सरकारले दसैं भत्तासहित कर्मचारीको तलब दिँदा बढेको खर्चसँग आम्दानीको खाडल बढेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सानोतिनो रिकभरीबाट हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौं । दसैंका लागि कर्मचारीको तलबभत्ता निकास गरेसँगै सरकार घाटामा गएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको दायरा असोज १५ पछि बढेको कारण सरकार घाटामा गएको हो ।

सरकारले कर्मचारीलाई असोजमा १ खर्बभन्दा बढी पैसा तलब भत्तामा खर्च गरेको छ । दसैं भत्तासहितको तलब पठाउनुपरेका कारण असोजपछि वर्षेनी सरकारको खर्च बढ्ने गरेको छ ।

यो असोजमा पनि सरकारले दसैंभत्तासहित कर्मचारीको तलब वितरण गरेकोले खर्च बढेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले बताए । उनकाअनुसार पेन्सनको लागि मात्रै सरकारले असोजमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आवको असोज २७ गतेसम्म सरकारको आम्दानी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ भएको भए पनि यो बेलासम्मको खर्च भने २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो वर्ष सरकारको कुल खर्च बाहेक कर्मचारी पाल्न दिइने तलब भत्तासहितमा भएको चालू खर्च मात्रै २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत बर्ष असोज २७ गतेसम्ममा सरकारको आम्दानी २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने खर्ब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा भएको चालू खर्च २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो तथ्यांकले दसैंसँगै सरकारको खर्च बढ्ने पुष्टि गर्छ ।

यो वर्ष दसैं लागेसँगै सरकारले खर्च मात्रै बढायो आम्दानीको भने बढाउन नसकेको देखिन्छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्चको अंकमा असोज १५ पछि उकालो लागेको तथ्यांकले देखाएको छ । असोजको १५ गतेसम्ममा सरकारको आम्दानी १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ भने खर्च १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

अघिल्लो वर्ष २०७९ को असोज १५ मा पनि सरकारको आम्दानी १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो भने त्यतिबेलाको खर्च २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्ष सरकारको चालू खर्च मात्रै १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

सरकारले गर्ने खर्च बढेको भएपनि बजारमा भने यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यापारीले बताएका छन । सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा केही हिस्सा बढेको देखिएपनि त्यो खर्च खुद्रा बजारसम्म नपुगेको र ठूलो मात्रामा पैसा बजार नगएको कारण अर्थतन्त्रको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष नरेश कटुवाल सरकारको खर्च बढेको देखिएपनि त्यो पैसा खुद्रा बजारमा नआएको बताउँछन । खुद्रा बजामा नआउने खर्चका खासै ठूलो अर्थ नहुँने बुझाइ पनि कटुवालको छ । उनले भने ‘दसैंको पहिलो दिन सुरु हुँदासम्म होटसेल व्यावसायीले गरेको व्यापार बाहेक खुद्रामा कुनै रौनक छैन ।’ खुद्रा व्यापारीले जसोतसो जम्मा गरेका सामान पनि थुप्रिएर मात्रै बसेको छ, व्यापार व्यवसाय अपेक्षित रुपमा बढेको छैन ।

कटुवालले भने ‘असन, न्यूरोड र केही महमा भिड देखिएको मात्रै हो । त्यो भीडले गरेको खर्च भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा न्यून छ ।’

उपभोक्तासँग खर्च गर्ने पैसा नै कम भएकोले बजार चलायमान नसकेको तर्क कटुवालले गरे । केही सिमिति क्षेत्रका व्यापारले कमाउने सिजन भएपनि बस्तु बिक्री गर्ने क्षेत्रको लागि भने अझै अवस्था भयावह नै रहेको तर्क पनि कटुवालको छ । बजारमा देखिएको सामान्य सेल लाग्नुले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बुझाइ यस क्षेत्रका व्यवसायिको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष नरेशबाबु शाहीले पनि दसैं लागेको भएपनि व्यापार नबढेको बताए । उनले भने ‘चहलपहल देखिएको असर नयाँसडक क्षेत्रमा भिडभाड देखिएपनि खुद्रा बजारको भने बिजोक नै छ ।’

सरकारले खुद्रा बजारमा मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ भने ठूलो व्यापारी र महलमा बेवास्था गरेको आरोप पनि शाहीले लगाए । उनले भने ‘अहिले बजारमा चिनि हाहाकार छ । जहाँ पाइएको छ त्यहाँ महंगोमा खरिद बिक्री हुँदा पनि सरकारले वास्तै गरेको छैन ।’

किराना व्यपारको एकउटा उदाहरण दिँदै शाहीले भने ‘सरकारले ९७ रुपैयाँमा बेचिरहेको चिनि आम खुद्रा व्यापारीलाई १०५ रुपैयाँसम्ममा बेच्न दिएको थियो । भाटभटेनीमा यही चिनि ११४ रुपैयाँ खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त एउटा व्यवसायीले होलसेलबाटै ११२ रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्न थालिसके । अब यति महंगोमा ल्याएर कतिमा बेच्ने ? सरकारले पनि कि चिनि दिनुपर्‍यो कि महंगोमा किनेकोलाई सोही अनुसार बेच्न स्वीकृति दिनुपर्‍यो ।’

बजारमा ४ थरी मूल्यमा चिनी बिक्री हुँदा पनि वास्ता नगर्ने सरकारले कसरी अर्थतन्त्र चालयमान बनाउन जिम्मेवार भएर काम गर्ला त ? उनले प्रश्न गरे ।

अर्थतन्त्र स्लो डाउन भएको बेला सानोतितो रिकभरीले काम नगर्ने भएकोले कर्मचारीलाई तबलभत्ता दिँदैमा बजार एकाएक चलायमान नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज आचार्यको भनाइ छ । उनले भने ‘कर्मचारीले नियमित तलब पाइरहेकै हुन्छन, दसैंलाई भने अरु समयको भन्दा थोरै बढी मात्रै खर्च बढेको हो । यसले बजारमा चलायनमा गराउन ठूलो अर्थ राख्दैन ।’

अर्थतन्त्र चलायमान हुन जति ठूलो योगदान रेमिट्यान्सको छ त्यो भन्दा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको पनि छ । औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर हुने र अनौपचारिक फस्टाउँदै जानुले अर्थतलाई पक्कै राम्रो नगर्ने तर्क पनि खनालको छ । ‘सरकारको खर्च बढ्न आम्दानी भने घट्ने क्रम यो वर्ष पनि सुरु भइसकेको छ । सरकारले बजारमै खर्च गर्ने, ढुकुटीमा पैसा नराख्ने र आम्दानीको स्रोतको दायरा बढाउँदै जाने नीति लिएपछि मात्रै यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने छ’ खनालले भने ।

अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेल पनि बजारमा सरकारले गर्ने चालू खर्च गर्ने एउटा पाटो भएपनि त्यो भन्दा ठूलो खर्च पुँजीगत नै बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने, खर्च बढाएर निजी क्षेत्रका हरेक निकायलाई चलायमान गराउँदैन तबसम्म अपेक्षा अनुसार अर्थतन्त्रको सुधार हुँदैन’ पोखरेलले भने ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या भएको घरजग्गा, शेयर बजार, निजी क्षेत्रमा प्रवाहक हुने कर्जासहितमा सरकारले जोड दिन नसक्नु नै भएको बुझाइ पनि पोखरेलको छ ।