सोझो अर्थमा भन्ने हो भने आरबीपीआर प्रयोगशाला अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहबाहेक अत्यन्त घातक मानिएका अन्य प्रकारको विषादीको परीक्षण वा पहिचान गर्न सक्षम छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी प्रयोग भएको विषादीयुक्त तरकारी नेपालमा आयात भइरहेका छन् । त्यो पनि सरकारकै सामान्य स्तरको परीक्षणको भरमा । नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
काठमाडौं । नेपालमा सर्वसाधारणको ‘ज्यानै जाने’ गरी तरकारी तथा फलफूल आयात भइरहेको छ । सरकारले हचुवाको भरमा सामान्य प्रकारको दुई समूहको विषादी मात्रै परीक्षण गरेको आधारमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट ‘अति खतरनाक’ मानिने विषादीयुक्त तरकारी खुलेआम आयात भइरहेको छ ।
सरकारले ‘अर्गानोफस्फेट’ र ‘कार्वामेट’ नामको दुई समूहको विषादीको मात्रै परीक्षण गरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट तरकारी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । यही दुई समूहको विषादीको परीक्षण गरेर आयात गरिएका तरकारी अधिकांश नेपालीको भान्छामा दैनिक रुपमा पाक्ने र उपभोग हुँदै आएको छ ।
यि दुई समूहको विषादीको परीक्षण फोटो स्पेक्टोमिटरसहितको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला (आरबीपीआर) मार्फत हुने गरेको छ । यो प्रयोगशालाको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूल ‘खान लायक छ वा छैन’, ‘केही दिन पर्खेर खान सकिने’ वा ‘नष्ट नै गर्नुपर्ने’ विषयमा परीक्षण गरेको ५ मिनेटमा विश्लेषण प्रतिवेदन दिने क्षमताको छ ।
विषादी विज्ञकाअनुसार कालिमाटी तरकारी बजारमा सरकारले कडाइ गर्दै तरकारीमा विषादीको अवशेष उपस्थित सम्बन्धी परीक्षण गर्न थालेपछि तुलनात्मक रुपमा यो दुई समूहको विषादीको प्रयोग विस्तारै किसानले घटाउँदै लगेका छन् ।
‘सीमा नाकामा अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहका विषादीमात्रै परीक्षण गर्ने क्षमताको आरबीपीआर प्रयोगशाला छन्,’ विषादीविज्ञ शर्माले भने,‘यो दुई समूह वाहेक अन्य समूहको विषादीको अवशेष पत्ता लगाउने क्षमताको प्रयोगशाला नहुँदा घातक विषादी अत्याधिक परिमाणमा भए पनि खान योग्य रहेको प्रमाणको आधारमा ज्यानै जाने विषयुक्त तरकारी हामी उपभोग गर्न बाध्य छौं ।’
अर्थात सोझो अर्थमा भन्ने हो भने आरबीपीआर प्रयोगशाला अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहबाहेक अत्यन्त घातक मानिएका अन्य प्रकारको विषादीको परीक्षण वा पहिचान गर्न सक्षम छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी प्रयोग भएको विषादीयुक्त तरकारी नेपालमा आयात भइरहेका छन् । त्यो पनि सरकारकै सामान्यस्तरको परीक्षणको भरमा । नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
विषादीविज्ञ तथा कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा.डिल्लीराम शर्माकाअनुसार नेपालमा अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहबाहेक अत्यन्तै घातक मानिने सेन्थेटिक पाइरिथ्रोड, नियोनिकोटिनोइड, साइपरमेथिन, म्याक्रोसाईक्लिक ल्याक्टोन, निकोटिनोइड, पाइराजोल, फन्गिसाइडस समूहका विषादीयुक्त तरकारी पनि आयात भइरहेको छ । नेपालमा करिब १७० तथा भारतमा २३४ भन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग हुन्छ ।
‘सीमा नाकामा अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहका विषादी मात्रै परीक्षण गर्ने क्षमताको आरबीपीआर प्रयोगशाला छन्,’ विषादीविज्ञ शर्माले भने,‘यो दुई समूह वाहेक अन्य समूहको विषादीको अवशेष पत्ता लगाउने क्षमताको प्रयोगशाला नहुँदा घातक विषादी अत्याधिक परिमाणमा भए पनि खान योग्य रहेको प्रमाणको आधारमा ज्यानै जाने विषयुक्त तरकारी हामी उपभोग गर्न बाध्य छौं ।’
नेपालमा दुई समूहको विषादीको परीक्षण गरेर मात्रै आयात गर्न दिने र आन्तरिक बजारमा पनि यही दुई समूहको परीक्षण गरेर बिक्री हुन दिने सरकारले नीति बनाएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा भारत र नेपालको किसानले अत्यन्तै घातक मानिने सेन्थेटिक पाइरिथ्रोड, नियोनिकोटिनोइड, म्याक्रोसाईक्लिक ल्याक्टोन, निकोटिनोइड, पाइराजोल, फन्गिसाइडस समूहका विषादीयुक्त विषादी सहजै रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । अर्थात आरबीपीआर प्रयोगशालाले परीक्षण गर्ने क्षमतालाई चुनौति दिँदै घातक विषादीको प्रयोग हुन थालेको छ ।
सरकारले आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादीसम्बन्धी अवशेषको परीक्षण गर्न सुरु गरे पनि यो झारा टराई मात्रै भएको ठहर उपभोक्तावादीहरुले गरेका छन् । उपभोक्तावादी ज्योति बाँनियाले सरकारले आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा गर्ने परीक्षण आफैंमा शंकास्पद भएको जानकारी दिए ।
सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वच्छ र स्वास्थ्यवर्धक तरकारी र फलफूल उपलब्ध गराउनका लागि सीमा क्षेत्रमै ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’ वा ‘लिक्वीड क्रोमाटोग्राफी’ प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक रहेको विषादीविज्ञ शर्माले जानकारी दिए ।
‘यो प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको सहयोगमा तरकारी र फलफूल परीक्षण गरेर आयात गर्न दिइयो भने बल्ल नेपालीले विषादीरहित ति खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनेछन्,’ शर्माले भने,‘नत्र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने नाममा झारा टराई परीक्षण मात्रै हो । देखाउनलाई परीक्षण भनिए पनि आम सर्वसाधारणले घातक विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’
सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणको आधारमा मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिन २०७६ असार ३१ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७८ कात्तिक १ गतेदेखि आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको नमूना परीक्षण गर्दैआएको छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनकाअनुसार काठमाडौंबाहेक १२ वटा आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय काकडभिट्टा, रानी विराटनगर, जलेश्वर, वीरगञ्ज, वेलहिया, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी महेन्द्रनगर, तातोपानी, टिमुरे रसुवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित आरबीपीआर सुविधा भएको प्रयोगशालामार्फत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको नमूना संकलन गरि विषादी अवशेषको परीक्षण हुँदै आएको छ ।
‘१२ स्थानहरुमा आरबीपीआर प्रविधियुक्त प्रयोगशालामार्फत अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहका विषादीबारे परीक्षण गरेर तरकारी र फलफूल आयात गर्न अनुमति दिने काम भइरहेको छ, विषादी हजारौं प्रकारका छन्, ति सबै अहिलेको आरबीपीआर प्रविधिसहितको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्न सम्भव छैन,’ प्रवक्ता महर्जनले भने,‘सीमा क्षेत्रमै ग्यास क्रोमाटोग्राफी वा लिक्वीड क्रोमाटोग्राफी प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाला तत्कालै राख्न सम्भव छैन ।’
महर्जनकाअनुसार ग्यास क्रोमाटोग्राफी वा लिक्वीड क्रोमाटोग्राफी प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गर्न निक्कै खर्चिलो छ । यो प्रविधिको एउटै प्रयोगशाला निर्माण गर्न कम्तिमा अढाई करोड खर्च लाग्छ । यो प्रविधिबाट एउटा नमूना परीक्षण गर्न न्युनतम २ हजार रुपैयाँ शुल्क आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘१२ स्थानहरुमा आरबीपीआर प्रविधियुक्त प्रयोगशालामार्फत अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहका विषादीबारे परीक्षण गरेर तरकारी र फलफूल आयात गर्न अनुमति दिने काम भइरहेको छ, विषादी हजारौं प्रकारका छन्, ति सबै अहिलेको आरबीपीआर प्रविधिसहितको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्न सम्भव छैन,’ प्रवक्ता महर्जनले भने,‘सीमा क्षेत्रमै ग्यास क्रोमाटोग्राफी वा लिक्वीड क्रोमाटोग्राफी प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाला तत्कालै राख्न सम्भव छैन ।’
तर, आरबीपीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा ३ सय रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्छ । विभागले विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा ग्यास क्रोमाटोग्राफी वा लिक्वीड क्रोमाटोग्राफी प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माणका लागि दुई वर्षअघि प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो । तर तत्कालीन समयदेखि कोभिड महामारीका कारण उपकरण भित्र्याउन नसक्दा उक्त योजना तत्कालका लागि गर्भमै तुहिएको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादीसम्बन्धी अवशेषको परीक्षण गर्न सुरु गरे पनि यो झारा टराई मात्रै भएको ठहर उपभोक्तावादीहरुले गरेका छन् । उपभोक्तावादी ज्योति बाँनियाले सरकारले आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा गर्ने परीक्षण आफैंमा शंकास्पद भएको जानकारी दिए ।
सरकारकै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनामा ६ वटा नाकामा पैठारी भएका कुल १७ हजार ८ सय ६५ पटक तरकारी तथा फलफूलको परीक्षणको रेकर्ड हेर्दा खान योग्य १७ हजार ८ सय ४३ देखिएको भेटिएको छ । यसमध्ये जम्मा १० नमुना मात्रै खान अयोग्य देखिएको छ ।
आयात भएका ति सबै तरकारी तथा फलफुलको नमूनामध्ये ९९.८७ प्रतिशतमा विषादीको अवशेष न्यून रहेको र खान उपयुक्त रहेको भन्दै सरकारले आयात गर्न अनुमति दिएको छ । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ (आरबीपीआर) मा तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग गरिएका घातक विषादीलाई पहिचान गर्न नसकेर ति सबै तरकारी तथा फलफूलको नमूनालाई खान योग्य भएको आधार बनाइएको हो ।
मानव शरीरका लागि घातक
नियमित रुपमा घातक विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्दा फोक्सो, कलेजो, स्वासप्रस्वास प्रणाली र प्रतिरोधात्मक क्षमतामा दीर्घ असर पर्नुका साथै स्मरणशक्तिमा ह्रास, मनोरोग, छालाजन्य रोग, गर्भ तुहिने, गर्भ नबस्ने, प्रजनन् क्षमतामा कमी, मधुमेह, रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर र मिर्गौला विग्रनेजस्ता समस्या देखापर्ने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
यस्तो छ, विगतको घटनाक्रम
- सरकारले भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिसहित २०७६ असार २ गतेदेखि ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको अनिवार्य रुपमा परीक्षण गर्न सुरु
- नेपालले आफ्नो परिवर्तित निकासी पैठारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ औं दिनमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालले विभिन्न विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को बर्खिलापमा गएर निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको आरोप
- भारतले नेपालको यो नीतिको चर्को बिरोध गर्नुका साथै उक्त प्रक्रिया तत्काल हटाउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो । भारतीय दबाबका कारण तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद वैठकमार्फत विषादी जाँच गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित । भारतसामु झुकेको भन्दै ओली सरकारको चौतर्फी बिरोध
- तत्कालीन कृषि मन्त्री चत्रपाणी खनालद्वारा काठमाडौंको कालिमाटीस्थित केन्द्रमा २९ विषादी समूहको परीक्षण हुनुका साथै मुलुकको ६ स्थानबाट आरबीपीआर प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गर्न सम्भव रहेको भन्दै २०७६ असार २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीको खण्डन
- विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णयविरूद्ध तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता । सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २०७६ असार ३१ गते आदेश
- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा २०७८ कात्तिक १ गतेदेखि सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका १२ स्थानबाट आरबीपीआर प्रयोगशालामार्फत दुई समूहको विषादी परीक्षण गर्ने काम आरम्भ
प्रतिक्रिया