सरकारले ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा खासै मुल्य नबढाएका गाडी आयातकर्ता कम्पनीले उच्च नाफा लिँदै गाडी बिक्री गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दा उच्च नाफा लिने गरेको पाइएको छ । प्राय: सबै आयातकर्ता कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिँदै निजी विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेका छन् ।
भन्सार जाँचपास गर्दा बुझाएको खरिद मुल्यमा लाग्ने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत शुल्क, ढुवानी खर्च र बीमा खर्च जोड्दा आउने मुल्यलाई कम्पनीले सार्वजनिक गरेको बिक्री मुल्यसँग तुलना गर्दा विद्युतीय गाडीमा उच्च नाफा लिने गरेको पाइएको हो ।
नाफा निकाल्दा स्थानीय डिलरले पाउने कमिसन, कार्यालय सञ्चालन र ब्याज खर्चलाई भने गणना गरिएको छैन ।
आयातकर्ता कम्पनीले आफैं बिक्री नगरी डिलरमार्फत बिक्री गर्दा डिलरलाई ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गर्छन् ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि प्रायः गाडी आयातकर्ता कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन र ब्याज खर्च उच्च देखाउँदै खुद नाफा २० प्रतिशतभन्दा कम देखाउने गर्छन् ।
यसरी अनुचित नाफा लिई कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले व्यवसायीले लिने उच्च नाफामा लगाम लगाउन सकेको छैन ।
आयात एलसीमा, लगानी न्यून
विदेशबाट प्राय १२० दिनभन्दा बढीको युसान्स एलसी (प्रतितपत्र)मा गाडी आयात हुन्छ ।
भन्सार विन्दुमा नेपालमा गाडी भित्रिएको १२० दिनपछि समान निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने गरी बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्नुलाई युसान्स एलसी भन्ने गरिन्छ ।
बजारमा उच्च माग भएका गाडी आयात गरेलगत्तै बिक्री गर्न सकियो भने कम्पनीले न्यून रकम लगानी गर्नु पर्छ । जसले गर्दा ब्याज खर्चको अंश निकै सानो हुन्छ ।
हुण्डाईको कोना, नेक्सन, एमजी, बिवाईडी, नेटा लगायतका कम्पनीको गाडी ४५ दिनभन्दा लामो समय स्टकमा नबस्ने भएकाले यी गाडी आयात गर्दा बैंकबाट एलसी जारी गरे हुन्छ । कम्पनीले सिधै ब्याज तिर्नु पर्ने गरी लगानी गर्नु पर्दैन । उल्टो कम्पनीले गाडी आयात गरेलगत्तै नगदमा बिक्री गर्न सक्यो भने युसान्स एलसी अवधीभर कम्पनीले पैसा चलाउन पाउँछ ।
प्रायः उपभोक्ताले बैंकबाट ऋण लिँदै गाडी किन्ने र बैंकले पनि ६० दिनभित्र भुक्तानी दिने भएकाले नियमित बिक्री हुने सेग्मेन्टका गाडीमा आयातकर्ता कम्पनीले गर्न लगानी निकै न्यून हुन्छ ।
थौरै रकम एलसी प्रक्रियाका लागि खर्च हुने गर्छ । गाडी आयातकर्ता कम्पनीले शोरुममा भने ठूलो रकम खर्च गर्छन् । यो समाचारमा निकालिएको नाफामा सञ्चालन खर्च जोडिएको छैन ।
तर, युसान्स एलसी अवधीसम्म बजारमा गाडी बिक्री हुन सकेन भने गाडी आयातकर्ता कम्पनीले आफ्नो स्रोत वा बैंकबाट ऋण लिँदै निर्यातकर्ता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । कम्पनीले गाडी बिक्री गर्न नसकी स्टकमा राख्दा भने लागत बढ्दै जान्छ।
कुन गाडीमा कति नाफा ?
सरकारले जेठ १५ गरे बजेट भाषण गर्नुभन्दा अगाडी जेठको १५ दिनमा एमजी मोटर्सको ५२४ वटा गाडी भित्रिए । एमजी मोटरको क्षमता ९९ किलोवाट छ ।
जेठ १५ भन्दा अगाडी ० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्थ्यो ।
बजेटमार्फत् सरकारले भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत बनायो ।
भन्सार बढ्दा समेत आफूहरुले गाडीको मुल्य ५० हजार रुपैयाँले मात्रै बढाएको भन्दै एमजीले प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।
के साँच्चै एमजीले नाफाको मार्जिन घटाएको हो ?
भन्सार विन्दुमा एमजीको डिएल प्लस ५१ मोडलको खरिद मुल्य ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ । बजेटभन्दा अगाडी खरिद मुल्यमा १० प्रतिशत भन्सार १३ प्रतिशत मुअकर, ५ प्रतिशत सडक सम्भार शुल्क र करिब ५० हजार रुपैयाँ ढुवानी, बीमा खर्च लाग्छ । यी सबै लागत जोड्दा डिएस प्लसको लागत ४१ लाख ८४ हजार ७१५ रुपैयाँ पर्दथ्यो । बजेट भाषणभन्दा अगाडी कम्पनीले गाडीले बिक्री मुल्य ५२ लाख ४९ हजार तोकेको थियो । यसरी हेर्दा एउटा एमजी मोटरमा कम्पनीले १० लाख ६४ हजार २८५ रुपैयाँ नाफा लिइरहेको थियो ।
हाल कम्पनीले बजारमा बिक्री गरिरहेका सबै गाडी सस्तो भन्सारमा भित्रिएका हुन् । कम्पनीले एउटा गाडीको बिक्री मुल्य ५० हजार रुपैयाँले बढाएको छ । जसले गर्दा एउटा गाडीमा कम्पनीको नाफा ५० हजारले बढेर ११ लाख १४ हजार २८४ रुपैयाँ छ ।
यदि, सरकारले बढाएको कर तिर्दै आगामी दिनमा एमजी गाडी भित्रियो भने एउटा गाडीको लागत ४८ लाख ४ हजार ९२२ पर्न जान्छ । कम्पनीले अहिले तोकिएको मुल्यमा गाडी बिक्री गर्याे भने पनि ४ लाख ९४ हजार ७८ रुपैयाँ नाफा कमाउन सक्छ ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु बजेट भाषणभन्दा अगाडी भित्रिएका गाडी बिक्री गरेपछि एमजी मोटरले गाडीको बिक्री मुल्य बढाउने दाबी गर्छन् ।
एमजीमात्रै होइन बिवाईडी, नेटा, नेक्सन लगायतका सबै गाडीको अवस्थामा खासै अन्तर छैन ।
भन्सार विन्दुमा बिवाईडीको आट्टो-०३ को खरिद मुल्य ३६ लाख १० हजार र ई-६ को खरिद मुल्य ३६ लाख ७६ हजार २०० रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ । सबै कर र शुल्क जोड्दा बजेटभन्दा अगाडी आट्टो-०३ मोडल ४७ लाख ६१ हजार र ई ६ मोडल ४८ लाख ४७ हजारमा भित्रिन्थ्यो । कम्पनीले आट्टो-०३ मोडल ६४ लाख ८८ हजारमा बिक्री गर्दै १७ लाख २६ हजार नाफा र ई ६ मोडल ५८ लाखमा बिक्री गर्दै ९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको थियो ।
बीवाईडीले कर बढ्नुभन्दा अगाडी ई–६ मोडलका ४० र एटीटीओ मोडलका १२० गाडी भित्र्याएको थियो । बजेटपछि गाडीको बिक्री मुल्य बढाएको कम्पनीले आट्टो–०३ मोडल १८ लाख २६ हजार र ई–६ मोडल १० लाख ५२ हजार नाफा लिइरहेको छ ।
बजेटमा बढाएको कर तिर्दै कम्पनीले गाडी आयात गर्याे भने आट्टो–०३ मोडलमा ११ लाख १९ हजार र ई–६ मोडलमा ३ लाख ३२ हजार नाफा हुन्छ । तर, कम्पनीले बजेटभन्दा अगाडी भित्रिएका गाडी बिक्री गरिसकेपछि बिक्री मुल्य बढाउने सम्भावना छ ।
यस्तै, भन्सार विन्दुमा नेटा भी गाडीको मुल्य २१ लख ७८ हजार रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ ।
कर र शुल्क तिर्दा उक्त गाडी २८ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा नेपाल भित्रिन्छ । कम्पनीले गाडीको बिक्री ३७ लाख ९९ हजार तोकेको थियो । बजेट भाषणभन्दा अगाडी एउटा नेटा गाडी बिक्री गर्दा कम्पनीले ९ लाख ६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउने गरेको थियो ।
कर बढ्नुभन्दा अगाडी नेटा भी मोडलका १२० गाडी आयात भएका थिए ।
अहिले कम्पनीले गाडीको बिक्री मुल्य बढाएर ३८ लाख ९९ हजार तोकेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको प्रतिगाडी बिक्रीको नाफा १ लाखले बढेर १० लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
बढेको कर तिर्दै गाडी आयात गर्दा समेत कम्पनीको लागत ३३ लाख १९ हजार पुग्छ । बढेको कर तिर्दै आयात भएका गाडी समेत अहिले तोकिएकै मुल्यमा बिक्री गर्दा समेत कम्पनीलाई ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।
नेपालमा अत्याधिक बिक्री भइरहेको टाटा ब्राण्डको विद्युतीय गाडीमा अन्य कम्पनीको तुलनामा कम नाफा छ ।
टाटा ब्राण्डको नेक्सन एक्सजेडप्लस मोडलको मुल्य भन्सार बिन्दुमा २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ, नेक्सन एक्सजेडलक्सको मुल्य ३० लाख २२ हजार रुपैयाँ र टिगोरको मुल्य २१ लाख ८ हजार रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले बजेटभन्दा अगाडी नेक्सन एक्सजेडप्लस ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, नेक्सन एक्सजेडलक्स ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र टिगोर २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो ।
नेक्सन एक्सजेडप्लसमा लागत ३४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र नाफा ८ लाख ३६ हजार, नेक्सन एक्सजेडलक्समा लागत ३९ लाख ९४ हजार र नाफा ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, टिगोरमा लागत २८ लाख २ हजार लागत र नाफा १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो ।
बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडी वीरगञ्ज भन्सारबाट १५० र भैरहवा भन्सारबाट २११ गाडी भित्रिएका थिए । ती मध्ये अधिकांश गाडी नेक्सन कम्पनीका थिए ।
कम्पनीले बजेट भाषणपछि गाडीको बिक्री मुल्य बढाएकाले बजेटभन्दा अगाडी आयात भएका गाडीमा नाफा कम्पनीको नाफा बढेको छ ।
हाल नेक्सन एक्सजेडप्लसमा १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, नेक्सन एक्सजेडलक्स ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र टिगोरमा ५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले नेक्सन एक्सजेडप्लस ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, नेक्सन एक्सजेडलक्स ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र टिगोर ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
बजेट भाषणमा बढेको कर तिर्दै अहिले तोकिएको मुल्यमा गाडी बिक्री गर्याे भने कम्पनीको नाफामा गिरावट आउने छ ।
नयाँ करका दर समायोजना गर्दा नेक्सन एक्सजेड प्लसको लागत ३९ लाख ७४ हजार पुग्ने भएकाले उक्त गाडी बिक्री गर्दा ५ लाख ७४ हजार ९८८ रुपैयाँ नाफा हुनेछ । एक्सजेडलक्सको लागत ४५ लाख ८६ हजार पुग्ने भएकाले हाल तोकिएको बिक्री मुल्यमा कम्पनीमा नाफा ६२ हजार ६१२ मा सिमित हुनेछ । यस्तै, टिगोरको लाग ३२ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुग्ने भएकाले कम्पनीको नाफा १ लाख ३३ हजारमा झर्नेछ ।
कम्पनीले करका दर बढ्नुभन्दा अगाडि आयात गरेका गाडी बिक्री गरेलगत्तै गाडीको बिक्री मुल्य बढाउने भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भन्सार विन्दुमा हुण्डाइ ब्राण्डको कोना जिएलएस मोडलको मुल्य ३६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, कोना जिएल मोडलको मुल्य ३४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र ओयोनिक ५ मोडलको मुल्य ४४ लाख ४१ हजार घोषणा गरिएको छ । सबै कर र ढुवानी र बीमा खर्च जोड्दा कोना जिएलएस मोडल ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ, कोना जिएल मोडल ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र आयोनिक ५ मोडल ८९ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा नेपाल भित्रिन्छ ।
कम्पनीले बजेटभन्दा अगाडी कोना जिएलएस मोडल १६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ नाफा लिँदै ६४ लाख ५६ हजार, कोना जिएल मोडल १६ लाख २० हजार नाफा लिँदै ६१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नाफा लिँदै १ करोड १६ लाख रुपैयाँ आयोजिक ५ मोडल बिक्री गर्दै आएको थियो ।
बजेटमार्फत् आयोनिक ५ मोडलको भन्सार महशुल घट्दा कोना जिएलएस र कोना जिएलको भन्सार महशुल बढेको छ ।
कोना जिएलएस र कोना जिएल भन्सार बढ्नुभन्दा अगाडी आयात भएका थिए । यस्तै, आयोनिक ५ भने बजेट भाषणपछि आयात गरिएको छ ।
कम्पनीले भन्सार महशुल बढेका सेग्मेन्टका गाडीको बिक्री मुल्य बढाउँदा भन्सार घटेको आयोनिक ५ को मुल्य घटाएको छ ।
मुल्य समायोजनपछि कम्पनीलाई कोना जिएलएस ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री मुल्य गर्दा १६ लाख ८५ लाख रुपैयाँ नाफा छ । कोना जिएल ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दा १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ नाफा छ । कर घटेसँगै आयोनिक ५ को घटेर ७६ लाख ३८ हजार पुगेका छ । जसले गर्दा १ करोड २ लाख रुपैयाँमा आयोनिक ५ बिक्री गर्दा कम्पनीलाई २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नाफा छ ।
१०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीको बिक्री दर बढी हुने र बढी मुल्यका महँगा गाडीको बिक्री दर कम हुने भएकाले बढी समय स्टकमा रहने गर्छ । आयोनिक ५ पनि १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको गाडी हो ।
क्लिकमान्डुले अध्ययन गरेका १२ मोडलका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा टेस्ला कम्पनीको वाई स्टयाण्डर्डमा देखिएको छ । भन्सार विन्दुमा टेस्ला वाई स्टयाण्डर्डको मुल्य ५४ लाख ७८ हजार घोषणा गरिएको छ । बजेटभन्दा अगाडी सबै कर जोड्दा वाइ स्ट्यान्डर्ड गाडी १ करोड ३१ लाखमा नेपाल भित्रिन्थ्यो । सरकारले करका दर हेरफेर नगरेकाले अहिले पनि उक्त गाडी १ करोड ३१ लाखमै भित्रिन्छ ।
कम्पनीले बजेटभन्दा अगाडी गाडीको बिक्री मुल्य २ करोड १५ तोकेको थियो । बजेटभन्दा अगाडी एउटा टेस्ला गाडीमा ८४ लाख रुपैयाँ नाफा थियो । यो नाफा निकाल्दा ब्याज खर्च, सञ्चालन र अन्य खर्च भने जोडिएको छैन ।
यस्तै, कर नघटे पनि कम्पनीले गाडीको बिक्री मुल्य घटाएर हाल बिक्री मुल्य १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । हाल कम्पनीलाई उक्त मुल्यमा गाडी बिक्री गर्दा ५७ लाख ५ हजार रुपैयाँ नाफा छ । यो नाफमा अन्य खर्च जोडिएको भने छैन ।
हाउजी अटोले उत्पादन गरेको आमाई मिनी ईभीको मुल्य भन्सार बिन्दुमा १२ लाख २१ हजार घोषणा गरिएको छ । यो गाडीको क्षमता ५० मेगावाट भन्दा कम भएकाले भन्सार महसुल हेरफेरको प्रभाव परेको छैन । १० प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्य कर तिर्दा ओमाई मीनी १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा नेपाल भित्रिने गर्छ । कम्पनीले बिक्री मुल्य एकिन नगरेपनि कम्पनीका कर्मचारीहरु बिक्री मुल्य २० लाख रुपैयाँ आसपास हुने बताउँछन् । यदि, २० लाख रुपैयाँमा गाडी बिक्री गरियो भनेपनि ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु उपभोक्ता सचेत नहुँदा गाडी कम्पनीले उच्च नाफा लिएको दाबी गर्छन् ।
नेपालमा गाडी आयातकर्ता कम्पनीहरुले कर र अन्य शुल्क जोड्दा नाफा उच्च देखिए पनि कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, विज्ञापन खर्च, ब्याज खर्च जोड्दा २० प्रतिशतभन्दा कम नाफा हुने दाबी गर्छन् ।
प्रतिक्रिया