काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमा खपत हुने अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको लगत संकलन गर्न कार्य सुरु गरेको छ । घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा अतिआवश्यक खाद्य पदार्थमध्ये कुन खाद्य पदार्थ कति परिमाणमा खपत भइरहेको छ र मागअनुसार स्वदेशमै कति परिमाणमा उपलब्ध छ भन्ने जानकारीका लागि लगत लिन थालिएको हो ।

मुलुकभित्र अत्यावश्यक पदार्थको मागअनुसार उत्पादनको अवस्था र अपुग परिमाणको बारेमा पनि यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न लगत लिन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हामीकहाँ वास्तविक तथ्यांकको ठूलो अभाव छ । वास्तविक तथ्यांक नहुँदा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि कुन खाद्य पदार्थको कति माग छ, यसमध्ये स्वदेशमा कति उत्पादन हुन्छ र अपुग कति छ ? यससम्बन्धी तथ्यांक नै छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यस्ता विषयमा वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गर्ने र सोही तथ्यांकका आधारमा आगामी रणनीति तय गर्न लगत संकलन गर्न सुरु गरेका छौं ।’

उनका अनुसार अतिआवश्यक खाद्य पदार्थको स्वदेशमा उपलब्धता र आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा उद्योगी व्यवसायी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको फरक-फरक तथ्यांक भेटिएको छ । ‘यथार्थ तथ्यांकको अभावमा आयात अनुमति दिन समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगत संकलन भएपछि घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने परिमाणको आधारमा मात्रै आयातका लागि अनुमति दिन्छौं ।’

उनका अनुसार घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा दैनिक रुपमा उपभोग हुने अति आवश्यक खाद्यवस्तुहरु चामल, मकै, गहुँ, चिनी, आलु, प्याज, नुन, खानेतेल, दाल, माछामासु, दुधसहितको लगत संकलन भइरहेको छ । यथार्थ तथ्यांक संकलनका लागि मन्त्रालयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र कृषि सेवा विभागसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।

एक व्यक्तिलाई एक दिनका लागि चाहिने चामल, दाल, तरकारी, खानेतेल, नुन, चिनी, दुध, माछा र मासु,  मकै गहुँलगायतका खाद्य पदार्थका विषयमा खाद्य प्रविधिसँग छलफल गरिएको हो ।

त्यस्तै पशु सेवा विभागसँग स्वदेशमा माछामासु र दुधको उपलब्धता र अपुग परिमाण तथा कृषि विभागसँग स्वदेशमा चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, खानेतेल पेल्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता र अपुग परिमाणको बारेमा छलफल गरिएको हो ।

मन्त्रालयले हेटौंडा, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर, भरतपुर, भैरहवालगायतका प्रमुख औद्योगिक नगरीमा कर्मचारी परिचालन गरी कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट पनि लगत लिइरहेको छ ।

उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी लगत लिने काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्र संघको फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ), विश्व बैंक र विश्व खाद्य कार्यक्रमले संकलन गरेको खाद्यान्नसम्बन्धी तथ्यांकलाई पनि आधार बनाएर लगत लिइनेछ । लगत संकलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न एफएओलाई पनि आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘तथ्यांकलाई अझ तथ्यपरक बनाउन भारत र बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्य पदार्थको उपभोग दर के-कति परिमाणमा छ, त्यस बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यो सबै विधिबाट प्राप्त हुने तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा अतिआवश्यक खाद्य पदार्थको वास्तविक माग, उपलब्धता र अपुगको लगत निकाल्छौं ।’

लगत संकलनपछि आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा वस्तु आयात गर्ने तर व्यवसायीले लुकाउने र कार्टेलिङ गर्ने गरेमा सहज रुपमा पत्ता लाग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘वैज्ञानिक रुपमा छुट्टयाउन सकियो भने वस्तु लुकाएर कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार मानिसलाई दुई छाक भात, बियर उद्योग र दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा चामल चाहिन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक नेपालमा ८० लाख टन धानको माग छ । मानिसलाई मात्रै खुवाउन भने ६७ लाख टन धान आवश्यक छ ।

तर, हाल स्वदेशमा वार्षिक ५१ देखि ५५ लाख टन हाराहारीमात्रै धान उत्पादन भइरहेको छ । मागअनुसार वार्षिक करिब ३० लाख टन धान अपुग छ । एक सय किलो धानबाट ६० किलो चामल तयार हुन्छ ।

यसरी हेर्दा मानिसको खान्की र उद्योगलाई गरी वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यकता छ । तर, अहिले ३० लाख ६० हजार चामलमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । चामलमात्रै साढे १७ लाखदेखि १८ लाख टन अभाव छ ।

अपुग भएको धान भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २० अर्ब ७५ लाखको धान र १५ अर्ब ९१ करोडको चामल आयात भएको थियो ।

सरकारले दियो चामल आयात अनुमति

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतबाट चामल आयात गर्न सरकारी संस्थानसहित निजी क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । सरकारको आग्रहमा भारत सरकारले ९५ हजार टन चामल नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा जिरा मसिनो चामलको अत्यधिक खपत भए पनि भारतले भने मोटा चामल उपलब्ध गराएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी भारत सरकारले नेपाललाई बास्मती ह्वाइट राइसबाहेकको चामल निर्यात गर्न अनुमति प्रदान गरेको बताएको थियो । सूचनाअनुसार पहिले जो आउँछ (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस) का आधारमा भारत सरकारका निकायबाट चामल खरिद गरी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

९५ हजार टनमध्ये मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २० हजार टन र १० हजार टन साल्ट ट्रेडिङलाई आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । बाँकी ६५ हजार टन निजी क्षेत्रलाई ल्याउन अनुमति प्रदान गरिएको छ । ‘६५ हजार टनमध्ये निजी क्षेत्रका जुनसुकै उद्योगी वा व्यापारीले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग आफैं मूल्यमा मोलमोलाई गरी ल्याउन पाउने गरी खुला गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

भारतले सर्त राखेर चामल उपलब्ध गराउनेछ । उद्योगी वा व्यापारीले चामल आयात गर्दा एकपटकमा २ हजार ६ सय टनभन्दा कम परिमाणमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सर्त तोकिएको हो । भारतले ढुवानी खर्च कम गर्न यो सर्त तोकेको जनाएको छ ।

केही दिन अघिमात्रै नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा धानको अभाव हुँदा १० लाख टन धान भन्सार छुटमा भारतबाट आयात गर्न सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो ।

सरकारले गत साउनमा भारतसँग ११ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न माग गरेको थियो । १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र १० लाख टन धान उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।

भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण नेपाली बजार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै ती सामग्री उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको थियो । भारतले गैरबासमती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

चिनी ल्याउन कसैले चासो देखाएन

भारत सरकारले नेपालका लागि कोटाअन्तर्गत छुट्टयाएको ३० हजार टन चिनी आयात गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारको आग्रहमा भारतले कात्तिक १६ गते जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रक्रियाअन्तर्गत २५ हजार टन चिनी आयात गर्न नेपाललाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

आन्तरिक बजारमा चिनीको चर्को अभाव भइरहेको बेला सरकारले २५ हजारमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०/१० हजार ल्याउन कोटा तोकिएको थियो । बाँकी ५ हजार टन भने आपतकालीन अवस्थाका लागि राखिएको थियो ।

भारतले यो चिनी सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० तारिखभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । भारतले चिनी उपलब्ध गराए पनि लोकेसन निक्कै टाढा भएर लागत मूल्य अत्यधिक हुने भेटिएपछि कर्पोरेसन र खाद्य कम्पनीले ल्याउन चासो देखाएनन् ।

दुवै संस्थाले चिनी ल्याउन चासो नदेखाएपछि सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत गर्ने सर्त राखेर उक्त चिनी निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न खुला गरेको थियो । ‘चिनी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्ने भनेर निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्‍यौं,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा ७ जना उद्योगी व्यवसायी आयात अनुमतिका लागि दिनहुँ मन्त्रालय आउनुहुन्थ्यो तर अहिले कोही पनि आएका छैनन् ।’

भारतले चिनीमा पनि परिमाणात्मक ढुवानीको सर्त तोकिदिएको छ । भारतले उद्योग, व्यवसायी वा व्यक्तिले उक्त चिनी आयात गर्दा एकपटक (प्रति लटमा) मा ३ हजार ६ सय टनभन्दा कम परिमाणमा उपलब्ध नगराउने सर्त तोकेको हो । गन्तव्य स्थानदेखि वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म चिनी एकैपटक एक वोगीमा राखेर ढुवानी गर्दा भारतलाई सस्तो पर्ने र झन्झटिलोसमेत नहुने नभएकाले सर्त तोकिएको हो ।