काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रुपमा (ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत्) म्यानपावरले पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० प्रकाशित गर्दै दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसामा म्यानपावरले कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा निश्चित सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन ई-७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले ई-७ भिसामा आफूहरुले श्रमिक पठाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

ई-७ भिसा ईपीएसभन्दा फरक हो । कोरियाले निजी क्षेत्र (बीटूबी) मार्फत् यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत जानेले पाउने भिसाको प्रकृति ई-९ हो । यो भनेको अदक्ष कामदार लैजाने हो । तर, ई-७ अन्तर्गत भने दक्ष कामदार जाने छन् ।

कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत् दक्षिण कोरियामा पठाउने कार्यमा सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक पर्ने सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्थाहरु कानुन बमोजि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ ।

दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत् श्रमिक पठाउने इजाजत प्राप्त संस्थालाई सरकारले विशेष योग्यता तोकेको छ । जसमा भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्नेछ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई-७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनाका लागि दक्षिण कोरियामा यसै कामका लागि कानुनीरुपमा दर्ता तथा अनुमति प्राप्त संस्था एशोसिएशनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अनुमति प्राप्त संस्थाले श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी, कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रादन गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसामा जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले गर्नेछ । उक्त व्यवस्थापनमा कोरियाली रोजगारदाताको तर्फबाट भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसमेत निःशुल्क रुपमा नेपालमा नै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित मागपत्र प्राप्त भएमा सोको विवरण वैदशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

ई-७ भिसाका लागि पनि विज्ञापन खुलाउने

सरकारले ई-७ भिसामा जान इच्छुक नेपाली नागरिकलाई विज्ञापन खुलाउने भएको छ । रोजगारीका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भई आएपछि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तोकेको मापदण्डअनुसार नागरिकलाई दरखास्त दिनको लागि विवरण खुलाई १५४ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचनामा माग भएको रोजगारीको पद, संख्या र पेशागत क्षेत्र, कामको विवरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिम र तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, दरखास्त दिने प्रक्रिया र छनोट प्रक्रिया र अवधिको जानकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

श्रमिक छनोट सरकारले नै गर्ने

ई-७ भिसामा जानका लागि सरकारले नै परीक्षा लिई श्रमिक छनोट गर्नेछ । श्रमिकको छनोट सरकारबाट नै गर्ने भनी रोजगारदाताको तर्फबाट अनुरोध भई आएका मागपत्रहरुको सन्दर्भमा श्रमिकहरुको लागि विज्ञापन, दरखास्त संकलन एवं छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागमा कोरिया हेर्ने शाखाले सञ्चालन गर्नेछ ।

श्रमिक छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भित्र ई-७ भिसा प्रणालीका लागि छुट्टै सूचना प्रविधिको मोड्यूल सञ्चाला गर्न सक्नेछ ।

छनोट भएका श्रमिक र रोजगारदाताबीच प्रचलित ऐन, कानूनका अधिनमा रही रोजगार सम्झौता हुनेछ । सम्झौता गर्दा रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताको तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गरी रोजगारीको लागि छनोट भएका श्रमिकको हस्ताक्षरको लागि त्यस्तो रोजगार सम्झौतापत्र इजाजत प्राप्त संस्था पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, अन्य सेवा सुविधा रहे नरहेकोबारे विभागले यकिन गर्नुपर्नेछ ।

सम्पूर्ण जाने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने

कार्यविधिअनुसार दक्षिण कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाईभाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । श्रमिक पठाउन नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा त्यसको दक्षिण कोरियास्थित सम्पूर्ण शाखा वा दक्षिण कोरियास्थित सम्बद्ध एशोसियएशनले श्रमिबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरियाली रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, छनोट प्रक्रिया पूर्व नै तोकिएको सीप तालिम प्राप्त तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि श्रमिकले व्यहोरेको विषय यस अन्तर्गत नपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

कार्यविधिमा कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको कारणले उद्धार गर्नुपर्ने भएमा एवं कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहित मृतकको शव नेपाल पठाउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।