काठमाडौं । मंगलबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटे। उनले महासेठसंगको भेटमा चक्रपथ विस्तारको काम चालु वर्ष नै थाल्ने तयारी भएको बताए ।

चिनियाँ अनुदानमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको लामो समय बित्दा काम सुरु हुन सकेको छैन । चक्रपथ विस्तार मात्रै होइन, राजदूत सोङले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए । चिनियाँ कम्पनी संलग्न रहेका आयोजनामा समेत गति दिने उनले बताए ।

रसुवागढी-काठमाडौं (७२ किलोमिटर) विद्युतीय रेलमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायत समेत अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए ।

मंगलबार नै राजदूत सोङले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटे । राजदूत सोङले जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि तत्काल अघि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत असोजमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँगको भेटमा त्यसबारे द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न खोजिएको हो । अहिलेसम्म नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन भने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसमेत छैन ।

यसअघि केरुङ-रातमाटे ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाइएको थियो । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत रातमाटे-न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुने भएको छ । चिनियाँहरुले अमेरिकी लगानी रहेको प्रसारणलाइनसँग जोडिने गरी प्रसारणलाइन निर्माणमा आपत्ति जनाएपछि जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रसारणलाइन निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले अघि बढ्न लागेको बताए । ‘४०० केभीलाई २०० केभीमा बनाउने निर्णय भयो । सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले परामर्शदाता छनोट, प्रि-फिजिविलिटीलगायत टेक्निकल विषयहरुमा काम सहमति गरे काम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘छिट्टै हामी बसेर टुंग्याउने तयारीमा छौं ।’

उनले छिट्टै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड अफ चाइना बीचमा बैठक हुन लागेको जानकारी दिए । बैठक चीनमा बस्ने तय भएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको थिएन । सरकार परिवर्तनसँगै चिनियाँहरु कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटमा राजदूत सोङले चीन-नेपाल सम्बन्ध उचाइमा पुर्‍याउन तथा नेपालको विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘दुई देशबीच आगामी दिनमा आपसी समन्वय र सहकार्य थप प्रगाढ हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा चिनियाँ कम्पनीका जहाजले उडान गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हवाई रुटका साथै पोखरा-काठमाडौं र भैरहवा-काठमाडौं उडानको समेत अनुमति चाहिन्छ ।’

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो । यो विमानस्थल ठप्प जस्तै छ । यो विमानस्थललाई जोडेर चीनले ऋणको पासोमा ‘डेप्ट ट्रयाप’ मा पार्न खोजेको चर्चा हुने गरेको छ ।

यी केहि उदाहरण मात्रै भए । सत्ता परिवर्तन भएसँगै नेपालमा चिनियाँ सक्रियता बढ्न थालेको छ ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका वामपन्थी दलहरु मिलेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै चिनियाँहरु सबै क्षेत्रमा सक्रियता बढाएका हुन् । त्यसो त सरकारमा गैह्रवामपन्थी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत पनि सहभागी छन् ।

वामपन्थी पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउदा चिनियाँहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा शान्त रहेको चिनियाँ राजदूतावास एमाले सरकारमा सहभागी भएसँगै सक्रिय भएको छ । फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले र रास्वापका सांसदहरु मन्त्री बनेका थिए ।

चिनियाँ राजदूतावासले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएसँगै ५०० वटा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रस्ताव समेत नेपालले पठाउँदै छ । विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव तयार पारेर ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘पछिल्लो समय चिनियाँहरु आउनै छाडेका थिए । परियोजनाहरुको विषयमा छलफल नै हुन छाडेको थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले ठट्यौली गर्दै भने, ‘चिनियाँ भेट्न आउँदा विभिन्न भेराइटीका चियाहरु ल्याइदिन्थे । मेरो पूरै ड्रयर भरिन्थ्यो, हेर्नुस् ६ महिनादेखि खाली छ ।’ उनले अहिले फेरि परियोजनाहरुका विषयमा छलफल हुन थालेको बताए ।

यसैबीच नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई ए नोभिकोभले पनि अर्थमन्त्री पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

बुधबार मन्त्री पुनसँगको भेटका लागि राजदूत नोभिकोभ सिंहदरबार पुगेका थिए । पुनले ठूला जलविद्युत आयोजना र रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न रुसलाई आग्रह गरे ।

जवाफमा राजदूत नोभिकोभले मन्त्री पुनको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै रुसी लगानीकर्तासँग कुरा गर्ने बताए । भू-राजनीतिक कारणले पनि नेपालमा रुसी लगानीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो ।