अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा हुँदा समेत आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने जिम्मेवार प्रयास नहुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै बजारमा माग बढाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन नसकिए अर्थतन्त्र झनै खराब अवस्थामा जानेछ ।
काठमाडौं । भदौ मसान्तसम्म सरकारले गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तमा अन्य प्राप्तिसहित १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छ ।
जबकि गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म सरकारले अन्य प्राप्ति सहित १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गत वर्ष ५ प्रतिशत कम अर्थात् ८ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गत वर्ष संकलन भएको राजस्वभन्दा ४० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनु पर्नेमा साउनदेखि सरकारले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन ।
गत वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
भदौसम्मको तथ्यांक र बैंक वित्तीय संस्थाबाट आयातका लागि न्यून एलसी खुलेको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व उठ्न कठिन हुने देखिएको छ ।
भन्सार विभागले गत वर्षभन्दा ५३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्नुको साथै गैरकर गत वर्षभन्दा २ करोड रुपैयाँ बढी संकलन हुँदा समेत आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षभन्दा १ अर्ब ७२ करोड कम राजस्व संकलन गर्दा समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले भदौसम्ममा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेका छन् ।
दुई विभागले लक्ष्यभन्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएका छन् । गत वर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको थियो ।
गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ गैरकर संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गैरकर संकलन भएको छ ।
भदौसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभागले ८४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
भन्सार विभागले भदौसम्ममा ८९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद खड्का बजारमा आर्थिक कारोबार बढ्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘धेरै राजस्व उठ्ने गाडीको आयात बढ्न सकेको छैन्,’ खड्काले भने, ‘आयात बढ्न नसक्दासम्म राजस्व बढ्न सक्दैन् ।’
विभागले साउनमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन ।
गत वर्ष भएको स्टक सक्किएको अवस्थामा आयात पनि नबढेको र आन्तरिक उत्पादन पनि नबढेकाले आन्तरिक राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘भन्सार राजस्वमा ठूलो वृद्धी नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व पनि बढ्न सक्दैन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘गत वर्ष आयातसँगै भन्सार राजस्वमा आएको गिरावटको प्रभाव आन्तरिक राजस्वमा देखिन थालेको हो । आगामी दिनमा आयात बढेन भने थप राजस्व घट्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने र बजारमा माग बढाउने गरी नीति लिन नसके आगामी दिनमा कर राजस्वमा थप ठूलो गिरावट आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
साँवा ब्याज तिर्ने खर्च मात्रै बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले गत वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन हुँदा समेत सरकारी खर्च गत वर्षभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।
गत वर्ष भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बढी खर्च गरेको छ । जसले गर्दा सरकारी खर्चमा वृद्धी हुँदा समेत बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छन् ।
सरकारले चालु खर्च बढाएर भए पनि बजारमा माग सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘बजारमा माग नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र लयमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्,‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा भएकाले सरकारले सबै प्रकारका बस्तुको माग बढ्ने नीति लिनु पर्छ ।’
बढ्दो महँगीले समेत बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनाको महँगी ७.५२ प्रतिशत छ ।
आम्दानी नबढेको अवस्थामा महँगी निरन्तर बढीरहँदा बजारमा माग बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समझदारीमा बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति नलिए घाटामा रहेको सरकारी सञ्चित कोष थप कमजोर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा
पछिल्लो केही महिनादेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ । साउन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको ऐतिहासिक वृद्धीले ३३ महिनापछि चालु खाता समेत बचतमा गएको छ । तर, सोही अवस्थामा निरन्तर घट्दो आयात र सरकारी राजस्वले भने अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा नरहेको संकेत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा चालु खाता १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ । गत वर्ष साउन महिनामा चालु खाता १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र पर्यटन आम्दानीले आयात धान्न नसक्दा २०७७ साल मंसिरदेखि चालु खाता घाटामा थियो ।
साउन महिनामा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको हो । जुन अहिलेसम्मकै धेरै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७७ साउनदेखि कात्तिकसम्म बचतमा रहेको चालु खाता त्यसयता निरन्तर घाटामा थियो । निरन्तर घट्दो आयातले चालु खाता बचतमा गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
चालु खाता बचतमा गएसँगै शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोड बचतमा पुग्नुको साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बढेको छ ।
गत वर्ष साउन मसान्तमा ९ अर्ब ४२ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २५.७९ प्रतिशतले बढेर चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तमा ११ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ । जुन २७ महिनायताकै उच्च हो ।
यसअघि २०७८ बैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ८६ करोड डलर थियो । त्यसयता विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै २०७९ बैशाखमा ९ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको थियो ।
सरकारले निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि आयात प्रतिस्थापन गर्न र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा सुस्त हुने नीति लिँदा आयातमा गिरावट भएर निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ७.३ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थाबाट साउन मसान्तमा १०.३ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुगेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख सुधार हुँदा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन् । यस्तै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा समेत घटिरहेको छ ।
असार मसान्तमा ४८ अर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी साउन मसान्तमा घटेर ४८ अर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको साउन महिनामा असारको तुलनामा निक्षेप समेत घटेको छ । असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल निक्षेप साउनमा घटेर ५६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको महिनामा समेत बजारमा माग बढ्न आयात बढ्न सकेको छैन ।
बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु एलसी खुल्ने क्रम नबढेकाले तत्कालै आयात नबढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन समय लाग्ने बताउँछन् ।
‘बजारमा माग बढाउने गरी काम नगर्दासम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुने सम्भावना छैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्,‘जसरी २७ महिना अगाडि बलियो अवस्थामा पुगेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समस्यामा परेको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि हामीले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्र चलाउन खोज्यौं भने फेरी पनि समस्यामा पर्छौं।’
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेकाले सरकारले खर्च बढाएर आयात बढाउने वातावरण बनाउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको तर्क छ।
SHARE YOUR THOUGHTS