काठमाडौं । अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत व्याख्या गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग असन्तुष्टि  जनाएका छन् ।

सोमबार (चैत १९) सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पुनसँग भेटमा नेपालमा भएको अमेरिकी लगानीप्रति सरकारको दृष्टिकोण ठिक नभएको भन्दै अमेरिकी राजदूतले असन्तुष्टि जनाएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कोटिभिटीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएर आयकर छली गरेको तथा अमेरिकामा रहेको आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप लगाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत १८ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी विरुद्ध  ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगो बराबर जरिवाना समेत गरी १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि अमेरिकी राजदूतले सक्रियता बढाएका थिए ।

कोटीभिटी प्रकरणपछि अमेरिकी राजदूतले पुन अर्थमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै दोस्रो पटक भेट गरेका हुन् ।

गत फागुन २३ गते पुन अर्थमन्त्री भएपछि अमेरिकी राजदूत राजदूत डिन थम्प्सनले फागुन २७ गते मन्त्रालयमा पुगी पुनलाई बधाई दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल भएको उल्लेख थियो ।

‘बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन आइतबार(फागुन २७ गते) मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,’ जवाफमा राजदूत थम्पसनले लगानी सम्मेलनमा ठुलो संख्यामा अमेरिकी लगानीकर्ता आउन इच्छुक रहेको बताएका थिए ।’

सोमबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत लगानी सम्मेलनको विषयमा छलफल भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

‘फागुन २७ गते लगानी सम्मेलनको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दै अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अमेरिकी राजदूत तीन सातामै कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम बिना  फेरी लगानी सम्मेलनको विषयमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय आएका थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो- ‘उहाँले कानुनको अपव्याख्या गरेर अमेरिकी कम्पनी कोटीभिटीलाई मुद्दा दायर गरेको र अमेरिकी लगानी भएका अन्य सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग आपत्ति व्यक्त गर्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले राजदूतले अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रम छरेको हो ।’

हुन पनि तीन साताको अवधिमा दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालय पुगेर अमेरिकी राजदूतले एउटै विषयमा कुराकानी गर्ने सम्भावना नहुने कूटनीतिका जानकारीहरू बताउँछन् ।

कोटिभीटीलाई लाग्दै नलाग्ने मूअकर लगाएर नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भईरहेको अमेरिकी लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएपछी जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले कोटीभिटी प्रकरणका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए।

‘तपाईंले राख्नु भएको चासो जायज छ । कोटिभिटी माथी किन मुद्दा दायर भयो भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छौं,’ पुनले अमेरिकी राजदूतलाई भने, ‘विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति भएको भए हामी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने थिएनौं । गलत तरिकाले कर असुल गर्ने हाम्रो कुनै सोछ छैन । तपाईंहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’

कानुनले गलत व्याख्या गरेर मुद्दा दर्ता

सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएपनी आन्तरिक मोलमोलाइ नमिलेका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को व्यवस्था अपव्याख्या गर्दै विभागले अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी विरुद्ध आइतबार उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपालबाट सफ्टवेयर विदेश निर्यात गरेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपर्ने भन्दै नियमित रूपमा कर कार्यालयमा आय विवरण बुझाइरहेको कम्पनीलाई अहिले विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘यदि कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेको सफ्टवेयर आफैं अन्य देशमा बिक्री गरेको भए मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने थियो,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले भने- ’तर, कम्पनीले आफैं सफ्टवेयर बिक्री नगरी आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीलाई बिक्री गरेका सफ्टवेयर बिक्री गरेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ।’

तर, मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनका जानकारहरू भने उपभोग हुने बिन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने हुँदा विभागले सारवान् कानुनको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा चलाएको बताउँछन् ।

‘नेपालबाट हुने बस्तु तथा निर्यातमा शून्य मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने प्रस्ट व्यवस्था छ,’विभागका एक अधिकारीले भने,’मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा लाग्ने कर हो । यदि कोटिभिटीले उत्पादन गरेको सामान नेपालको सीमा भित्र प्रयोग भएको अवस्थामा मात्रै नेपालमा कर  लाग्ने हो । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म नै बुझेन ।’

नेपाल सरकारका एक सचिव राजस्व अनुसन्धान विभागले हचुवाका भरमा मुद्दा दायर गरेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा फस्टाउन खोजेको आइटी उद्योगलाई बन्द गर्ने गरी जुन निर्णय भयो निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ‘ ती सचिवले भने- ‘विभागले चलाएको मुद्दाले यो पुस्तालाई मात्रै आगामी पुस्तालाई समेत नोक्सान गर्छ। नेपालमा प्रस्ट लेखिएका कानुनको पनि अपव्याख्या हुन्छ भन्ने सन्देश संसारभर जान्छ । यो प्रकरणमा जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको तहबाट हस्तक्षेप हुन जरुरी छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनका जानकारहरू विदेशीको लागी नेपालबाट सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा बिक्री भएकाले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने दाबी उचित नहुने बताउँछन् ।

‘रूप र सारमा नेपालभित्र कम्पनीले सेवा दिएको होइन’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्रमुख कर अधिकृतले भने- ‘विदेशमा निर्यात गरेको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन भन्ने कानुनको मनसाय हो । ऐनको अनुसूची २ को दफा २ को खण्ड क प्रस्ट नभएकाले करदातालाई फाइदा हुने गरी व्याख्या गर्नु पर्छ । उक्ता दफाको खण्ड ख मा निर्यात हुने सेवामा मुअकर नलाग्ने प्रस्ट उल्लेख गरेकाले क लाई हरेर निर्यात भएको सेवामा मुअकर लगाउन मिल्दैन ।’

अनुसूची -२ को दफा २ (क) मा नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा कोटिभिटीलाई शून्य दरको सुविधा दिन नसकिने विभागको ठहर हो ।

तर, कर कानुनका जानकारहरू कोटिभिटी युएसको नेपालमा कारोबार नभएको अवस्थामा कोटिभिटी नेपालको कारोबारलाई कोटिभिटी तुसको कारोबार मान्दै नेपालमा कुनै व्यवसायीक कारोबार भएको मान्न नहुने बताउँछन् ।

यस्तै, कोटिभिटी युसले नेपालबाट आय आर्जन नगरेको हुँदा व्यवसायीक प्रतिनिधित्व गरेको रूपमा मान्न मिल्ने व्यवस्था देखिँदैन। नेपालबाट कमाएको हदसम्म मात्रै नेपालमा व्यवसायीक कारोबार भएको मानिने एक अधिकृत बताउँछन् ।

सहायक कम्पनीलाई कानुनी रूपमा स्थापित स्वतन्त्र कम्पनी भएकाले प्रतिनिधि मान्न सकिने अवस्था छैन । कानुनी प्रतिनिधित्व निश्चित उद्देश्यका लागी हुने र कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी तुसको प्रतिनिधिभन्दा पनि स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ५ मा कुन अवस्थामा भ्याट लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नेपालभित्र आपूर्ति भएको बस्तु वा सेवा नेपालमा आयात भएको बस्तु वा सेवा  र नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा मुअकर लाग्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा नेपालमा उत्पादन भई उपभोग भएका र आयात भई उपभोग हुने बस्तुमा १३ प्रतिशत मुअकर लाग्ने र ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार र अनुसूची २ अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा शून्य मुअकर कर लाग्ने व्यवस्था छ।

सेवाबाट लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँलाई नै सेवाको आपूर्तिको स्थान मान्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १६ मा उल्लेख छ।जसअनुसार पनि अमेरिका वा अन्य देशमा उपभोग भएको सेवामा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न मिल्ने कानुनी आधार देखिँदैन ।