काठमाडौं । विश्वका २२२ वटा देश तथा टापुमा शाखा सञ्जाल रहेको र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पैसाउने संसारकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी वेस्टर्न युनियन मनि ट्रान्सफर्सको वेबसाइटमा होमपेजमै लेखिएको छ- प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रम फ्रड अर्थात् ‘ठगीबाट आफैं जोगिुनहोला ।’
एउटै देशमा वेस्टर्न युनियनका थुप्रै आधिकारिक एजेन्ट/प्रिन्सिपल छन् । ती एजेन्टका सयौं सब-एजेन्ट छन् । अनुगमन होस् पनि कसरी ?
तर, सब-एजेन्टको बदमासी अनुगमन गर्न नसके पनि आधिकारिक एजेन्टबाट भइरहेको बदमासीबारे भने कुनै पनि मूल कम्पनी जिम्मेवार हुनैपर्छ । ती एजेन्टबारे वेस्टर्न युनियनले पनि चासो राख्नैपर्छ ।
नेपालमा वेस्टर्न युनियनबाट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी ७ वटा छन् । डिजिटेक, अन्नपूर्ण, सूर्य, नबिल, माया, सिजी र हुलास रेमिटले सेवा दिइरहेका छन् । देशभर हरेक कम्पनीका सयौं सब-एजेन्ट छन् ।
देशभर रहेका सब-एजेन्टमार्फत् भएका कारोबारको यी कम्पनीले बढीमा दुई दिनभित्र (आजको भोलि) रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यीमध्ये नबिल, सूर्य, सिजी, माया, हुलास र अन्नपूर्णले तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्ने गर्दै आएका छन् ।
तर, डिजिटेकले भने दुई सातादेखि महिना दिनसम्म पनि पैसा भुक्तानी नगर्ने गरेको पाइएको छ । डिजिटेकबाट अनुमति लिएर मनि ट्रान्सफर सेवा सञ्चालन गरिरहेका झापा बिर्तामोडको गणपति मनि ट्रान्सफरले महिना दिनसम्म र घैलाडुब्बाको न्यु पाथीभरा मनि ट्रान्सफरले १५ दिनसम्म पनि पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
‘विभिन्न ठाउँबाट आएको पैसा हामी सेवाग्राहीलाई तत्कालै भुक्तानी गरिदिन्छौं,’ गणपति मनि ट्रान्सफरका सञ्चालक नगेन्द्र ओलीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर हामीलाई महिना दिनसम्म पनि झुलाइदिन्छ, धेरै गुनासो गरियो, धेरै अनुरोध गरियो तर सधैं टार्ने मात्र गरेको छ ।’
डिजिटेकबाट अनुमति लिएका देशभरमा ३ सयभन्दा सब-एजेन्ट छन् । धेरै सहकारी संस्थाले पनि डिजिटेकबाट अनुमति लिएका छन् । यस अनुमति लिएका सहकारीले पनि समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
डिजिटेक रेमिटका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश प्रधानले प्राविधिक कारणले केही दिन ढिला भए पनि पैसा भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् ।
‘केही दिन ढिला भएको हो तर हामीले भुक्तानी गरिसक्यौं,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ।
तर, प्रधानको दाबीविपरीत गणपतिले सेवाग्राहीलाई जुन २३ तारिखसम्ममा भुक्तानी गरेको पैसा अझै पनि डिजिटेकबाट नपाएको प्रमाण ओलीले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
डिजिटेकले जुन तारिखमा उपलब्ध गराउनुपर्ने १३ लाख ५७ हजार ७१७ रुपैयाँमध्ये ६ लाख ५ हजार ९९४ रुपैयाँ अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
त्यस्तै डिजिटेकले न्यु पाथीभरा मनि ट्रान्सफरलाई १५ दिनपछि मंगलबार (आज) ९७ हजार रुपैयाँ पठाइदिएको छ । न्यु पाथीभराका सञ्चालक प्रदिपकुमार राजवंशीले धेरै पटक फलोअप गर्दा बल्ल पैसा पाएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ को परिच्छेद ६ को दफा १५ (४) अनुसार विप्रेषणसम्बन्धी कारोबारको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्स पठाएको कन्फर्मेसन नम्बर गएपछि तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिए ।
SHARE YOUR THOUGHTS