४५ दिनअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुमान गरिएभन्दा १४ प्रतिशत कम र लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन गत वर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । जुन निकै कठिन छ ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले ४५ दिनमा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य तय गरे ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । तर, जेठ १४ गतसम्म अघिल्लो वर्षभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि राजस्व लक्ष्य १६ प्रतिशतले घटाइएको थियो ।

तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ४५ दिनमा सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १४.३३ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष अन्तिम ४५ दिनमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्य र लगातार साउनदेखि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको यथार्थलाई बेवास्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनमा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य हचुवामा तय गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएपनि संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६९ अर्ब र अघिल्लो वर्ष संकलन भएको भन्दा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।

अघिल्लो वर्ष सरकारकाले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा ५५ वर्षपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको हो । यसअघि ४ पटक अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको थियो।

विस २००८ पछिको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९ र २०२४/२५ मा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्सार विभागले ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ । विभागले अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आइतबार बेलुकासम्म आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । अघिल्लो वर्ष विभागले ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ गैरकर उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।
गत वर्ष अन्य प्राप्तिबापत सरकारले ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गरेकाले कुल राजस्व १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्ष अन्य प्राप्तीबाट ४८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर खर्च हुन नसकेको पैसा, बेरुजु असुली लगायतका पैसाहरु अन्य प्राप्तीमा गठना गर्ने गरिन्छ।

गत वर्ष १० खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन हुँदा समेत संघीय सरकारको खाताको ८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको छ । गत वर्ष संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमाथि भएकाले सरकारको बजेट घाटा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ।

गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण र सहायताबाट करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

सरकारको कुल आम्दानीभन्दा कुल खर्च बढी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत वर्षको सञ्चित कोषको घाटा समेत जोड्दा कुल घाटा २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विकास खर्च ६१ प्रतिशत साधारण खर्च ८५ प्रतिशतमाथि

गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च, ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

कुल बजेटेको करिब ८० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको सरकारले साधारण तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ६१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ५ अर्ब, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले कुल १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा चालू तर्फ ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

कुल खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा ११ प्रतिशत बढी गर्दा सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षभन्दा ९ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा सरकारको सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

सरकारले १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा समेत गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

४१ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त तथ्यांकका आधारमा हेर्दा आगामी वर्ष चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भए मात्रै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनसक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ४१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

‘बजेट बनाउँदा कुन अध्ययन नगरी राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो ४७ वर्षको तथ्यांक अनुसार राजस्वको औषत वृद्धिदर १६.३ प्रतिशतमा सिमित छ । पछिल्लो १० वर्षमा पनि औषतमा १६.६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । गत वर्ष भने अहिलेसम्मको धेरै राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै तत्कालिन विद्रोही माओबादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा अहिलेसम्मको धेरै ३३.३ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो।

त्यसवर्ष भट्टराई कर प्रणाली सुधारका लागि गरेका नीतिगत निर्णय र भन्सार प्रशासनको सुशासनमा गरेको कडाईले राजस्वको वृद्धिदर उल्लेख्य देखिएको थियो ।

यस्तै, सरकारले आर्थिक सुधारको निर्णय गरेको २०५० सालमा पनि २९.३ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो । त्यसबाहेकका अन्य वर्षहरुमा राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने कुनै ठूलो काम नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा सञ्चित कोष घाटामा छ र त्यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न नचाहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा ५४ अर्ब रुपैयाँमात्रै भएकाले सरकारले अन्य खातामा भएको पैसा प्रयोग गर्दै खर्च गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषको घाटा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भएकाले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा वित्त व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।’