उनीहरूको अनुहार उस्तै उस्तै देखिनु प्रमुख कारण हो । सत्तामा बस्नेले विपक्षीहरूलाई समेत भाग लगाउने परम्परा बसालिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं भ्रष्टहरूको भर्तिकेन्द्रमा परिणत गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उसले मात्रै भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण गर्ने भएकाले अख्तियारमा नियुक्ति पाउनेहरुको योग्यता यसैगरी जाँच्ने गरिएको छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएकाहरूको अनुहार सम्झौ न– लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत, राजनारायण पाठक । वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको छ । तर, उनको अनुसन्धान पूरा भएको छैन ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त किन लिलामणी पौड्याललाई नियुक्त गरिँदैन ? रामेश्वर खनाललाई किन नियुक्त गरिँदैन ? प्रेम सञ्जेललाई किन नियुक्त गरिँदैन ? किनभने, उनीहरूलाई नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ । र, भ्रष्टाचारीहरूले जेल जानुपर्छ ।

यसबाट थाहा हुन्छ- बर्षौदेखि नेपाल किन विश्वका भ्रष्ट मुलुकहरूको पहिलो सूचीबाट बाहिर निस्किन सकेन ? जब भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिज्ञहरू नै भ्रष्टाचारको केन्द्रमा परिणत हुन्छन्, देशले भोग्ने नियती यही नै हो ।

ठिक यही बेला सरकार नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । संसदमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । र, मन्दीमा फसेको अर्थतन्त्रले १५ दिनपछि आउने बजेटको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार प्रकरणले देश तरंगित भइरहँदा हामीले के बझ्न जरूरी छ भने बजेट निर्माण आफैंमा नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेर भ्रष्टाचारलाई सस्थागत सहयोग गर्छ ।

भ्रष्टाचारका केसहरू सार्वजनिक भइरहदा पैसामै खेलिरहने अर्थमन्त्रीहरू किन पर्दैनन् ? किन एकपछि अर्को गृहमन्त्रीहरू आफैंले भर्ति गरेका प्रहरीहरुबाट हत्कडी लगाउन विवश छन् । अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक अनियमितता नगरेका कारण भ्रष्टाचारको केसमा जेल जानबाट जोगिएका होइनन् । तर, उनीहरूका भ्रष्टाचारका केसहरूले पहिल्यै कानूनी मान्यता पाउने भएका कारण उनीहरू जेलबाट जानबाट बचेका भने पक्कै हुन् । संसदले अनुमोदन गरेको बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचारका चाँङ हुन्छन् जुन कानूनका दृष्टिले सदाचार हो ।

कुनै दिन सम्पत्ति छानविन भयो भने पक्कै पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरूको तुलनामा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सम्पत्तीको टावर अग्लो देखिनेछ ।

यसो भनिरहदा हामी सबै अर्थमन्त्रीलाई एउटै डालोमा हाल्ने कोशिस गरिरहेका छैनौँ । इमान्दार उच्च नैतिकवान अर्थमन्त्रीहरूका लागि त यो विश्लेषण आफैंले गरिरहेजस्तो अपनत्व महशुस हुनेछ । तर, नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेर पनि सदाचारीको हैसियतमा समाजमा उपस्थित हुनेहरूको मनमा भने पक्कै पनि ढयाङ्गो बज्नसक्छ ।

देशलाई करप्सनको सूचिमा अलि तल पुर्याउनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा देशमा गहन छलफल जरूरी छ । यस्ता बहश फेरी पनि नैतिकताको कसीमा उभिएर गर्न सक्नुपर्छ । र, यस्तो बहश प्रारम्भ भएको दिन देशका नागरिकको हैसियत एक तह माथि पुगेको मान्न सकिनेछ ।

पूर्वबजेट छलफलमा सांसदभित्र बजेट, विकास र अर्थनीतिका बारेमा सामान्य र औसत बहश भए । बजेट आउनुपूर्वको यो महत्वपूर्ण घडीमा सत्ता पक्ष र विपक्षको एउटै पनि सांसदले बजेटमार्फत् हालसम्म भएका नीतिगत भ्रष्टाचार र आउने बजेटमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारका बारेमा बोलेनन् । बोल्न चाहेनन् । वा, बोल्न सकेनन् ।

किन ?

९० प्रतिशत सांसदहरू यस मामिलामा आफैंले कुरा बुझेका देखिँदैनन् । १० प्रतिशत सांसदहरू यस ममिलामा विज्ञ छन् । तर, उनीहरू कि हिँजो यहि नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेल थिए वा भोली यहि भूमिकामा जाने सम्भावना छ । त्यसैले तै चुप् मै चुप् बनेर बसे । आफ्नो विज्ञतालाई उनीरूले अर्थतन्त्रको विश्लेषणमा केन्द्रित गरेर आफू अर्थमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत राख्छु भनेर सन्देश दिने कोशिस गरे । वास्तवमा आजको दिनमा नीगित भ्रष्टाचारको बिषयमा सांसद, बुद्धिजिवी र मिडियासमेत राम्ररी बोल्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण बजेटमार्फत् हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचारका योजना बुन्न सरकार चलाउनेलाई सजिलो बनिरहेको छ ।

बजेटमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ भन्ने बारमा हामी केही प्रतिनिधिमूलक घटना यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छौँ ।

२०७१ सालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । उनले ल्याएको बजेटमा कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेर कर मामिलाको विवादलाई समाधान गर्ने प्रावधान राखियो । बजेटको अभिन्न अंगका रुपमा आउने यस्ता प्रावधानलाई संसदले पारित गरिदियो । बजेट पारित भए लगत्तै कानूनी रुपमा कर फस्र्यौट आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्यो । डा. महतले लुमध्वज महतको संयोजकत्वमा उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा रहेको आयोग गठन गरिदिए । यसपछि आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई विवादित करदाताहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने सुबर्ण ढोका खुला भयो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वक्यौतामाथि छानविन शुरु गरेको आयोगले ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर तिराएर ३० अर्ब ५२ करोड वक्यौता फस्र्यौट गरिदियो । यस आयोगले २० अर्ब ३० करोड सरकारले प्राप्त गर्ने कर मिनाहा गरिदिएको थियो ।

यो सबै काम आफुलाई जिम्मेवारी सुम्पिने अर्थमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भएर सम्पन्न भयो । निकै नै विवादित भएपछि भ्रष्टाचारमा यसका पदाधिकारीहरूमाथि कारवाही अगाडि बढ्यो । चुडामणी शर्माले जेलको हावा खादैछन् भने अन्य पदाधिकारी फरार सूचिमा रहेर कसैको सेवा गरिरहेका होलान् ।

तर, कारबाही गर्नेले यसको अन्तिम जिम्मेवार तत्कालिन अर्थमन्त्री हो भनेर चिन्न सकेन । अर्थात्, कानूनले अर्थमन्त्रीसम्म पुग्न दिएन ।

वास्तविकता कस्तो छ भने जुन करदाताहरू विवादमा फसेका छन्, राजनीतिका लागि अझ भनौं अर्थमन्त्रालय र कर प्रशासनका लागि उनीहरू ‘दुहुनो गाई’ बनाइएका छन् । उनीहरूको शोषणमा पर्दापर्दा धेरै व्यवसायीको व्यवसाय उजाडिएको छ । र, उनीहरू त्रिवेणी डिस्टिलरीका संचालक मथुरा मास्केको नियती भोग्न विवश छन् ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि तत्कालिन एमाले माओवादी गठबन्धनको करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । के पी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थशास्त्रका विज्ञ डा. युवाराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने । बजेटमा इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सारका दरहरू वृद्धि गरि पेट्रोलियम गाडी बराबर बनाइयो । अर्थात् इलेक्ट्रिक गाडीहरुले पेट्रोलियम आयात कम गर्न सहयोग पुगोस् र देशभित्रको विजुलीको खपत वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने सोचिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले देशमा इलेक्ट्रिक गाडीको कुनै काम छैन भन्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको ब्यापार नघटोस् भन्ने चिन्ताले ओतप्रोत भएका अर्थमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिएका थिए । किन यस्तो गरियो ? ब्यापारीको चिन्ताले ? ब्यापारीले मुनाफा कमाउन् भन्ने सदिच्छाले ? पक्कै पनि होइन, यो नाफाघाटाको सेयर होल्डर नबनेसम्म राजनीतिले यस्तो मुर्ख काम गर्नै सक्दैन भन्ने आजसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । विश्वभरका सरकारहरुले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कर मिनाहा गरिरहेका बेला डा. खतिवडाले कतिसम्म कुतर्क गरे भने इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग गर्दैमा देशमा बिजुलीको खपत बढ्दैन भन्न समेत भ्याए । उनै खतिवडाको चकलेटमा करका दर घटाउने प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित छ ।

२०७९ को चुनावसम्म अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा बिचौलिया र सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्वबाट सबैभन्दा दुरूपयोग गरिएका अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो नाम लेखाएका छन् । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र उनका पुत्रको स्यानेटरी प्याडको ब्यापारलाई चम्काउन देशका स्यानेटरी प्याड उत्पादकहरूलाई माटोमै मिलाउनेसम्मको काम गरे, संसदबाटै अनुमोदन गराएर ।

बजेटको अघिल्लो बुँदामा राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धनको नारा लेख्ने र अर्को बुँदामा जेनतेन स्थापित हुँदै गरेका राष्ट्रिय उद्योग मास्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्मका काम उनैले गरेका थिए । आधा दर्जन स्टिल कम्पनीको बजारलाई सुरक्षित गरिदिन कम्तिमा २५ उद्योग टिक्न नसक्ने व्यवस्था उनैले गरेका थिए । नासू रघुनाथ घिमिरेलाई बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दिएका शर्मा अर्थमन्त्रीबाट बर्हिगमनसँगै गैरजिम्मेवार राजनीतिज्ञको परिचय बनाएर बसेका छन् । शर्माले करका दरको निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएका नासू घिमिरे अहिले प्रहरीको फन्दामा छन् । शर्माकै संरक्षणमा अमेरिकाबाट गैरकानूनीरुपमा रकम भित्र्याउने प्रपञ्चमा सामेल पृथ्वीबहादूर शाह पनि अहिले हिरासतमा छन् ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यी घटनामार्फत् भन्न खोजिएको कुरा के हो भने अर्थमन्त्रीहरूले एउटा नीतिगत व्यवस्थाबाट देशका उद्योग मास्नेदेखि अर्बौंका गैरकानूनी कारोवारहरूलाई संरक्षण दिएका प्रशस्त उदारहण छन् । तर, उनीहरूले बालकृष्ण खाँडले जस्तै हातमा हत्कडी लगाउनु परेको छैन । जनताको नजरमा भलै गिरेका होलान्, तर कानूनको दृष्टिमा उनीहरू सदाचारी नै हुन् ।

शेरबहादुर देउवाका एक प्रियपात्र खाँण अहिले प्रहरी हिरासतको चक्कर काट्दैछन् । र, अर्का प्रिय पात्र डा. प्रकाशसरण महत देशको बजेट बनाउँदैछन् । नजर प्रहरी हिरासतमा मात्रै होइन, बनिरहेको बजेटमा पनि दिनु उत्तिकै जरूरी हुन सक्छ ।

किनभने, डा. महत ‘दाईभाउजू’ प्रति उत्तरदायी छन् भनेर धेरै कांग्रेसजन विश्वास राख्छन् ।