महाप्रसादको बचाउमा सरकार: गभर्नरलाई विवादमा ल्याएर राष्ट्र बैंकको भूमिका फितलो बनाउन खोजेको जवाफ

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य भएको दलिल पेस गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै अधिकारीको वचाउ गरेका छन् ।

२०७६ चैत २४ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

अधिवक्ता दिपकराज जोशी समेतले गत पुस १२ गते कानुनमा तोकिए अनुसार गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको र अयोग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको भन्दै उनलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । माघ २३ गते सरकारले जवाफ पेस गर्दै अधिकारीको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको जिकिर गरेको हो ।

गभर्नर नियुक्त भएको ३ वर्ष १० महिनापछि रिट दायर गरिएको भन्दै सरकारका तर्फबाट मुख्यसचि अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखत जवाफमा कानून बमोजिमको सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आएपछि अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा हाल बहालरहेका गभर्नरको योग्यताको विषयमा आधारहीन दावी प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ । गभर्नरलाई विवादमा ल्याएर देशको आर्थिक स्थायित्व समेतलाई खल्बल्याउने र केन्द्रीय बैंकको भूमिका समेतलाई फितलो बनाउने मनसाय र अभिप्रायले रिट दायर भएको भन्दै जवाफमा रिट निवेदन खारेजीको माग गरिएको छ ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को तर्फबाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल—-
काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. २९
विरूद्ध
स्थित जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी समेत–
मुद्दा:- उत्प्रेषण।

रिट निवेदकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालत समक्ष दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद मिति २०८०/१०/०५ मा प्राप्त हुन आएकोमा कार्यालयको कार्यव्यस्तताको कारण उक्त म्याद गुज्रन गएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५५ को उपनियम (१) बमोजिम गुज़ैको म्याद छुट्टै निवेदनद्वारा थामी थमाई पाएको म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेस गरेको छुः

१. रिट निवेदकहरूले हामी निवेदकहरू कानून व्यवसायीका रूपमा वकालत पेसामा रहनुका साथै विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापनका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा समेत आवद्ध रही सामाजिक सेवा समेत गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आइरहेका छौं । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०७६/१२/२४ मा उक्त बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरे तापनि नेपाल ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० बमोजिम उक्त बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि निजको योग्यता पुगेको देखिँदैन । योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखि अयोग्य व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको विषय सार्वजनिक सरोकारको नै विषय भएकोले सो विषय सम्मानित अदालत समक्ष लिई आएका छौं । विपक्षी गभर्नरको बायोडाटाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्दा निज गभर्नर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट रहेको व्यहोरा उल्लेख भएकोले निजसँग स्नातकोत्तरको योग्यता रहेको भन्ने देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० बमोजिम गभर्नर पदमा नियुक्त हुनको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनमा नै स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन मिल्दैन । निज गभर्नरसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता रहे तापनि उक्त समकक्षता स्नातक वा स्नातकोत्तर कुन तहको हो भन्ने समेत खुलेको देखिँदैन । यसरी विपक्षी गभर्नरको योग्यता पुगेको देखाई हचुवाका भरमा निजलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको तथा गभर्नर पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्नेमा समकक्षताका आधारमा निज गभर्नरले नियुक्ति लिएको हुँदा यस विषयमा विपक्षी गभर्नरलाई नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको मिति २०७६/१२/२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अधिकारपृच्छा सहितको
परमावेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन दायर गर्नु भएको रहेछ ।

२. रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका अन्य प्रत्यथीहरुबाट आ-आफ्नो विषयमा लिखित जवाफ पेस हुने नै हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट देहाय बमोजिमको लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

(क) रिट निवेदकहरूले अयोग्य व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा सो विषय, सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा रहेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत विषयमा निजहरूको सरोकार रही निजहरूलाई रिट निवेदन दायर गर्ने अधिकार रहेको विषय औंल्याउनु भएको रहेछ’ प्रस्तुत सन्दर्भमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गर्नु भएको रिट नं ०७८-८-००३५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट कुनै पनि विवादको विषयमा निवेदकको त्यस्तो विवादसँग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relationship) र तात्विक सरोकार (Substantive Interest) हुनुपर्ने (प्रकरण नं. २५ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठान भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी विषय रिट निवेदकहरूसँग के कसरी सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको विषय हो भनी रिट निवेदकले स्थापित गर्न सक्नु भएको देखिँदैन।

विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नै नरहेका रिट निवेदकहरूले सम्मानित अदालतको महत्वपूर्ण समय लिने गरी प्रस्तुत विवादको विषयलाई सार्वजनि सरोकारको विषयसँग जोडी रिट निवेदन दायर गर्नु भएको देखिएकोले विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतबाट उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतको विपरीत भई खारेजभागी छ ।

(ख) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ‘बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेको छ। उक्त दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने र उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपदफा (४) मा रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकका हाल बहालवाला गभर्नरको नियुक्ति भएकोमा गभर्नरको नियुक्तिको लागि गठित उक्त सिफारिस समितिलाई विपक्षी निवेदकले प्रत्यर्थी बनाउन सकेको समेत देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोजिम गठित उक्त सिफारिस समितिबाट गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा सिफारिस गरिने व्यक्तिको योग्यता लगायतका विषय नहेरिएको वा सो समितिको अन्य कामकारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको वा समितिले कानून विपरीत कार्य गरेको भन्ने समेत विपक्षीले कहीं कतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको देखिँदैन । यसर्थ, उल्लिखित कानून बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको आधारमा भएको गभर्नरको नियुक्ति कानूनसम्मत छ ।

(ग) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/११/१२ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम तत्कालीन माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष मिति २०७१/१२/०३ मा महाप्रसाद अधिकारी समेतका तीन जना महानुभावहरूको नाम सिफारिस गरेकोमा सिफारिस भए मध्येका डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई मिति २०७१/१२/०५ मा नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको अवस्था छ । उल्लिखित अवस्थाका आधारमा तत्कालीन समयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्यता पुगेको भनी २०७१/१२/५ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका निज महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा समेत उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१२/२४ को निर्णय बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हुँदा उक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर करिब ४ वर्ष पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकको बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उक्त बैंकको गभर्नर पदका लागि अयोग्य रहेको भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेजभागी छ।

(घ) रिट निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंकका हाल बहालवाला गभर्नरको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० बमोजिमको योग्यता नरहेको भनी लिएको दावी तथ्यगत नभई मनोगत देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा २० को खण्ड (ग) मा आर्थिक मौद्रिक, बैंक वित्तीय, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक व्यवस्था,कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको भने योग्यता उल्लेख छ।

उक्त बैंक ऐन २०५८ मा The Institute of Chartered Accountants of India बाट Chartered Accountangy बाट गभर्नले १९९३ मा उत्तीर्ण गर्नु भएको र सो Chartered Accountancy को उपाधिलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभुवन विश्वविद्यालयले मास्टर अफ कमर्स (एम. कम. को शैक्षिक योग्यताको मान्यता र समकक्षता प्रदान गरेको देखिन्छ।

(ड) यसै प्रकृतिको विवादको विषय रहेको निवेदक शम्भु दुवाडी र विपक्षी समेत भएको रिट न ०७३-WO-०४०९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकले उठाएको सम्बन्धी विवादको विषयका सम्बन्धमा हेर्दा सञ्चालकमा नियुक्त हुनु भएका विपक्षी बालकृष्णमान सिंहले चार्टड एकाउण्टेण्ट उत्तीर्ण गरेको भन्ने देखिएको सो डिग्रीलाई एम.कम. सरहको योग्यता मानी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण भएको देखिएको यस प्रकार चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट डिग्री एम. कम. सरहको डिग्री भएको हुँदा निवेदक उक्त पदका लागि शैक्षिक योग्यताको आधारमा अयोग्य रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । मिति २०६९/११/०४ को निर्णयबाट ५ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्तः भएका विपक्षी सञ्चालकको योग्यता नपुगेको भनी साढे तीन वर्ष पश्चात् मिति २०७३/०८/०२ मा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लिखित आधार एवं बिलम्बको आधारमा समेत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भएको देखिन्छ। यसरी समान प्रकृतिको विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरूपण भैसेकेको विषयलाई लिएर दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ। सम्मानित अदालतको उल्लिखित मुद्दामा भएको आदेशमा गरिएको व्याख्या समेतका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर योग्यताको समकक्षता प्रदान भएको वस्तुगत यथार्थता समेतलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

(च) देशको आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक ‘नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकको रुपमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति प्रचलित कानून बमोजिमको सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको उक्त बैंकको नेतृत्व तहमा रहेका हाल बहालबाला गभर्नरको योग्यताको विषयमा आधारहीन दावी प्रस्तुत गरी निजलाई विवादमा ल्याई मुलुकको आर्थिक स्थायित्व समेतलाई खल्बल्याउने र केन्द्रीय बैंकको भूमिका समेतलाई फितलो बनाउने मनसाय र अभिप्रायले दायर हुन आएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ।
३. अतः माथि उल्लिखित बुँदाका आधारमा विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।
४. मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकिलको बहस जिकिर समेतलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
बैकुण्ठ अर्याल
मुख्य सचिव
इति संवत् २०८० साल माघ महिना २३ गते रोज ०३ शुभम्।