युपीआईमार्फत भारतसँग‍ डिजिटल कारोबार, नेपाललाई के फाइदा ? « Eglish Khabarhub

युपीआईमार्फत भारतसँग‍ डिजिटल कारोबार, नेपाललाई के फाइदा ?


७ फाल्गुन २०८०, सोमबार ००:००  

पढ्न लाग्ने समय :[rt_reading_time] मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

काठमाडौं । सरकारले गत साता नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्नका लागि दुई पक्षीय नियमाकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी गरेको छ ।

गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई)बीच द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने गरि समझदारी भएको हो ।

भारतको युनिफाइड पेमन्ट इन्टरफेस अर्थात युपीआई भारतमा डिजिटल पेमेन्टमा अहिलेको अवस्थाको विकास हुनुको प्रमुख कारण हो । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी पनि युपीआई र एनपीआईबीचको द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्न भएको समझदारी भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारमा महत्वपूर्ण भूमिका युपीआईले निभाउँदै छ ।

युपीआई भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (एनपीसीआई)ले सन् २०१६ अप्रिलमा प्रारम्भिक रुपमा सुरु गरेको भुक्तानी प्रणाली (इन्स्टेन्ट पेमेन्ट्स सिस्टम) हो । यसलाई व्यक्तिदेखि व्यक्ति (पियर टु पियर–पीटूपी) र व्यक्तिदेखि कारोबारी वा व्यवसायी (पर्सन टु मर्चेन्ट–पीटूएम)का रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

युपीआईको प्रयोग मोबाइल फोनबाट एक बैंकदेखि अर्को बैंकमा पैसा पठाउनलगायतमा प्रयोग हुन्छ । बैंकसँग मोबाइल नम्बरलाई रजिस्टर गरेर आफ्नो युपीआई आईडीमार्फत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

युपीआई विश्वकै ठूलो आईएमपीएस

भारतबाट सुरु भएको युपीआई अहिले भारतमा मात्रै सीमित छैन । विश्वका थुप्रै देशमा युपीआईको प्रयोग भइरहेको छ ।
विश्वभरका तत्काल भुक्तानी सेवा (इमिडियट पेमेन्ट सर्भिस–आईएमपीएस) मध्येमा युपीआई विश्वकै ठूलो प्रणालीमा पर्छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नियमन गरिरहेको युपीआई प्रणालीसहितका बैंकिङ एपहरु भारतमा सन् २०१६ बाट नै सुरु भएका हुन् ।

युपीआईकाअनुसार सन् २०२२ को नोभेम्बरमा भारतमा मात्रै ३० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा २३ प्रतिशत रहेको युपीआईको कारोबार सन् २०२०/०२१ मा बढेर ५५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

सन् २०२२ को तथ्यांककाअनुसार हरेक सेकेन्डमा युपीआईबाट २ हजार ३४८ वटा कारोबार भइरहेका थिए ।आरबीआईले एनपीसीआईलाई युपीआईको निर्माण गर्दा सहज, सुरक्षित र सहसञ्चालन (इन्टरअपरेबल) गर्न मिल्ने भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न भनेको थियो । र युपीआई यीनै कुराहरुलाई प्रमुख आधार मानेर निर्माण भएको थियो ।

युपीआईको सफलताकै कारण सन् २०१९ मा विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी गुगलले अमेरिकी फेडरल रिजर्भलाई उनीहरुले बनाइरहेको रियलटाइम भुक्तानी प्रणाली फेडनाउका लागि युपीआईको उदाहरण दिएको थियो ।

युपीआई अहिले भारतमा मात्रै नभएर अन्य देशहरुमा पनि उपलब्ध छ । पछिल्लो पटक फ्रान्समा पनि युपीआईबाट हुने भुक्तानीलाई स्वीकृत गरिएको थियो । यो बाहेक भुटान, मलेसिया, सिंगापुर, युएईलगायतका देशमा पनि युपीआई रहेको छ ।

युपीआई कसरी सफल भयो ?

युपीआई रियल टायम पेमेन्ट सिस्टम हो । अर्थात युपीआईको प्रयोग गरेर अद्यावधिक भएकै समयमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो अन्तर बैंक विद्युतीय कारोबार प्रणालीका रुपमा विकास गरिएको छ ।

युपीआईलाई बैंक तथा डिजिटल रुपमा हुने कारोबारहरुलाई सहज र सुरक्षित तरिकाले हुने गरि विकास गरिएको छ । यो कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि भने युपीआईले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

युपीआई चलाउनका लागि पहिलो कुरा मोबाईल एप चाहिन्छ । भारतमा प्रायः बैंकहरुमा युपीआई आवद्ध रहेका एपहरु रहेका छन् ।

प्रयोगकर्ताहरुले एप भएसँगै आफ्नो युपीआईलाई बैंक खातासँग आवद्ध गराउनुपर्छ र भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस वा भीपीए (भुक्तानी ठेगाना) निर्माण गर्नुपर्छ । भीपीए भनेको प्रयोगकर्ताको चिनारी हो । यो हरेक प्रयोगकर्ताका लागि फरक फरक हुन्छ र यसले बैंकका संवेदनशील विवरणहरु अरुसँग साटिनबाट पनि जोगाउँछ ।

भीपीएको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले अरुलाई रकम पठाउन सक्छ । प्रयोगकर्ताले पैसा प्राप्त गर्नेको भीपीए, मोबाइल नम्बर वा बैंक खाता नम्बर जे सुकै राखेर पनि पैसा पठाउन सक्छन् ।

युपीआईबाट हुने कारोबारहरु प्रायः टु फयाक्टर अथेन्टिकेसनबाट सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यसले कारोबारमा हरेक पटक एमपिन वा मोबाइल पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (कोड)को प्रयोग गरिन्छ ।

युपीआईले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले नै यो सहज रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली भएको बुझाउँछ । २४सै घण्टा उपलब्ध हुने र हरेक किसिमका कारोबारहरुको सुविधा यसबाट गर्न सकिन्छ । र यसको प्रयोग गरेसँगै कसैले पैसा पठाएमा वा पाएमा तत्कालै दुवै जनालाई जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ ।

सहजै भन्दा कुनै पनि बैंक वा डिजिटल पेमेन्ट हुने वालेटकै रुपमा युपीआई रहेको छ ।

युपीआई सफल हुनुको प्रमुख कारण प्रयोगकर्ता मैत्री हुनु हो । यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सहजै कारोबार गर्न सुविधा दिन्छ । इन्टरनेट हुँदा इन्टरनेटमार्फत, नभएको खण्डमा एसएमएसमार्फत वा माबाइल फोन सम्पर्क मार्फत पनि कारोबार गर्ने सुविधा यसले दिएको छ । यससँगै यसले भारतमा सबै जसो बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रादयकहरुसँग सम्बद्ध भएर काम गर्छ । यसलाई सबैतिर स्वीकारिएको छ ।

युपीआई वृहत रुपमा स्वीकार गरिएको प्रणाली हो । सबै जसो व्यवसायहरुमा यसलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै रुपमा स्विकारिएको छ । प्रयोगकर्ताहरुले खाना मगाउनेगरि घरको खाद्यान्नका लागि र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बिलहरु पनि तिर्न सक्ने सुविधा पनि यसमा छ ।

युपीआई भारतको यस्तो प्रविधि हो, जसले विश्वभरमा नै चर्चा कमाएको छ । र यसमा भारत सरकारको पनि उत्तिकै योगदान छ । भारत सरकारले गरेको डिमोनिटाइजेसन र डिजिटल भारतको प्रोत्साहनका कारण भारतमा डिजिटल भुक्तानीहरु व्यापक रुपमा विस्तार भएको थियो । र यसको प्रमुख श्रेय भने युपीआईलाई दिइन्छ ।

युपीआईले लिने न्यून कारोबार शुल्क, यसमा रहेको सुरक्षाप्रणाली, सरकारले युपीआईलाई दिने विभिन्न योजना तथा सहुलियतलगायतका कारणले युपीआई आज विश्वकै ठूलो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बनेको हो ।

युपीआईमार्फत नै नेपालसँग भारतको डिजिटल कारोबार, नेपाललाई के फाइदा ?

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्दरदेशीय डिजिटल भुक्तानी हुने सम्झौता गत जेठमा भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा नेपालका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ निलेशमानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)का सीईओ रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एनपीसीआईको युपीआईमार्फत अब नेपालमा भारतीय नागरिकहरुले डिजिटल भुक्तानी गर्न पाउने गरि काम भइरहेको छ । गत बिहीबार त्यसैका लागि नेपालको एनपीआई र भारतको युपीआईबीच अन्तरदेशीय कारोबारका लागि संयन्त्र बनाउन समझदारी भएको थियो ।

भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा आम नागरिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री र यात्रुहरुले भारतबाट आएर नेपालमा भ्रमण गर्दा वा अन्य काममा भ्रमण गर्दा खर्च गर्न सहज हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलकाअनुसार अन्दरदेशीय कारोबारले दुई देशबीच हुने साना भुक्तानीहरुलाई सहज बनाउँछ । क्युआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबारमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा सहज हुने उनी बताउँछन् ।

वर्षेनी नेपालमा हजारौं भारतीय पर्यटकहरु आउँछन् । सीमा क्षेत्र जोडिएका कारण आवतजावत निरन्तर भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा युपीआईमार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारका कारण भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमा भुक्तानी गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

इन्टिग्रेसन र भुक्तानी प्रणालीका लागि कनेक्टिभिटीजस्ता संरचनाको निर्माण भएपछि सीमा तोक्नेलगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीका लागि सीमा तोक्न र तोकिएको सीमाभित्र रहेर नागरिकले अन्तरदेशीय पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले अहिले भएको सम्झौताअनुसार लिएको योजना क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टको भएकाले कालान्तरमा यसको दायरा थपिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि नेपालीले भारतमा गएर वा भारतीय नागरिकले नेपालमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्डहरुमा जस्तै क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टमा पनि तोकिएको सीमामा रहेर खर्च गर्न सकिनेछ ।

सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कारोबारका लागि अनुमति दिन्छ । ‘कोही पढ्न जाँदै छ वा कोही मेडिकल प्रयोजनका लागि जाँदै छ भने छुट्टाछुट्टै रुपमा सुविधा दिन्छौं,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘व्यापारको हकमा पाटो नै फरक छ । एलसी खोलेर भुक्तानी गर्ने कुरा क्यूआरबाट हुने होइन । मोबाइल पेमेन्ट र क्यूआर पेमेन्ट भनेको मुख्यतः सानोतिनो बिल भुक्तानी गर्नका लागि हु्न्छ ।’

तर, भुक्तानीका लागि तोकिने सीमा स्वेदशमा हुने क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टको जस्तै भारतका लागि हुने छैन । पोखरेल भन्छन्, ‘स्वदेशमा ठूलो सीमा छ । स्वदेशमा कारोबार हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । तर, भारतमा भुक्तानी हुँदा भारतीय मुद्रामा खर्च हुन्छ । यसका कारण बाहिर खर्च गर्ने सीमा थोरै नै हुन्छ ।’

अन्दरदेशीय भुक्तानीमा नेपालका नागरिकले भारतमा क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टमा भुक्तानी गर्दा निश्चित शुल्क लाग्न सक्छ । राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकको पहल पनि सस्तो शुल्कमा गर्ने भन्ने रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि दुवै संस्था सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकको लगानी रहेको सब्सिडायरी संस्था भएकाले सुरुवाती चरणमा भुक्तानीको प्रणाली निर्माण गर्न र दुवै देशका पेमेन्ट स्विचलाई एक-आपसमा इन्टिग्रेट गर्न लगानी लाग्ने भएकाले केही शुल्क अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘संरचना र कनेक्सन बनाउन खर्च भएको हुन्छ । त्यही कारण केही शुल्क हुन्छ । नि:शुल्क नै भन्ने चाहिँ छैन ।’

क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबार सर्वसाधारणले व्यापारीसँग, सरकारले सरकारसँग, व्यापारीले सर्वसाधारणसँग गर्न सक्ने किसिमको हुने पोखरेलले बताए । सबैसँग फरक-फरक सीमा रहन्छ ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८०, सोमबार ००:००  ११ : १९ बजे

Motorable bridge constructed with investment of over Rs 131.2 million

KATHMANDU: Foreign Minister Dr Arzu Rana Deuba has congratulated her

Rs 60 million worth ginger sold in Triveni rural municipality

RUKUM PASCHIM: Triveni rural municipality of Rukum Paschim district has

Farmers struggle for fertilizer despite full warehouse in Siraha

KATHMANDU: Farmers in Siraha are facing difficulties in accessing chemical

Two teenage girls found dead in Achham

Two teenage girls, Saraswati Khadka (15) and Ishara Khadka (14),

Two arrested on charges of gangrape in Kailali

KATHMANDU: Two people have been arrested on charges of gang-raping