नेपालको प्राथमिकता र दीर्घकालीन महत्त्वको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीकर्ताले पटक पटक चासो देखाएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले पीपीपी मोडलमा बनाउने र त्रिभुवन विमानस्थलसँग निजगढलाई बण्डलिङ गरेपछि फेरि लगानीकर्ताको चासो देखिन थालेको छ ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको भए पनि लगानी मोडालिटी तय हुन नसक्दा अलपत्र परेको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा जापानी लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन् ।

सरकारले समग्र देशको विकासमासमेत उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने परियोजनाका रुपमा निजगढ विमानस्थललाई अगाडि सारेको छ । यो विमानस्थललाई गेम चेन्जर परियोजनाका रुपमासमेत हेरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक- निजी- साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गराएपछि यो विमानस्थलमा निर्माणमा जापानी लगानीकर्ताले चासो देखाएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा जापानको रेसोना बैंकले यो विमानस्थलमा लगानी गर्न आशयपत्र दिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग बण्डलिङ गरेर निर्माणमा तथा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा भएको अध्ययन समितिको प्रतिवदेनपछि जापानी बैंकले चासो देखाउनुलाई सकारात्मक मानिएको छ,’ उपाध्यायले क्लिकमान्डुसँग भने । जापानी रेसोना बैंक रेसोना होल्डिङ्स जापानको पाँचौ ठूलो बैंकिङ ग्रुप हो ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु पीपीपीमा सञ्चालन र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा वैशाख ९ मा पूर्वसचिव शंकर अधिकारी संयोजकत्वको एक समितिले अध्ययन प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनले काठमाडौं र निजगढ विमानस्थललाई बण्डलिङ गरेर एउटै कम्पनीलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझावअनुसार काठमाडौं विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ निर्माण एउटै कम्पनीले गर्ने गरी प्याकेजिङ गर्न दिएको सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर लगानी सम्मेलनको शोकेसमा राखेको थियो ।

लगानी सम्मेलनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई एउटै बनाएर शोकेसमा राखेको थियो । शोकेसमा राखिएको विवरणअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन चरणमा बनाउन सकिने र यसका लागि ६ अर्ब ६५ करोड ५० लाख डलर (करिब ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ)को लगात अनुमान गरिएको छ । यो विमानस्थल बनाउँदा पहिलो चरणमा ५४ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । यसलाई दोस्रो चरणमा २ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने अनुमान सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लु)ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले निजगढमा पूर्णक्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एयरपोर्ट सिटीकोसमेत अवधारणा अगाडि सारेको थियो । त्यतिबेलै उक्त कम्पनीले निर्माण जिम्मा दिए ३ वर्षभित्र अर्थात सन् २०१५ मै पहिलो चरणमा निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको थियो । यो विमानस्थल निर्माण सरकारले नदिए अध्ययन गर्दा लागेको करिब ३५ करोड रुपैयाँ व्यवहोर्नुपर्ने भनेपछि सरकारले उक्त अध्ययन समितिको न त प्रतिवदेन स्वीकार गरेको छ न त निर्माणको जिम्मा नै दिन सकेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने विषयमा दिएको प्रतिवेदनले थुप्रै मोडल सुझाएको छ । त्यसमध्ये पीपीपीको एउटा मोडललाई स्वीकार गरेर विमानस्थल निर्माणको जिम्मा विदेशी लगानीकर्तालाई दिन सकिने उपाध्यायले बताए।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग बण्डलिङ गरेपछि निजगढ विमानस्थलको सम्भाव्यता पनि देखिएकोले नै पर्यटन मन्त्रालयले अन्तिम समयमा लगानी सम्मेलनमा उक्त विमास्थललाई समावेश गरेको थियो,’ उनले भने ।

लगानी सम्मेलनको सोकेशमा काठमाडौं र निजगढ विमानस्थललाई बण्डलिङ गरेर राखिनुले अध्ययन समितिको प्रतिवदेन सरकारले स्वीकार गरिसक्यो अब कार्यान्वयन गर्नमात्रै बाँकी भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने अध्ययन समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।

निजगढ विमानस्थलको विषयमा यसअघि भएको पुरानै अध्ययनलाई स्वीकार गरेर वा नयाँ अध्ययनमा विश्वास गरेर लगानीकर्ताले चासो देखाएको हुनसक्ने पनि लगानी बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार लगानीकर्तालाई सहज गर्ने र लगानीकर्ताको रुची अनुसार नै प्रवद्र्धन गर्न सकिएको अवस्थामा पक्कै निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढ्ने छ ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपीमा सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको अध्ययन समितिका सदस्य तथा लगानीविद् डा. घनश्याम ओझा निजगढ विमानस्थललाई काठमाडौंसँग एकीकृत गरेकै कारण लगानीकर्ताको चासो देखाएको बताउँछन् ।

‘यसअघि लगानीकर्ताले यो विमानस्थल सञ्चालनमा लाभ नदेखेपछि पटक-पटक भएको प्रयासमा ब्रेक लागिरहेको छ,’ ओझाले भने, ‘अब भने त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन गरेर लाभ लिँदै गर्ने र निजगढ पनि बनाउँदै जाने भएकोले तुलनात्मकरुपमा लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएकोले पनि यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन र लगानीकर्तालाई आश्वास्त पार्न अझै सरकारले १४ सय घरपरिवार रहेको टांगिया बस्ती हटाउनुपर्छ भने रुख काट्ने विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । वातावरण जोगाउने नाममा विकासै गर्न नदिने हो भने निजगढ विमानस्थल पनि नबन्ने र देशमा विकासले गति नलिने सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने तर यहाँका समस्या देखाए भगाउने काम भइरहेको छ,’ लगानी विज्ञ ओझा भन्छन्, ‘लगानीकर्ता भित्र्याउने हो भने सरकारले नै आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

लगानीकर्ता चासो देखाउँदै बाहिरिँदै

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा पटक पटक चासो देखाएका विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले भित्र्याउन सकेको छैन । सन् २०११ मा एलएमडब्लसलाई विश्वास गरेर निर्माणको जिम्मा नदिँदा पछाडि धकेलिएको यो विमानस्थल निर्माण अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले गरेको अध्ययनलाई स्वीकार गरेर विमानस्थल निर्माण जिम्मा नदिँदा त्यसपछि पटक पटक आएका कम्पनीले चासो देखाउने र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्दा भएको झन्झटिलो व्यवस्थामै चित्ता नबुझाएर हिडिँसकेका छन् ।

सन् २०२० मा स्वीटजरल्याण्डको जुरिचले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले निजगढ बनाउने इच्छा देखाएको थियो । सरकाले प्रस्ताव नै मागेर छनोटमा परेको जुरिचलाई अन्तिम प्रस्ताव पेस गर्न दिएको समय कोरोना महामारीलगत्तै परेकोले उक्त कम्पनीले प्रस्ताव नै पेस गर्न आएन । जुरिचले लगानी गर्ने विषयमा अन्तिम हुँदै गर्दा कोरोना महामारीको प्रकोप बढेको र संसारभरी यसको प्रभाव परेकोले विमानस्थलमा चासो देखाएको जुरिच पछाडि हटेको हो ।

यो विमानस्थल बनाउन भारतीय अर्बपति तथा अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानीलेसमेत चासो देखाएका छन् । यो विमानस्थल बनाउन इच्छा देखाएको अडानी तेस्रो लगनी सम्मेलनमा आउने चर्चा थियो ।

अडानीले नेपालको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न देखाएको इच्छासमेत पूरा भएन । त्यसो त यसअघि नेपालका ठूला व्यापारिक समूहले भारतीय लगानीकर्तालाई नै ल्याउन गरेको प्रयाससमेत सफल हुन सकेन ।