आज शिवरात्री ।।।

र शिवरात्रीको दिन गाँजाको बारेमा कुरा नगर्ने भन्ने त मिल्दैन ।

तर, हामी गाँजा खाएर के हुन्छ वा गाँजा खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछैनौं ।

हामी कुरा गर्नेछौं पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भनेर किन आवाज उठिरहेको छ भन्ने विषयमा ।
केहि समययतादेखि नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिक गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक माग उठ्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि यसबारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । गाँजा खेती खुल्ला गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरुले पटक पटक लबिंग गर्दै पनि आएका छन् । २०७६ सालमा त नेपालमा गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्छ भन्दै संघीय संसदमा विधेयक नै पेश भएको थियो ।

गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक २०७६ मा गाँजा खेतीका लागि अनुमति पत्र दिने र गाँजाको विक्री वितरण तथा निकासी गर्नका लागि खुला गर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएका थिए ।

नेपालमा किन गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको होला त ?

नेपालमा गाँजा खेती तथा विक्री वितरण पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित छ । तर, सधैं यस्तो अवस्था थिएन ।

नेपालमा सन् १९७३ अघिसम्म गाँजाको खुल्ला बिक्री वितरण गरिन्थो । अमेरिकादेखि हिप्पी कल्चर मान्नेहरु नेपालमा गाँजा खानकै लागि पनि आउने गर्थे ।

त्यो बेला फ्रिक स्ट्रिट अर्थात आजको बसन्तपुर क्षेत्रको छोन्झेंमा खुलारुपमा गाँजाको बिक्री वितरण नै हुने गरेका तस्बिरहरु अहिले पनि सामाजिक संजालमा भेटिन्छन् ।

तर, सन् १९७३ मा नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

अहिले भने फेरि गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आवाज उठिरहेको छ । सरकारले पनि यो विषयलाई लिएर विभिन्न अनुसन्धान गर्ने, विधेयक ल्याउने र अवधारणा पत्रहरु बनाउने गरिरहेको छ ।

गाँजा फुकुवा गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठ्नुमा यसको सामाजिक आर्थिक पक्ष, औद्योगिक पक्ष तथा विश्वका अन्य देशमा यसलाई फुकुवा गरिनु प्रमुख कारण रहेको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत मंसिरमा प्रकाशन गरेको नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हेर्ने हो भने गाँजाको सामाजिक आर्थिक थुप्रै फाइदाहरु छन् ।

गाँजाको जरा, बोक्रा, डाँठ, पात, फुल, बिउजस्ता भागहरुको आ आफ्नै किसिमको उपयोगिता हुन सक्छ ।

अर्काेतिर गाँजाको औद्योगिक पक्षका रुपमा हेर्ने हो भने यसबाट बन्ने रेसा बलियो हुने र त्यसमा अल्लोको रेसा र धागो मिसाएर विभिन्न औद्योगिक उत्पादनहरु गर्न सकिनेजस्ता फाइदाहरु छन् ।

गाँजाको बिउको प्रयोगबाट चकलेट तथा केक, बियर, खाना तथा दाना, तेलको प्रयोग, रेसाको प्रयोगलगायत गर्न सकिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भन्नेहरुले गाँजाका यस्तै आर्थिक तथा औद्योगिक फाइदाजनक कारणहरु अघि सार्दै आएका छन् ।
तर, यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कारण भने विश्वभर गाँजालाई दिन थालिएको वैधानिकता रहेको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वमा नै विश्वभर गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइएकोमा अहिले अमेरिकाले नै गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । अमेरिकाको कैयौं राज्यहरुमा अहिले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा तथा आंशिक रुपमा फुकुवा भएको छ ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्र्संघले पनि गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पती मान्दै हानिकारक समूहबाट हटाएको थियो ।

क्यानडा, जर्जिया, जर्मनी, थाइल्याण्ड, मेक्सिकोलगायतका कैयौं देशहरुमा अहिले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइएको छ ।
अन्य देशमा भएको गाँजाको फुकुवाका कारण नेपालमा पनि गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सुरु गरेको हो । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र्संघले गाँजालाई हानिकारक समूहबाट हटाएर औषधीय गुण भएको वनस्पती मानेसँगै यो आवाज झन् व्यापक रुपमा उठेको छ ।

अर्कातिर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा गाँजामा पाइने तत्वहरु मोर्डन मेडिसिनमा पनि प्रयोग हुन सक्ने दाबीका साथ अहिले अनुसन्धान भइरहेका छन् । यसले पनि नेपालमा गाँजाको वैधानिकताबारे आवाज उठ्न थालेको हो ।

सन् १९७६ भन्दा अघि नेपालमा गाँजाखेती र व्यापार वैधानिक थियो । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो । समाजका साना–ठूला लब्धप्रतिष्ठित सबै संलग्न हुन्थे । त्यतिवेला अर्थतन्त्र ठीकै थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्‍यो । त्यसमा गाँजालाई पनि अफिमजस्तै कडा खालको लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । सन् १९७६ मा नेपालले यो सन्धिमा गरेको हस्ताक्षरपछि भने यसको खेती तथा कारोबारमा रोक लागेको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेती गर्न सकिने व्यवस्था भने गरेको छ । तर, यसलाई अन्य विभिन्न प्रयोजनका निम्ति उत्पादन गर्न सकिने कुरालाई भने कडा रूपमा बन्देज नै गरेको छ ।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिएको छ । पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजाखेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । नेपालमा गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ‘गाँजाखेती ९ व्यवस्थापन० ऐन, २०७६’ संसदमा पेस भए पनि गाँजाको विषयमा धेरैजना अनुदार भइदिँदा संसदबाट अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।