काठमाडौं । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो आधा दशकको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । एकै व्यक्ति बैंकर र सोही व्यक्ति व्यवसायी भएका कारण स्वार्थ बाझिएको भन्दै नीतिगत संशोधनमार्फत् यसलाई हटाउनुपर्ने माग निकै पुरानो हो ।
भारतसहित विश्वका धेरैजसो देशमा उद्योग व्यवसाग गर्ने व्यत्तिलाई बैंक खोल्न वा बैंकमा लगानी गर्न दिइँदैन । नेपालमा भने व्यवसायीको हातमा बैंकको पुँजी हुने, उही व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिने, आफ्नो बैंकबाट लिन रोक लगाइएपछि अर्कोबाट लिइने गरिएको छ ।
साविकको संशोधनसहितको बैंक तथा वित्तीय ऐन (बाफिया)ले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने खुकुलो व्यवस्था राखेकाले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर बैंकिङ लाभ व्यवसायीले लिँदै आएका थिए । यो परिपाटीको विरोध गर्नेको अग्रपंक्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरु डा. चिरञ्जिवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्रीहरु डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र अर्थविद्हरु समेत थिए ।
२०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने बेला पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यतिबेला ९ वटा संशोधन प्रस्तावमात्र गरियो र पारित पनि भयो ।
४ वर्षअघि हुन नसकेको छुट्याउने प्रयासले अब भने सार्थकता पाउने भएको छ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थासहितको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयक नेपाली काँग्रेस-नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन रहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका नेतृत्वमा बनेको संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
‘अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको राय परामर्शसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट संघीय संसदमा पेश गर्न २०८०/१०/२५ मा स्वीकृत प्राप्त भएकाले पेश गरिएको छ,’ पुनले पेश गरेको विधेयकमा भनिएको छ ।
१. छुट्टिने भए बैंकर र व्यवसायी
प्रस्तावित विधेयकमार्फत् बाफियामा ३० वटा संशोधन गरिने उल्लेख छ । जसमध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था सर्वाधिक चासोको विषय हो ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार ऐनको दफा २ को खण्ड च मा संशोधन गरेर ‘उल्लेखित स्वामित्व’को परिभाषा फेरिएको छ । जसअनुसार अब ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्तरुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने भएको छ । बाफियामा कुल १३ दफा/उपदफामा उल्लेखित स्वामित्व भएको व्यक्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व (पुँजीको १ प्रतिशत वा बढी) भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसअघि आफ्नो संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्ति (सञ्चालक, पदाधिकारी वा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिसमेत कुल १९ प्रकारका व्यक्ति जसको विवरण यसै समाचारको अन्त्यमा राखिको छ)लाई कर्जा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐन संशोधनमार्फत् कुनै पनि बैंक/वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
अर्थात् संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउने छैन ।
हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने उनले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन ऐनले अबरोध गरेका छैन । बाफियामा रहेको यही व्यवस्थाले व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन हम्मेहम्मे परेको थियो । यसो त व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वामित्व नभएको बैंकबाट ऋण लिने र अर्को बैंकमा स्वामित्व भएको व्यवसायीर्ला आफ्नो बैंकबाट ऋण दिने गरेका थिए ।
ऐन संशोधन भएपछि बैंकमा लगानी गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने छुट्टिन्छन् । किनकी व्यवसायी आफूले मात्र नभएर उसको पति/पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र/पुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी र विवाहिक महिलाको हकमा सासु/ससुराले समेत बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन पाउने छैनन् ।
तर, सम्बद्ध व्यक्तिलाई शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, आफ्नै मुद्दती रसिद, नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने प्रस्तावित संशोधनले बाधा नपु¥याउने उल्लेख छ ।
सम्बद्ध व्यक्तिले बैंकको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतमा काम गर्न न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित बाफियाको छ ।
यसबाहेक बैंकबाट चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको छ भने पनि प्रस्तावित बाफियाले सोही बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर्छ । तर, अर्को बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने/नपाउने भन्ने संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट पारिएको छैन । ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा नयाँ खण्ड थप गर्दै व्यवसायीलाई आफूले ऋण लिएको बैंकको सञ्चालक बन्न नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।
उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिबारे के छ व्यवस्था ?
१) राष्ट्र बैंकको नियमनकारी कारबाहीमा परेको, बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको, ठगी, जालसाजी, किर्तेमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीरबन्धक, जवरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति वा उसको परिवारको सदस्य वा उनीहरुको उल्लेख्य स्वामित्व भएको कम्पनीलाई बैंक स्थापना गर्र्न पूर्वस्वीकृति नदिइने ।
२) संगठित संस्थाको उल्लेख्य भएका सेयरधनीको हेरफेर, सेयर बिक्री वा हस्तान्तरणअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक ।
३) सञ्चालक वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख्य स्वामित्व वा अन्य कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ रहेमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारीको पूर्ण विवरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा दिनु पर्ने ।४) मर्जर वा एक्विजिसन गर्द उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीको विवरण नेपाल राष्ट्रकहाँ बुझाउनुपर्ने । गाभिएपछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) गर्नुपर्ने ।
५) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हकहित तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही गरेको पाइएमा बैंक खारेज हुने ।
२. डिजिटल बैंकको परिकल्पना
बाफियाको संशोधन गर्दै सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्ने भएको छ । बाफिया संशोधन विधेयकमा ऐनको दफा ४९ पछि ‘४९ क’ थपेर डिजिटल बैंकको अवधारणलाई मुर्तरुप दिन लागिएको हो । डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न अधिकार प्रदान गन आवश्यक भएको ठहर्दै सरकारले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था थप्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीन रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ ।’
डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खुलाउन बाफियाको दफा ३२ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर डिजिटल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा २ को खण्ड (कक्ष) मा संशोधन गर्दै डिजिटल बैंकलाई पनि वित्तीय संस्था भनिने प्रस्ताव गरिएको छ भने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार भन्नाले डिजिटल बैंकले गर्ने कारोबारलाई मान्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले डिजिटल बैंकबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
३. सञ्चालक बन्न ब्याचलर पास हुनैपर्ने, २ महिला अनिवार्य
बाफिया संशोधनमार्फत् सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकमाथि निर्मम भएको छ । योग्यतामा कडाइ तथा भुमिकासमेत विस्तार गदै जोकोही व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा छ । यसअघि कुनै पनि संस्थाको अनुभव भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पाइन्थ्यो । अब भने कम्तीमा स्नातक पास गरेको व्यक्तिमात्र सञ्चालक हुन पाउँछ ।
स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति अनुभवबिनै चालक हुन पाउनेछ तर स्नातक मात्र पढेको छ भने संगठित संस्थामा सञ्चालक भएको हुनुपर्छ वा सरकार वा कम्पनीको अधिकृत स्तरमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । यसअघि स्नातक पढेर अधिकृत स्तरमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँथ्यो । संशोधन प्रस्तावमा थप योग्य व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउने हेतुले नयाँ व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तमा भने स्नातक पास गरेर ३ वर्ष अधिकृतको अनुभव छ भने पनि सञ्चालक बन्न पाइन्छ ।
सञ्चालकको योग्यतामा लागु औषध बिक्री वितरण ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धि कसुर पनि समावेश गरिएको छ । यस्ता व्यक्ति पनि बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् ।
संशोधन विधेयकले कुनै पनि एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
यस्तै बैंकमा सञ्चालक नियुक्त गर्दा एक महिला सञ्चालक हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सञ्चालक समितिले १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा बाफिया संशोधन भएपछि २ जना नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ । जसमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअर्थ अबदेखि बैंक/वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा न्यूनतम २ महिला हुने भएका छन् ।
अबदेखि सबै सञ्चालक चार वर्षे एक कार्यकाल पूरा भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै पुनः नियुक्त हुनेछन् । बाफिया संशोधनले संस्थागत सुशासन कायम गर्न गर्दै सञ्चालकको कार्यकालमाथि अंकुश लगाउने प्रस्ताव गरेको हो । स्वतन्त्र सञ्चालक भने एकपल्टका लागि नियुक्त हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
अबदेखि सञ्चालकले राजीनामा दिनेवित्तिकै सो पद रिक्त हुनेछ । हालसम्म राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बाफिया संशोधन प्रस्तावले सञ्चालकहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि जवाफदेही बनाउने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको काम गर्ने उत्तरदायित्व लिनुपर्नेछ ।
विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि ७० वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । यसअघि उमेर हद राखिएको थिएन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम २५ वर्ष पुगेर ७० वर्ष नकटेका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउँछन् ।
४. कर्जा दिने कार्य पनि विद्युतीय कारोबारमा
बाफियाको प्रस्तावित संशोधनअनुसार डिजिटल माध्यमबाट जम्मा गरिएको रकमलाई पनि निक्षेप भनिने तथा अनलाइनमार्फत दिइने कजालाई पनि विद्युतीय कारोबारको सूचीमा सामेल हुनेछ ।
५. लघुवित्तको ४० प्रतिशत सेयर ऋणीलाई
लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने सेयरको ४० प्रतिशत संस्थाका ऋणीलाई आरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । बाफिया संशोधन प्रस्तामा भनिएको छ, ‘घ वर्गको वित्तीय संस्थाले बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयर मध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने छ ।’
६. सञ्चालक समितिको बैठक महिनैपिच्छे
बाफिया संशोधन भएपछि सञ्चालक समितिको बैठक महिनैपिच्छे बस्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म २ वैठकको अन्तर ६० दिनभन्दा बढी नबनाइकन वर्षमा न्यूनतम १२ पल्ट सञ्चालक समितिको वैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
७. वाणिज्य बैंकले कस्टडियन सेवा प्रदान गर्न पाउने
क वर्गका बैंकहरुलाई कस्टडियन सेवा प्रदान गर्न दिइने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले एस्क्रो खाता र ट्रस्टि खाता पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यसअघि उनीहरुले २ वा बढी व्यत्तिहरुबीच हुने कुनै कामबापत तिर्नु बुझाउनु वा लिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्नमात्र पाउँथे । अब भने एस्क्रो र ट्रस्टी खाता पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।
८. डिजिटल मुद्राको बाटो खुल्दै
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) को संशोधन प्रस्तावमा डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। ऐन संशोधन भएपछि बैंकहरूले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिन सक्नेछन् ।
बाफियाको दफा ४९ को उपदफा १ मा खण्ड म पछि म १ थपको प्रस्तावसहित वाणिज्य बैंकले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने प्रबन्ध विधेयकमार्फत् गरिएको छ । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ र ३ मा पनि संशोधन गरेर डिजिटल मुद्रा स्वीकार्ने व्यवस्था खुला गरिने भएको छ ।
सरकारले डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा प्रवद्र्धधन गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
९. कर्जा रकमको अनुगमन अर्धवार्षिक रुपमा
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको कर्जा जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई दिएको हो, सो प्रयोजनमा सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने अनुमगनको तालीमा बनार सो बमोजिम अर्धवार्षिक रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जाको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायका साथ बाफिया संशोधन विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।
१०. निष्क्रिय खाताको पैसा राष्ट्र बैंकले भनेको कोषमा, निक्षेपकर्ताले फिर्ता माग्न आए दिइने
यसअघि निष्क्रिय खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भइ बैंकिङ विकास कार्यमा खर्च हुने गरेको थियो । यो कोषमा रकम थुप्रिएको भन्दै सरकारले राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बाफिया संशोधन विधेयकमा निष्क्रिय खातामा रहेको रकम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
निष्क्रिय खातामा रहेको रकमको पहिलो अधिकार निक्षेपकर्तालाई हुन्छ । यदी निक्षेपकर्ताले माग्न आएको खण्डमा उसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि यसअघि कानुनी प्रबन्ध थिएन । अब भने निष्क्रिय खाताको निक्षेपकर्ताले पैसा माग्न गएको बेला फिताए पाउनेछ । बैंकले निक्षेपकर्ताले पेश थरेको प्रमाणका आधारमा फिर्ता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने प्रस्ताव बाफिया संशोधन विधेयकमा गरिएको छ ।
११. सहायक कम्पनीको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएको सहायक कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित नियामक निकायको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउन आवश्यक रहेकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
१०. सम्बद्ध व्यक्तिको व्यवस्था हेरफेर, बैंकहरुले सूची बनाउनुपर्ने
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा फराकिलो
बाफिया संशोधन विधेयकमार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई बृहत् बनाइएको छ । हाल सम्बद्ध व्यक्ति भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारीलाई बुझिन्छ। बाफिया संशोधन भएपछि बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक पठाउन सक्ने सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीका साथै त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनीलाई पनि सम्बद्ध व्यक्ति भनिने छ ।
विधेयकले बाफियाको दफा ५२ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिको सूची तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै तयार सूची नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने । यो व्यवस्था प्रारम्भ भएअघि संस्थापना भएको बैंक वित्तीय संस्थाले व्यवस्था सुरु भएको आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई सम्बद्ध व्यक्तिको सूची दिनुपर्ने प्रस्ताव वाफिया संशोधन विधेयकको छ । सम्बद्ध व्यक्तिको अद्यावधिक सूची हरेक आव सकिएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
बाफियाको संशोधन प्रस्तावले सम्बद्ध व्यक्तिलाई १९ बुँदामा परिभाषित गरेको छ । को को हुन् सम्बद्ध व्यक्ति ?
१. बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
२. खण्ड (१) बमोजिमको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा एकल वा संयुक्त रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
३. बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारीले अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा साझेदार भई वा व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनीत गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
४. बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनीत गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनी ।
५. बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख ।
६. बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा संस्थापकले जमानत वा सुरक्षण प्रदान गरेका अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो जमानतको हिताधिकारी, कम्पनी वा संस्था ।
७. बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत उल्लेख्य स्वामित्व भएको सेयरधनी वा सेयरधनीको समूह वा निजको परिवार ।
८. बैंक वा वित्तीय संस्थामा एकल वा संयुक्त रुपमा वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत उल्लेख्य स्वामित्व नभएतापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनीत गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको सेयरधनी वा निजको परिवार वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा अन्य कुनै किसिमबाट प्रभाव प्रभाव पार्न सक्ने सेयरधनी वा निजको परिवार ।
९. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको सेयरधनी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रुपमा वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो सेयरधनीले कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनीत गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
१०. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सेयरधनी वा निजको परिवार ।
११. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको सेयरधनी आफैं पदाधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
१२. एकल वा संयुक्त रुपमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भए तापनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने वा अन्य किसिमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार ।
१४. बैंक वा वित्तीय संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न संलग्न मुख्य (पेरेन्ट) कम्पनीको पदाधिकारी ।
१५. बैंक वा वित्तीय संस्थाले एकल वा संयुक्त रुपमा वा अन्य प्राकृति वा कानुनी व्यक्तिमार्फत १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर पूँजी लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्था ।
१६. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा एकल वा संयुक्त रुपमा १० प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिएको भएतापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनीत गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था
१७. बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी ।
१८. राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था र
१९. नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको व्यक्ति ।
प्रतिक्रिया