काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीका लागि गन्तव्य मुलुक बनेको क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीको संख्या सीमित गर्ने भएपछि त्यसको असर नेपाली विद्यार्थीमा पर्ने भएको छ ।
क्यानडाले आवास र स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन समस्या भएको जनाउँदै अध्ययन अनुमतिमा ३५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने जनाएको छ । जसको असर क्यानडा जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुमा पनि पर्ने भएको हो ।
पछिल्लो समय काम गर्दै पढ्ने र पढाइका लागि पैसा कमाउने उद्देश्यले क्यानडा गएका विद्यार्थीहरु असहज अवस्थामा पुग्न थालेपछि क्यानडाले विद्यार्थीको संख्यामा क्याप लगाएको हो ।
सन् २०२२ मा क्यानडामा अध्ययनका लागि ८ लाख विदेशी विद्यार्थीहरू पुगेका थिए । यस्तो संख्या त्यसको एक दशकअघि २ लाख १४ हजार मात्र रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले यो वर्ष स्नातक अध्ययनका लागि ३ लाख ६० हजार अनुमति मात्रै वितरण गरिने बताएका छन् । जसको असर नेपाली विद्यार्थीहरुमा पनि पर्ने भएको हो । २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई पीजीडब्लूपी (श्रम स्वीकृति)को अधिकार नदिएका कारण अब क्यानडा जाने सङ्ख्या घट्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय क्यानडामा अध्ययनका लागि पैसाको जोहो गर्नुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरु समस्यामा परिरहेका छन् । सन् २०२३ मा विश्वभरबाट दस लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन भिसामा क्यानडा पुगेका थिए । त्यस्तै क्यानडाले अन्य प्रकृतिको भिषासमेत जारी गर्ने भएकाले त्यहाँ आप्रवासीको संख्या उच्च भए पछि काम, कोठा पाउन समस्या भइरहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यानडाका अध्यक्ष माधव दुलालले विद्यार्थीहरुका लागि क्यानडामा काम पाउन मुस्किल हुँदै गएको बताए ।
काम दिने कम्पनी अथवा संस्थाले पनि विद्यार्थीलाई काम दिन गाह्रो मान्ने उनी बताउँछन् । ‘पढाइको अतिरिक्त काम पाउन र गर्न पनि त्यतिकै गाह्रो छ,’ अध्यक्ष दुलालले भने,’ करिब ५ महिना त यहाँ हिउँ पर्ने गर्छ । समर सिजनमा केहि काम पाउन सहज भए पनि क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको चाप दिनदिनै बढेको कारण समस्या भएको छ ।’
यस्तै समस्यामा परेका एक नेपाली विद्यार्थीलाई माघ पहिलो साता एनआरएनए क्यानडाको पहलमा उद्धार गरि नेपाल पठाइएको थियो । पढ्न आएका उनले पढाइको अतिरिक्त आफूले सोचे जस्तो काम नपाएपछि डिप्रेसनमा परेका थिए ।
क्यानडामा अहिले नेपाली विद्यार्थीको अवस्था भयावह भएको एनआरएनए क्यानडाका सदस्य कमल ज्ञवाली बताउँछन् । ‘क्यानाडामा अहिले नेपाली नयाँ विद्यार्थीहरुको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ । तपाईं हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै’, ज्ञवालीले भने।
जसले नेपालमा हुँदा खानासम्म बनाउन परेन उनीहरु गम्भीर समस्यामा रहेको उनी बताउँछन् ।
‘एउटा ठूलो सपना बोकेर नेपाल छोडि आएका छन् । यहाँ आइसके पछि एकातिर कोठा भाडा, खानाको समस्या, कामको समस्या अर्को तिर नेपालबाट करिव २५ लाख रुपैयाको ऋणको बोझले गर्दा समस्या हुन्छ’ उनले भने ।
बाबु आमाले बिहानै बेलुकी सोध्ने प्रश्न ‘काम पाइस् कि नाई’ ले क्यानडा पुगेकालाई थप समस्या दिएको उनको भनाइ छ ।
लामो समय नेपालमा पत्रकारिता गरेका र केही वर्षयता क्यानडामा बस्दै आएका अनिल थापा पनि धेरै नेपाली विद्यार्थी समस्यामा रहेकाले सन् २०२४ मा विदेश पढ्न नजान अभिभावकले सुझाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘नेपालबाट क्यानडा पढ्न आएका केही विद्यार्थीहरुमा गम्भीर मानसिक समस्या देखिएको छ । महिनौँसम्म काम नपाउने, कलेजले बीचमा शुल्क बढाउने, महङ्गो कोठाभाडा र खानासँग जुध्न धेरैलाई समस्या परेको छ । सकेसम्म सन् २०२४ मा विदेश पढ्न नजान अभिभावकले सुझाउँ । यो वर्ष अलि जटिल छ’ थापाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्यानडा अध्ययनका लागि २१ हजार बढीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म पनि १२ हजार ४९ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
अहिले क्यानडाका विभिन्न प्रान्तमा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको चापलाई ध्यान पुर्याएर सबै प्रान्तमा निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थी जान पाउने गरी सरकारले त्यस्तो अनुमति दिने बताइएको छ । त्यसका आधारमा प्रान्तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्नाको कोटा तोक्ने छन् ।
पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै क्यानडा सरकारले आगामी सेप्टेम्बरसम्म कलेजहरूमा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूका लागि वर्क पर्मिट अर्थात् श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको छ । यस्तो स्वीकृति सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा दिइने गरिएको थियो ।
अध्यागमन मन्त्रीले कुनै निश्चित देशका विद्यार्थीप्रति नयाँ नीति लक्षित नरहेको र सबैका हकमा यो लागु हुने बताएका छन् ।
केही कलेजहरूले चर्को शुल्क लिएर उच्च सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना लिएको तर विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक सहयोग नगरेको त्यहाँका मन्त्रीको दाबी छ । शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि यस्तो नीति लिइएको क्यानडाले जनाएको छ।
जस्टिन ट्रूडो नेतृत्वको सरकारमाथि क्यानडामा आवास समस्या सम्बोधनका लागि दबाव बढिरहेका बेला नयाँ नीति घोषणा गरिएको हो । पछिल्लो दुई वर्षमा क्यानडामा घर भाडा २२ प्रतिशतसम्म बढेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रतिक्रिया