काठमाडौं । अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्ने तथा मोबाइल फोनको सुरक्षार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद गर्दा अनियमितता भएको फेला पारेको छ ।

सरकारले गत कात्तिक २० गतेबाट लागू गरेको यो प्रणाली खरिद गर्दा १ अर्ब ६९ करोड १८ लाख ४४ हजार १२९ रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको सरकारी छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको छानबिन समितिले एमडीएमएस खरिदका विषयमा गरेको अध्ययनले १ अर्ब ६९ करोड १८ लाख ४४ हजार १२९ रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित ढंगले खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार एमडीएमएसको कस्ट इस्टिमेसनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति गरेको लागत अनुमानभन्दा १२.५९ प्रतिशत बढी खर्च गरेर अनियमितता गरिएको छ ।

प्राधिकरणको एमडीएमएसको उपकरण खरिद गर्दा प्रस्तावदाताले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावभन्दा १४ लाख ७ हजार ९१६.२ अमेरिकी डलर बढी खर्च गरेको भेटिएको छ । एमडीएमएसका विभिन्न उपकरणहरु खरिद गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको हो ।

प्राधिकरणले एमडीएमएको लागि आवश्यक हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरका ती उपकरण खरिद गर्दा प्रस्तावकले जम्मा १ करोड २५ लाख ८३ हजार ९८९.२० अमेरिकी डलर भ्याटबाहेक प्रस्ताव गरेकोमा प्राधिकरणले सो रकमभन्दा १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ अमेरिकी डलर बढी खर्च गरेको छ ।

प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेको भन्दा पनि बढी रकम खर्च गर्ने गरी स्वीकृति दिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा मुचुल्का तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नबनाएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

प्राधिकरणबाट आह्वान भएको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी)को कागजातमा ‘कि एक्सपर्ट’हरु माग भएको देखिन्छ तर प्रस्तावदाताले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा १३ जना कि एक्सपर्ट बाहेक आरएफपी कागजातमा हुँदै नभएको नन कि एक्सपर्टहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी प्रस्ताव गरिएको फिन ३ ब्रेकडाउन अफ रिम्युनेरेसनको नन कि एक्सपर्ट तथा सपोर्ट स्टाफ राखेर ७ लाख ७६ हजार ८ सय डलर प्रस्ताव भएको छ । यो रकमसहित नन कि एक्सपर्टवापत गरिने खर्च अनावश्यक रुपमा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी बढाइएको देखिएकोले थप अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिको छ । सरकारलाई हानी हुने गरी भएको यो रकममै अनियमितता भएको ठहर पनि सरकारी समितिको छ ।

आफैंले स्वीकृत गरेको भन्दा बढीको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक र सामान्य मान्न नसकिने भएकोले यसमा भएको अनियमितामाथि थप छानविन आवश्यक रहेको पनि अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ

एमडीएमएसको उपकरणहरु खरिद गर्दा प्रस्तावदाताले आर्थिक प्रस्तावसँगै पेस गरेको अप्सनल सस्टेनिबिलिटी मोडल टू एनटीए रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावदाताले कबोल गरेको रकम ७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर एक वर्षको लागि मात्र भनिएको छ । इनिसियल इन्भेष्टमेन्ट एक्सपेन्डिचरको रुपमा प्रस्ताव गरिएको यो रकम र थप ४ वर्षको गर्ने थप २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव भएको देखिएको छ ।

यस्तो रकमा समग्रमा प्रस्तावदाताले ५ वर्षको लागि प्रस्ताव गरेको करिब ३ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर हुन आउने देखिएको छ । यो रकम प्राधिकरणले नै ५ वर्षको लागि स्वीकृत गरेको लागत अनुमानभन्दा १ करोड ११ लाख ७० हजार डलरभन्दा बढी भएको देखिएको छ ।

आफैंले स्वीकृत गरेको भन्दा बढीको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक र सामान्य मान्न नसकिने भएकोले यसमा भएको अनियमितामाथि थप छानविन आवश्यक रहेको पनि अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । यसरी स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको दाबी पनि अध्ययन समितिको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत कात्तिक २० अगाडि नै पटक पटक लागू गर्न जोड गरेको थियो । यो प्रणालीको खरिद कार्यमा अनियमिता हुनुमा प्रस्तावदाताले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा एमडीएमएस हार्डवेयर रिक्वायरमेन्टको आरएफपीको बिल अफ क्वान्टीटी अनुसार डिटेल ब्रेकडाउन कस्ट पेस नगरी सम्झौता भएको उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौता गर्दा उल्लेख भएको उपकरणको युनिट मूल्य राखेर सम्झौता गरेको छ । यसरी भएको सम्झौता अनुसार खरिद भएको उपकरणको हिसाव गर्दा प्रस्तावदातासँग सम्झौता भएको मूल्य प्रस्तावदाताले पेस गरेकोभन्दा १ लाख ११ हजार २३२ डलरले बढी भएको छ । यो रकम बढी भुक्तानी गर्दा राज्यलाई थप हानी होक्सानी हुने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

छानविन समितिले एमडीएमएस खरिदमा प्राधिकरणले स्वीकृति गरी लागू गर्ने विनियमहरु ऐन र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुका अधिनमा रहनुपर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको ऐन २०५३ को दफा ६२ पालना नभएको औल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खरिद कार्य गरेको, खरिद ऐन, विनियमावली र प्राधिकरणकै खरिद विनियमावली विपरित कार्य भएको पनि औल्याएको छ ।

प्राधिकरणको २०७५ वैशाख १० गतेको निर्णयबाट खरिद भएको एमडीएमएसमा खरिद कानून बाहेक अन्य आधारमा गरिएको प्राधिकरण एने, खरिद नियमावली तथा प्राधिरकणको खर्च विनियमावलीका कानूनी हैसियत र अस्थित्वलाई शून्य प्रायः बनाएर खरिद कार्य गरेको छानविन समितिको ठहर छ ।

संलग्न कर्मचारीको भागाभाग

एमडीएमएस खरिदमा कैफियत नै कैफियत सरकारी छानबिन समितिले औल्याएसँगै यसको छानबिन संसदीय समिति आकर्षित भएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन गरिरहेको छ ।

एमडीएमएसको छानबिन गहिरिएपछि यसमा संलग्न सरकारी तथा प्राधिरकरणका कर्मचारीको भागाभाग सुरु भएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मंगलबार दिएको राजीनामा पनि प्राधिकरणले अगाडि सारेको र प्राधिकरण संलग्न भएको विषयमा भएको विवाद नै प्रमुख कारण हो । टेरामक्स र एमडीएमएसको विषयमा अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणका संलग्न अधिकांश कर्मचारीमाथि छानबिन थालेपछि यी विषयमा कोही पनि बोल्न चाहदैँनन् ।

प्राधिकरणले अगाडि सारेको एमडीएमएस, दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि (टेरामक्स) खरिद, एनसेल बिक्रीमा कर छली, इन्टरनेट सेवाप्रदायहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा रोयल्टी छलि गरेकोसहितका विषयमा प्राधिकरण विवादमा तानिएको छ ।