अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेको पाइन्छ । कसैले अर्थतन्त्र धराशयी हुने खतरा छ भन्छन् भने केहीले अर्थतन्त्र शिथिलमात्रै भएको हो भन्छन् । त्यस्तै केहीले सुधारको अवस्थामा छ भन्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नहोला तर समस्याको गहिराइ कति छ भन्ने कुरा व्यक्तिको विश्लेषणमा भर पर्छ। तर, अहिले देशमा धेरै नकारात्मक कुरा छरिएका कारण सर्वसाधारणमा धेरै नै नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ । उच्चशिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थी विदेसिने लहर चलिरहेको अवस्थाबाट अहिले केही व्यवसायीले समेत व्यवसाय बन्द गरेर विदेश जाने सोच्नु पक्कै पनि राम्रो वातावरण होइन भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

वास्तवमा, सामान्य नागरिकले कोरोना महामारीका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने बुझेको देखिन्छ तर त्यो पूर्ण सत्य होइन । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या यहाँको संरचना तथा नीतिकै समस्या हो किनभने ३ दशक पहिलादेखि नै नेपालको अर्थतन्त्रले बेलाबेलामा कुनै नै कुनै समस्या भोगिरहेको छ, अहिलेको समस्या देखा पर्नुमा कोरोनाको प्रभाव केही हदसम्म भए पनि यो नै सम्पूर्ण समस्याको जड भने होइन । विश्व अर्थतन्त्रमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले असफल भएका देखिन्छन्।

चीनमा सन् १८५२ देखि १८७० सम्म आन्तरिक युद्धका कारण अनिकालका साथै महामारी उत्पन्न भएर १० करोडभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । त्यसबखत अर्थतन्त्र धराशयी भएको थियो । त्यसैगरी पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९२० मा जर्मनीको अर्थतन्त्र असफल भएको थियो ।

सन् १९३० को विश्वव्यापी महामन्दीका बेला अमेरिकालगायत विश्वका विभिन्न देशका अर्थतन्त्र असफल भएका थिए । यसले धेरै देशको बैंकिङ प्रणालीलाई नै बिगारिदिएको थियो । सन् १९९८ मा रुसमा तेलको मूल्यमा कमी आउनु, अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रनु आदि कारणले अर्थतन्त्र असफल भएको थियो । त्यतिबेला रुसको अर्थतन्त्र सन् १९९० को तुलनामा आधा घटेको थियो ।

सन् १९९८ देखि २००२ सम्ममा अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र असफल भएको थियो भने सन् २००० मा जिम्बावे र सन् २०१३ मा भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र असफल भएको थियो । २००७-८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विश्वभरका विभिन्न देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको थियो । कोरोना महामारीले विश्वका विभिन्न देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग धक्का दिएको छ ।

अत्यधिक मुद्रास्फीति हुनु, आर्थिक वृद्धिको तुलनामा मुद्रास्फीति बढ्दै जानु, सेयर बजार ध्वस्त हुनु, ब्याजदर अत्यधिक बढ्नु, अत्यधिक वैदेशिक ऋण हुनु, मुद्राको अधिक अवमूल्यन हुनु, लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा संकट आउनु, महामारी आउनु, युद्ध हुनु आदि विश्व अर्थतन्त्र असफलताका मुख्य कारण देखिएका छन् ।

असफल अर्थतन्त्रहरुलाई नियाल्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई असफल नै भएको भनिहाल्न नमिल्ने देखिन्छ । तर, यो अवस्था सफलतातर्फ उन्मूख भयो भनिहाल्न मिल्ने पनि छैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या छ किनभने अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छन् ।

खासगरी, यसलाई टेवा दिने क्षेत्रहरुको लामो समयमा पनि विकास नहुनु, युवा विदेश पलायन हुनु, अर्थतन्त्र स्थिर नहुनु, ठुलो लगानीका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु, राजनीतिक स्थिरता नहुनु, लगानीका लागि सहज वातावरण हुन नसक्नु आदि हुन् ।

जब देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो र भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अधिकांश सहरमा केन्द्रित थिए र कुनै बैंक ग्रामीण भेगमा शाखा खोल्न इच्छुक भए पनि द्वन्द्वका कारण जान सकिरहेका थिएनन् । तब नयाँ बैंक खोल्न अनुमति प्रदान गरियो, फलस्वरुप राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिए तर केही वर्षमै बैंकहरु धेरै भएर मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत् घटाउने नीति लिनुका साथै बैंकहरुको पुँजी एकैपटक ४ गुणाले बढाइयो ।

पुँजी वृद्धिको असर सिधै व्यवसायमा पर्न गयो र बैंकहरुले कर्जा लगानीमा आक्रामक नीति अपनाए, जसको असर कर्जाको गुणस्तरमा अवश्य पनि अलिकति असर गर्न पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयरमा कर्जा लगानी बढी हुन गई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको भनेर घरजग्गा तथा सेयर कर्जामा कडाइ ग¥यो ।

सुरुवाती दिनहरुमा घरजग्गा कारोबारमा छोटो समयमै अत्यधिक आम्दानी देखेर अधिकांश मानिस आकर्षित भए, केही त आफ्नो मूल व्यापार व्यवसाय नै छाडेर पनि पूर्णरुपमा घरजग्गा कारोबारमा होम्मिए । कतिले अधिक पैसा पनि कमाए ।
जग्गाको भाउ यति वृद्धि भयो कि त्यही जग्गा राखेर मुस्किलले १ करोड कर्जा लिन हम्मे हुने जग्गाबाट दसौं करोड कर्जा लिन पनि पुगे तर यो जग्गाको कारोबारले धेरै वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन । विस्तारै शिथिलता आउन पुग्यो । ठुलो कर्जा लगानी रकम अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन नसकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कमी हुन गई रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको प्रक्रियामा असर पुग्न गयो ।

वास्तवमा, जमिन उत्पादनको साधन हुनुपर्नेमा वित्तीय उपकरण बन्न पुग्यो । अहिले ५३ खर्ब ८१ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी ५० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन करिब ९३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो आंकडा हेर्ने हो भने १३९९ डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देशमा ९३ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनु भनेको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा हुनु हो ।

भारतमा यो अनुपात ५०.४ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३८.८, श्रीलंकामा ४६.९, भुटानमा ६७.९, पाकिस्तनमा १४.८ र अमेरिकामा ५१.७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । नेपालले कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धिमा फाइदा लिन नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ किनभने दुई दशकको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।

कोरोनापछि शिथिल भएको पर्यटन, रेमिट्यान्स तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुस्तता आई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएर कतै नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता छाइरहेको अर्थतन्त्रलाई हाल आएर नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेपछि अहिलेलाई यो चिन्ताबाट देशले राहत पाएको अवस्थामा भविष्यमा पनि रेमिटेन्सकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउन सक्दैन । अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि राजनीतिक वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्ने अनिवार्यता हुने भएकाले नेपालले तीन दशकदेखि भोगिरहेको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

अवस्था जे जस्तो भए पनि चाहे राजनीति व्यक्तिबाट होस् वा अन्य सरोकारवाला वा सर्वसाधारणबाट होस्, ज्यादा नकारात्मक कुराको खेती गर्न थालियो भने समाजमा नकारात्मक असर जान सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक धारणा दिँदा आफ्नो पक्षलाई मात्रै फाइदा हुने कुरा बोल्नुभन्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई हित हुने कुरा बोल्ने र विश्वका सम्पन्न देशहरु जस्तै जापान, दुबई, ताइवान, कोरियाजस्ता देशका विकासका मोडलबाट सिकेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा नेताहरुको सुविधाका बारेमा चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । यसमा सत्यता छ कि नेपाल जस्तो देशका लागि खर्च कटौती गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण देशभित्र रहेको साधन तथा स्रोतको सही सदुपयोग, सम्भाव्य स्रोत जुटाउने प्रयत्न र उक्त स्रोतको सही परिचालनतर्फ ध्यान दिनु एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ, यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत स्रोत र साधनको चुहावट नियन्त्रण र वितरणमुखी परियोजनाभन्दा पनि उत्पादनमूलक परियोजनामा बजेट परिचालन गर्न सकियो भने राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुले करोडौं सेवा सुविधा लिए पनि खासै ठुलो फरक पर्दैन । तर आफूले सुविधा उपभोग गरेको भन्दा कयौं गुणा राज्यलाई फाइदा हुने कार्य गर्न कटिबद्ध भएका सर्वसाधारणबाट यस्ता गुनासा पनि आउँदैनन् होला ।

नेपाल विभिन्न दृष्टिले एकदमै सम्भावना रहेको देश भएकाले यहाँका नागरिकलाई आगामी दिनहरुलाई उत्साहित बनाउने कार्यको थालनीका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी ठुला पूर्वाधार विकास गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विश्वासको वातावरण बनाउन राजनीतिक स्थिरता बनेमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिनेछ । (लेखक डा. बुद्धि मल्ल बैंकर हुन् । उल्लेखित विचार लेखकका निजी हुन् ।)