नेसनलका ३१५ कर्मचारीलाई १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍ले नेसनलका कर्मचारीलाई गेल्डेन ह्यान्डसेकसहित बिदा गर्ने निर्णय गरे पनि खाद्यका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण भएको अचल सम्पत्ति भने गलपासो बनेको छ ।

काठमाडौं । आफ्नै स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिनसमेत सम्हाल्न नसकिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई नेसनल ट्रेडिङको अचल सम्पत्ति गलपासो बनेको छ । नेसनल ट्रेडिङको २५ अर्बको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने चार वर्षदेखिको प्रयासमा खाद्य अझै सफल हुन सकेको छैन । खाद्यले सम्पत्ति कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने मेसोसमेत पाएको छैन।

कागजी रुपमा कम्पनीको स्वामित्वमा आएका सम्पत्तिमध्ये खाद्यले नेसनल ट्रेडिङको नाममा रहेको महँगो मूल्यका जग्गा कहाँ छन् भनेर यकिन गर्न नसकेको हो । खाद्य प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने जग्गा कसलाई उपयोग गर्न दिएको छ भन्ने जानकारी नहुँदा स्वामित्वमा ल्याउन सकस भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको पहिचान भइसकेको छ भने सहरी क्षेत्रमा रहेका जग्गा पहिचानमै समस्या देखिएको छ ।

महँगो मूल्यपर्ने विराटनगर, पोखरा, भैरहवालगायतका सहरी क्षेत्रमा रहेका जग्गा कागजमा देखिए पनि फिल्डमा भेटिएको छैन । ‘सम्पत्ति उपभोगको जिम्मा दिएका व्यक्ति नेसनलको सम्पर्कबाट पहिल्यै हराइसकेका थिए, पछि हामीले सोधखोज गर्दा केही कागजात फेला परे पनि फिल्डमा जग्गा भेट्न सकेनौँ,’ उनले भनिन् । नेसनलसँग भाडामा जग्गा लिनेहरु जग्गा फिर्ता गर्न अग्रसर नहुँदा पनि समस्या भएको उनको तर्क छ ।

खाद्यका अनुसार काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, लेखनाथ उपमहानगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत र घोराहीका जग्गा रोक्का छन् । पहाडी क्षेत्रमा ५० रोपनी र तराई क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिन रोक्का छ । रोक्का फुकुवा गर्न नसक्दा कम्पनीले ती जग्गा पनि आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन ।

महोत्तरी, दाङ, बाँके, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटालगायतका १० स्थानका जग्गा खाद्यले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । पहाडी इलाकामा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न समस्या नभए पनि सहरी क्षेत्र महँगा जग्गा रोक्का तथा विवादित रहँदा स्वामित्वमा ल्याउन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।

गोदामको उस्तै हविगत

नेसनलका देशभर ८० हजार ४ सय मेट्रिक टन क्षमताको १९ वटा गोदामलाई पनि कम्पनीले पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । उपत्यकाबाहिरका अधिकांश गोदाम भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भने कम्पनीको सम्मुखमा रहेका गोदाम पनि जीर्ण छ । प्रवक्ता न्यौपाने सहरी क्षेत्रका २२ वटा भवनलाई भने भाडामा दिइएको बताउँछिन् ।

पूर्ववाणिज्य सचिव डा. मुकुन्द पौडेलको संयोजकत्वमा यसअघि तयार पारिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुन:संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा जीर्ण भवन र गोदामहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गर्ने कार्य कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको थियो । उनी आफैं पनि नेसनल र तत्कालीन खाद्य संस्थानको अध्यक्ष भइसकेका हुन् ।

सरकारले २०७४ सालमा नै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई तत्कालीन खाद्य कम्पनीसँग गाभेपछि २०७६ सालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नामबाट काम सुरु भएको हो । ट्रेडिङ गाभिएपछि खाद्यलाई पुन:संरचना गर्दै सबैभन्दा बलियो संस्थानको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, ४ वर्ष बितिसक्दा कम्पनीले सम्पत्तिबाट प्रतिफल निकाल्नु त कता सम्पत्ति नै पहिचान गर्न सकेको छैन ।

प्रवक्ता न्यौपाने नेसनलको सम्पत्तिभन्दा ऋणको पासो बढ्दा खाद्यले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘कागजमा सम्पत्ति आयो भनेरमात्रै भएन, ऋणको दायित्व पनि हामीमा सरेको छ, सम्पत्ति कहाँ छ कहाँ खोज्दैको चटारो छ,’ उनले भनिन् ।

नेसनल गाभिँदै गर्दा अर्बौंको सम्पत्तिमात्रै खाद्यको नाममा आएको थिएन ३५ करोडबराबरको ऋण दायित्व पनि आएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले खाद्यको नाममा १ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण छ ।

प्रवक्ता न्यौपाने ऋण र सम्पत्ति दुवैको आधिकारिक कागजात फेला नपर्दा समस्या भएको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘ऋण छ भन्ने कुरा आयो तर त्यसको कागजात नभएपछि कुन आधारमा ऋण तिर्ने ?’ नेसनलका कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्दा ‘स्मरणमा नरहेक’ जवाफ पाएको उनी बताउँछिन् ।

आफैं पनि व्यवस्थित नभएको अवस्थामा कर्मचारी र राजनीतिले भद्रगोल भएको नेसनल गाभिएपछि त्यसको भारले खाद्य उठ्न नसकेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । खाद्यले २०७६ सालबाट साधारणसभा गरेको छैन भने लेखा परीक्षण पनि गराएको छैन ।

तत्कालीन संस्थानसँग समन्वय नै नगरी गाभिएको नेसनलको ऋण न खाद्यले तिरेको छ न त सम्पत्ति आफ्नो मातहतमा ल्याउन उत्साह नै देखाएको छ । पूर्वसचिव पौडेल अहिलेको नेतृत्व पेन्सन पकाउने ध्याउन्नमा देखिएको र जोखिम लिन नखोजेकाले समस्या सुल्झिन नसकेको बताउँछन् ।

‘सम्पत्ति अथाह भएरमात्रै हुँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्न जोखिम बहन गरेर निर्णय लिनसक्ने जनशक्ति खाद्यलाई चाहिन्छ, जाोखिम बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति भर्ती नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने । सम्पत्ति बढेपछि कम्पनीले त्यसको प्रयोग गरेर नाफामा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्नुको साटो सम्पत्ति व्यवस्थापनमै अल्झिनाले कर्मचारी नेसनलको सम्पत्तिलाई लिएर उत्साहित नदेखिएको ठहरिने उनको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७४ भदौमा संस्था गाभेको ६ महिनाभित्र नेसनलको सबै सम्पत्ति खाद्यले व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको २ वर्षपछि एकीकृत रुपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सञ्चालनमा आयो । तर, सञ्चालनमा आएको ६ महिना त के ४ वर्ष बितिसक्दासमेत नेसनलको सम्पत्ति अलपत्रै छ ।

यसअघि नेसनलको अलपत्र सम्पत्ति खोज्न आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्पत्ति तथा दायित्वबारे लेखाजोखा नराखी ट्रेडिङका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको’ उल्लेख छ । त्यस्तै समितिले प्रतिवेदनमा नेसनलको सम्पत्ति २५ अर्बभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

नेसनलका ३१५ कर्मचारीलाई १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍ले नेसनलका कर्मचारीलाई गेल्डेन ह्यान्डसेकसहित बिदा गर्ने निर्णय गरे पनि खाद्यका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण भएको अचल सम्पत्ति भने गलपासो बनेको छ ।