काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ७.३१ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै रहेको छ । तर, विद्युत उत्पादनमा सरकारको लक्ष्य भेट्टाउनलाई बैंकको कर्जा हालको भन्दा दोब्बर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार पनि सन् २०३५ सम्ममा वित्तीय क्षेत्रबाट हाल लगानी भएको रकमको ४ गुणा लगानी चाहिन्छ अर्थात् १२ खर्ब लगानी बैंकिङ क्षेत्रबाट चाहिन्छ ।

माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४४ खर्ब ९२ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरुले माघमसान्तसम्ममा गरेको समग्र कर्जामध्ये उर्जा क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब २८ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जाको ७.३१ प्रतिशत हो ।

जलविद्युत आयोजनामा अधिकांश बैंकहरुले सामुहिकरुपमा (कन्सोर्टियम) कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । केही बैंकले भने जलविद्युत आयोजनामा एकल स्वामित्वमा पनि कर्जा दिने गरेका छन् ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरुप पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र आक्रामक बनिरहेको छ । सरकारको लक्ष्य भेट्ने क्रममा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरु तत्कालका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजनामा रहेका छन् ।

अहिले नै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलिदिने हो भने थप आयोजनाहरु धमाधम बन्दै जाने र सरकारको लक्ष्य भेट्न निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले योगदान गर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको दाबी छ ।

तर, १० हजार विद्युत् उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

‘२० खर्ब रुपैयाँ लगानी आज नै चाहिने होइन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तीन वर्षमा १ हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा चालु हुन थाल्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै पीपीए अघिबढाउन सके तत्कालको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

सरकारले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिसजस्ता संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्न दिनु हुँदैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘लगानी गर्नुपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार बैंकहरुले हाल कुल कर्जाको ७.३१ प्रतिशत लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा गरेकोमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बैकहरुसँगै  नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम लगायतले पनि जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । २० करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रले १ मेगावाटको आयोजना तयार पार्छ । सरकारी आयोजनाहरु ४० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटसम्म लाग्ने गरेको छ । सरकारी आयोजनाले सम्पुर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लागत र समय बढी लाग्ने गरेको छ । सार्वजनिक खरिददेखि सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न करिब ४८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । र लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले लगानीको मोडालिटी समेत बनाएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले बताउँछन् ।

सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि १० प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रबाट, विभिन्न संघ संस्थाबाट २० प्रतिशत अर्थात २४ खर्ब, प्रबर्द्क र सर्वसाधारणबाट २ खर्ब, विभिन्न कोषबाट १० प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । अपुग स्रोतको लागि निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी विकास साझेदार तथा साधारण सेयरधनीको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

‘मन्त्रालयले लगानी लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि सरकारले थप काम अघि बढाउने छ ।’

तर, ती आयोजनामा सरकार, निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली, विदेशी विकास साझेदार, साधारण सेयरबाट कति लगानी गर्ने भन्ने टुंगो लागि नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरेर पैसा संकलन गर्ने हो भने लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् ।

‘अहिले कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधी लम्बिँदा लागत बढेको छ, समयमा नै विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन,’ रौनियारले भने, ‘यसले लगानीका लागि उत्साहित बनाउँदैन । प्रतिफल सुनिश्चित भएन भने लगानीकर्ता लगानी गर्न चाँहदैनन् ।’

आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या धेरै सरकारी आयोजनामा भएको उनको भनाइ छ । राज्यको सन् २०३५ को लक्ष्य पुरा गर्न कतिपय ऐन कानून लगानीकर्तामैत्री हुनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।

नेपालमा हाल विद्युत जडित क्षमता २ हजार ९१५ मेगावाट रहेको छ । साथै, हाल ३ हजार १०३ मेगावाट विद्युत निर्माणाधिन अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ९ हजार मेगावाट विद्युतका विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ भने ५ हजार मेगावाटका लागि लगानीको अन्तिम टुंगो लागि सकेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत सरकार र भारतीय निजी विभिन्न कम्पनीले ४ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म विद्युत विकास विभागले ८ हजार ७६० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र दिएको छ भने ८ हजार ६१६ मेगावाट विद्युतको सर्वे अनुमति दिएको छ ।

उर्जामा कुन बैंकको कति लगानी ?

राष्ट्र बैंकको तथ्याङक अनुसार माघ मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ऋण कुमारी बैंकले दिएको छ । बैंकले ३१ अर्ब १३ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उर्जामा लगानी गरेको छ ।

साथै, उर्जामा सबैभन्दा कम कर्जा दिनेमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । बैंकले ४ अर्ब ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रमा कर्जा दिएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा धेरै कर्जा दिने दोस्रो बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । बैंकले २८ अर्ब २८ करोड १८ रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।

यस्तै उर्जामा ग्लोबल आइएमई बैंकले २७ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकले २२ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ८० हजार, एनएमबि बैंक २१ अर्ब ४४ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २१ अर्ब ३३ करोड २४ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १९ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख, प्रभु बैंकले १८ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

यस्तै सानिमा बैंकले १६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख, प्राइम बैंकले १५ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख, हिमालयन बैंकले १४ अर्ब ९० करोड ८७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले १४ अर्ब ९० करोड ३१ लाख, एभरेष्ट बैंकले १३ अर्ब २४ करोड ६४ लाख, सिटिजन्स बैंकले १३ अर्ब १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल बैंकले १२ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ११ अर्ब ४० करोड २६ लाख, नेपाल एसबिआईले ८ अर्ब ९१ करोड ८० लाख, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख र कृषि विकास बैंकले ५ अर्ब ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऊर्जामा कर्जा दिएका छन् ।