पोहोरभन्दा कम खर्च गरेर साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमानभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने बताए । कार्यालयले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

मंगलबार नै एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशको इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने जनाएको थियो ।

कोषले गत असोजमा आफैंले गरेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान १.९ प्रतिशतले घटाउँदै नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकले ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ ले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताउँदै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेभन्दा आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पुँजीगत खर्चहरु हुन्छन् । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौं । त्यसैले ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्री पुनले कुन आधारमा साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे भन्ने आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् ।

गत वर्षभन्दा कम पुँजीगत खर्च भइरहेको, साँवा र ब्याज चुक्तामा भएको खर्चले सरकारी खर्चको आकार बढेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले हचुवाका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अनुमानभन्दा आर्थिक वृद्धि बढी हुने बताएका हुन् ।

सरकारी खर्चमा वृद्धि नहुँदा आम नागरिकको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिनेहरुलाई साँवा र ब्याज तिर्नसमेत सकस भइरहेको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्नुको साथै बैंकहरुले उठाउन बाँकी ब्याज पनि बढिरहेको छ ।
गत वर्षको चैतमा १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले खर्च बढाएर बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग नगरेकाले बैंकको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

हुन पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म गत वर्षभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म गत वर्षभन्दा कुल खर्च १६ अर्ब रुपैयाँ कम देखिए पनि वास्तविकतामा यो वर्ष साँवा र ब्याजमा भुक्तानीमा भएको खर्चले कुल खर्च बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म गत वर्षभन्दा साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले कुल खर्च बढेको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा कम खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन गत वर्षभन्दा कम हो ।

गत आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म चालुतर्फ ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा चालुतर्फ ७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान कटौती गरेकाले सरकारको कुल चालु खर्च गत वर्षभन्दा कम देखिएको हो ।

यो वर्ष ब्याज तिर्न गत वर्षभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकाले पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा भएको खर्च भने घटेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष पुँजीगततर्फ १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा गत वर्ष १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो वर्ष भूकम्पको क्रममा लिएको ऋणको साँवा फिर्ता गर्ने क्रम सुरु हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेको हो ।