काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सिमानाका कारण जुत्ता तथा चप्पलको चोरी तथा तस्करीको केन्द्रविन्दु बन्दा सरकारले गत वर्षमात्रै १० अर्ब रुपैयाँ बराराबर राजस्व गुमाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व गुमाउँदै आएको सरकारले गत वर्ष भने १० अर्ब रुपैयाँ गुमाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सिमानामा जुत्ताचप्पलको उच्च तस्करी हुँदा सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको देखाएको छ ।

जुत्ता चप्पलको तस्करीमा निम्न वर्गका स्थानीयहरुलाई आफ्नो अवैध कार्य सञ्चालन गर्ने गरेकाले जिल्लामा चोरीका घटना बढ्दै गएको जनाएको छ । नेपालमा भारतको सीमा क्षेत्र नजिकै कतिपय ठूला गोदामहरु तस्करीको केन्द्र बनेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘भण्डारण सुविधाको लागि विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूले नेपालभित्र सामान तस्करी गर्छन्, गोप्य स्थानहरूमा लुकाउँछन् र पछि देशभर वितरण गर्छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार वार्षिक २ करोड जोडी जुत्ता र चप्पलहरू चोरी हुँदै आएको देखिएको छ । जसमा सरकारले प्रत्येकको मूल्य लगभग ५ रुपैयाँको मौद्रिक मूल्यको हिसाबले गर्दा सरकारलाई वार्षिक ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ । व्यापक तस्करीको असर हरेक जुत्ता पसलहरूमा देख्न सक्ने, बुटलेग भारतीय जुत्ताहरू सजिलै उपलब्ध भएको र बजारमा जुत्ताको अवैध व्यापार व्यापकरुपमा रहेको तथ्य पुष्टि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चोरीका जुत्ता र चप्पलसँग सम्बन्धित गैरकानुनी गतिविधिमा व्यक्तिमात्रै नभई नेपाल र भारतका व्यापारीहरू पनि यस चोरीमा संलग्न रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । व्यवसायीहरूले सरकारी निगरानीको छल गरी चोरीका सामानहरू उधारोमा सीमा नजिक रहेका नेपाली बजारमा पुर्याउने गरेको पाइएको छ ।

नेपालको जुत्ता उद्योगमा कर छली र अवैध व्यापार अभ्यासको मुद्दा चिन्ताको विषय बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सार र कर छल्न व्यापारीहरूले जानाजानी आयातित वस्तुको मूल्य घटाएर राजस्व सङ्कलनमा कमी ल्याउने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जुत्ता तस्करीमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने अनुमान गरिएको गरेको छ । सरकारले राजस्व मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ३ अर्ब रुपैयाँ गरी १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको अनुमान गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ९ करोड १५ लाख जोडी जुत्ताचप्पलको माग छ । त्यसमा २ करोड ७१ लाखप जोडी नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमा नेपालले ४ करोड जोडी आयात गर्दै आएको छ । तथ्याङमा नेपालमा २ करोड ४१ लाख जोडी जुत्ताचप्पलको अपुग देखिएकाले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख रुपैयाँको ३ करोड ३५ लाख २९ हजार जोडी जुत्ताचप्पल तथा जुत्ताचप्पलको कच्चा पदार्थ (सोल तथा माथिल्लो भाग) आयात गरेको थियो। उक्त आयातित जुत्ताचप्पल तथा सोलबाट नेपालले ४ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

फुटवेयर क्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले वार्षिक करौंडोको जुत्ताचप्पल चोरी पैठरीबाट आयात हुँदा नेपाली उद्योगीहरुमा मारमा परेको बताए । देशलाई धान्न सक्नेगरी नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्नसक्ने क्षमतामा विकास भइसकेको अवस्थामा तस्करीको जुत्ताचप्पल बढी आउँदा व्यवसायी मारमा पर्दै आएको हो ।

व्यवसायीहरुले जुत्ताचप्पलमा भएको तस्करी रोक्नका लागि सरकारलाई विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । तर, सरकारले नाकामा कडाइ गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योगमा समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो मात्राको राजस्व गुमाएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको जुत्ता उद्योगको देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान छ । उक्त उद्योगे क्षेत्रले मात्रै ५५ हजार बढी मानिसहरुलाई रोजगारी दिएको छ । जसमा वार्षिक ६० लाख जोडी जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको छ। देशभर करिब साना ठूला गरी १५ सय उद्योग रहेको क्षेत्रले बजारको माग ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसमा हाल भएका उद्योगहरु ३५ प्रतिशत क्षमतमा मात्रै सञ्चालनमा छन् । जुत्ताचप्पल क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी रहेकोमा ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बैंकको ऋण रहेको पाइएको छ ।

तर, स्वदेशमा दक्ष कामदार नहुँदा ७० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । उक्त भारतीय नागरिकले मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मासिक तलब बुझ्ने गर्छन् । साथै, नेपालले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ ।

५ सयभन्दा कम मूल्यका सबैभन्दा बढी आयात

नेपालमा सबैभन्दा बढी ५ सयभन्दा कम मूल्यका सबैभन्दा बढी जुत्ताचप्पल आयात गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालले ७८ प्रतिशत ५ सयभन्दा कम मूल्यका जुत्ताचप्पल आयात गर्दै आएका छन् । त्यसमा सयभन्दा कम मूल्यका ०.२४ प्रतिशत, १०१ रुपैयाँदेखि २०० रुपैयाँसम्मको ०.६० प्रतिशत र २०१ रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्मको ७६.९० प्रतिशत आयात हुने गरेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ६ महिनामा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट उक्त विवरण तयार पारिएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालले ७१.७४ प्रतिशत सयभन्दा कम मूल्यको सोल तथा माथिल्लो भाग आयात गर्दै आएको पाइएको छ । त्यसमा १०१ रुपैयाँदेखि २०० रुपैयाँसम्मको सोल तथा माथिल्लो भाग २८.२६ प्रतिशत आयात गर्ने गरेको छ ।

अध्ययनबाट मन्त्रालयले धेरै जुत्ताको आयात मूल्य ४ सयभन्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, महंगो जुत्ता तथ्याङ्कबाट हराइरहेको जनाएको छ । एलसी र टीटीमार्फत् जारी भए पनि एक जोडी जुत्ताको स्वदेशी मूल्य करिब एक हजार रहेकोमा ४ सयभन्दा कम मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

भन्सार विभागको आयात तथ्याङ्कले घोषणा गरिएको आयात मूल्य र आयात गरिएको जुत्ताको वास्तविक बजार मूल्यबीचको अन्तर ठूलो रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा अन्डर-बिलिङले गर्दा पर्याप्त बजार अवसरको अभाव, अस्वस्थ्यकर प्रतिस्पर्धा, कम लागतको उत्पादनको बजारीकरणका अभाव तथा सीमित सरकारी सहयोग, कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि र बढ्दो उत्पादन लागतले नेपाली उद्योगहरूलाई नराम्रो असर गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको आधारमा पनि सञ्चालन गर्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ । कुनै समय जुत्ता निकासी गरेर आफूलाई टिकाउन सक्ने उद्योगहरू अहिले सरकारी असहयोग, असुरक्षा, डिजिटलाइजेसन र व्यापक कर छलीका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

हजारौं प्रत्यक्ष रोजगारलाई मात्रै नभई नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र स्थायित्वलाई पनि खतरामा पारेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालको जुत्ता बजारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष गरी कम मूल्यका उत्पादनहरूको सम्बन्धमा, भारतबाट हुने आयातले प्रभुत्व जमाएको छ ।

कर र राजस्व छलीका कारण नेपाली उद्योगहरूका लागि ठूला चुनौतीहरू खडा गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्वदेशी जुत्ता उद्योगको संरक्षण गर्न व्यापक सुधार, सुदृढ कार्यान्वयन र सरकारी सहयोग लगायतका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।