नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने सरकारी स्वामित्वको एक मात्र संस्थान हो । यो संस्थानले केही सीमित स्थानमा पेट्रोल पम्प आफैंले सञ्चालन गर्नुवाहेक अन्य प्रकारको व्यवसायिक काम गरेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न र बिक्री बितरण गर्न निगमले अनुमति प्रदान गर्दैआएको छ । पछिल्लो समयमा निगमले भण्डारण गृह र पाइपलाइनको बिषयमा द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा सुरु भएको र सुरु हुन बाँकी रहेको पाइपलाइनको विषयमा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरसँग क्लिकमान्डुकर्मी राजेश बर्माले गरेको कुराकानी-

नेपाल आयल निगमले अहिले कतिवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ ?

नेपाल आयल निगमले हालसम्म एउटा पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशिय पाइपलाइन नेपाल–भारतको सीमामा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालन आएको छ । करिब ६९ किलोमिटर लम्बाई भएको यो पाइपलाइनको २०१९ को सेप्टेम्बर १० तारिखदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

यो पाइपलाइनबाहेक थप दुई पाइपलाइन अहिले योजनामा छन् । अमलेखगञ्ज–चितवन र सिल्लीगुडी–झापा पाइपलाइन दोश्रो चरणको योजनामा छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा यो दुवै पाइपलाइन अघि बढाउने बिषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो । दुवै पाइपलाइन अघि बढाउने बिषयमा दुई मुलुकका उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।

यो दुई पाइपलाइनको निर्माणकार्य अघि बढाउन आवश्यक पर्ने बीटुबी(बिजनेस टु बिजिनेस) को म्याद समेत नाघिसकेको छ, कहिलेदेखि यसको निर्माण सुरु हुन्छ ?

यो दुई पाइपलाइनको सम्झौता हुँदा ‘फण्डिङ’ को मोटालिटी तय भएको थियो । त्यो सम्झौतामा ‘फण्डेड वाई गभर्मेन्ट अफ इण्डिया’ उल्लेख थियो । यो बिषयमा हाम्रो बुझाई, फण्डेड भनेपछि भारत सरकाको अुनदानमा बन्नु पर्ने हो ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बुझाई पनि यहि हो । तर भारत सरकारको बुझाई फरक छ, उसको बुझाईमा सहुलियत पूर्ण ऋण अनुदान हो । अहिले त्यहि ‘फण्डिङ’ को मोडिलिटी नटुङिगएका कारण दुई पाइपलाइनको निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो ।

यो बीचमा बीटुबीसम्बन्धी ४ वटा सरोकारवाला पक्षको बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अझै हामी घनिभूत रुपमा छलफल गरिरहेको छौं । निकट समयमै यो बिषय टुङिगने हाम्रो ठहर छ ।

अहिले मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट कुन कुन पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छ ?

अहिले यो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात भइरहेको छ । त्यो पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल पनि आयात गर्ने योजना छ । यो योजनालाई साकार पार्न दोश्रो चरणको काम भइरहेको छ । दोश्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोल आउनुपर्ने थियो, पेट्रोल राख्ने भण्डारण गृह(स्टोरेज ट्याँकी) निर्माणमा ढिलाई हुँदा समस्या भएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरशेन(आईओसी) ले पाइपलाइन र डिजेलको स्टोरेजलाई पहिलो प्राथमिकता र पेट्रोल स्टोरेजलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।

अहिले अमलेखगञ्जको क्षेत्रीय डिपोमा पेट्रोलको स्टोरेज ट्याँकी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । निर्माणको लागि तोकिएको अवधी सकिएको छ । उक्त ट्याँकी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु निर्माण गर्न समय लाग्छ । त्यसको लागि अर्डर दिनुपर्छ । नेपालमा बन्दैन् । अर्डर दिएपछि भारतबाटै अर्ध निर्मित तयारी अवस्थामा नेपाल आउने हो । भारतमा तयार भएको स्टोरेजको भागहरु ल्याएर यहाँ एक आपसमा जोडेर संरचना खडा गर्ने हो । यो काम भइरहेको छ ।

अहिले भारतीय पक्षले दिएको समयसीमा अनुसार आउने जुलाईको पहिलो सातादेखि यो पाइपलाइनबाट पहिलो पटक पेट्रोल खसालेर ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अर्थात यो पाइपलाइनबाट पेट्रोल खसाल्ने परीक्षण गरिनेछ । यो सफल भयो भने उक्त पाइपलाइनबाट नियमित रुपमा पेट्रोल पनि ल्याउन सम्भव हुनेछ ।

एउटै पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन कसरी सम्भव हुन्छ ? मिसावट हुन्न र ?

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन मल्टी प्रडक्ट पाइपलाइन हो । भारतमा सञ्चालनमा रहेका सबै पाइपलाइन मल्टी प्रडक्ट पाइपलाइन नै हो । हाम्रोमा बनेको र बन्ने योजनामा रहेको सबै पाइपलाइन पनि यहि बिशेषता भएको छ । एउटै पाइपलाइनबाट सबै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्न सकिन्छ । हामीले एक पटकमा डिजेल ल्याउने हो, त्यसपछि मट्टितेल र सबैभन्दा अन्त्यमा पेट्रोल ल्याउने हो । यससम्बन्धी सम्पूर्ण निगरानी एक प्रकार स्वचालित डिजिटल प्रणालीमार्फत हुन्छ ।

डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको डेनसिटी फरक फरक हुन्छ । त्यो डेनसिटीमार्फत अनलाइन प्रविधिमार्फत निगरानी राखेर तीन प्रकारकै पदार्थ ल्याउने हो । यसले गर्दा एक आपसमा कुनै पनि पदार्थको मिसावट हुँदैन् । उदाहरणको लागि पहिलो लटमा डिजेल ल्याउने काम हुन्छ । डिजेलको डेनसिटी कम हुँदैगएपछि मट्टितेल ल्याउने हो । यसको डेनसिटी पनि कम हुँदै गएपछि पेट्रोल ल्याउने हो । पेट्रोलको डेनसिटी सबैभन्दा कम हुन्छ ।

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट अहिलेसम्म डिजेल आउन थालेको छ, त्यसले गर्दा ट्याँकरबाट डिजेल आउन बन्द भएको छ । यसरी हेर्दा ट्याँकरबाट डिजेल आउन बन्द भएपछि निगमले कति रुपैयाँ बचत गरेको छ ?

अहिले मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत डिजेल आइरहेको छ । पहिले ट्याँकरबाट बरौनीबाट डिजेल आयात गर्नुपथ्र्यो । अहिले बरौनीबाट ट्याँकरमार्फत पेट्रोल मात्रै आयात हुन्छ । बरौनीबाट काठमाडौंसम्म ट्याँकरमार्फत डिजेल ढुवानी गर्दा प्रति लिटर ६ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च लाग्थ्यो । त्यहि डिजेल बरौंनीबाट मोतिहारीहुँदै अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट ल्याउँदा र अमलेखगञ्जबाट ट्याँकरबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्दा झण्डै ५० प्रतिशतका दरले करिब ३ रुपैयाँमात्रै ढुवानी शीर्षकमा रकम खर्चिएको छ । यसरी हेर्दा पाइपलाइनमार्फत डिजेल आउँदा ढुवानीमा ५० प्रतिशत रकम जोगिएको छ । यसरी नै पेट्रोल र मट्टितेल पनि आउन थालेपछि ढुवानीतर्फ थप ५०–५० प्रतिशत रकम बचत हुनेछ ।

वचत कै कुरा गर्ने हो भने, पहिले डिजेल ल्याउन बरौनी जाँदा र आउँदा उक्त ट्याँकरले पनि डिजेल खपत गथ्र्यो । अहिले अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं आउँदा मात्रै डिजेल खपत उक्त ट्याँकरले गरेको छ । यसले गर्दा डिजेलको खपत दर घट्दा त्यो पनि बचत नै भएको छ । त्यति मात्रै समयको पनि ठूलो बचत भएको छ । यसबाहेक प्रदूषण र सडक भत्किने समस्या पनि धेरै हदसम्म जोगिएको छ । ट्याँकर गुड्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने धुँवा र ध्वनी तथा सडकमा उडाउने धुलो पनि निक्कै कम भएको छ । साथै ट्याँकर गुडेर सडकमा हुने क्षतिको घटना पनि धेरै हदसम्म न्युनिकरण भएको छ ।

देशभर समग्र रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ ?

अहिले नेपालमा दुई तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको छ । पूर्वी नेपालको झापाको हकमा पेट्रोल र डिजेल सिल्लीगुडीबाट आयात हुन्छ । बिराटनगरमा भने डिजेल अमलेखगञ्जबाट र पेट्रोल सिल्लीगुडी तथा बरौनीबाट आयात हुन्छ । अमलेखगञ्जमा पेट्रोल बरौनीबाट र डिजेल मोतिहारी– अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट आउछ । जनकपुरमा पेट्रोल बरौंनीबाट र डिजेल अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुन्छ । त्यस्तै पोखरामा डिजेल अमलेखगञ्ज र पेट्रोल बरौनीबाट आउँछ । भैरहवामा पेट्रोल भारतको वेतालपुर र डिजेल अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुन्छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा पेट्रोल र डिजेल भारतकै गोण्डाबाट आपूर्ति हुन्छ । काठमाडौंमा भने पेट्रोल र हवाईइन्धन बरौंनीबाट र डिजेल अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

कूल मागको कति परिमाणमा डिजेल पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ ?

अहिले देशभर खपत हुने अधिकांश डिजेल पाइपलाइनबाटै आपूर्ति भएको छ । पोखरा, काठमाडौं, जनकपुर, बिराटनगर, पोखरा र भैरहवालगायतका स्थानमा खपत हुने सम्पूर्ण डिजेल पाइपलाइनबाट आइरहेको छ । पाइपलाइनबाट ४ देखि ६ हजार किलोलिटर दैनिक रुपमा डिजेल आपूर्ति भइरहेको छ । देशभरको डिजेलको खपत पनि किरब ७ हजार किलोलिटर छ । यसरी हेर्दा करिब ७५ प्रतिशत डिजेल पाइपलाइनबाट आएको छ । देशभर पेट्रोलको खपत दैनिक २५ सय किलोलिटरदेखि ३ हजार किलोलिटर छ । पेट्रोलको सम्पूर्ण परिमाण अहिले ट्याँकरबाट आयात हुँदै आएको छ ।

भण्डारण क्षमता निक्कै कमजोर छ, क्षमता वृद्धि गर्न निगम के गर्दैछ ?

निगमले पछिल्लो समयमा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न पनि काम गरिरहेको छ । यो क्रममा निगमले अधिकाँश स्थानमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मट्टितेलको भण्डारण गृह (स्टोरेज ट्याँकी) लाई परिमार्जन गरि पेट्रोल र डिजेल स्टोरेज ट्याँकीमा रुपान्तरण गरेको छ । मट्टितेलको खपत दर निक्कै कम भएर त्यसको स्टोरेजहरु प्रयोगविहिन अवस्थामा थियो । त्यसैलाई परिमार्जन गरी पेट्रोल र डिजेल स्टोरेज ट्याँकीमा रुपान्तरण गरिएको हो ।

पोखरामा १० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण भएको छ । यस्तै त्यहाँ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मट्टितेलको स्टोरेजलाई पेट्रोलको स्टोरेजमा रुपान्तरण गरिएको छ । यस्तै बिराटनगरमा पनि मट्टितेलको २ ट्याँकीलाई पेट्रोलको ट्याँकीमा रुपान्तरण गरिएको छ । भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा पनि त्यसरी नै मट्टितेलको ट्याँकीलाई पेट्रोल र डिजेल स्टोरेज ट्याँकीमा रुपान्तरण गरि स्टोरेज क्षमता विस्तार गरिएको छ । यसबाहेक भैरहवामा हालै स्टोरेज ट्याँकी निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।

निगमले सबैभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा व्यहोरिरहेको छ, यो घाटा दर कम गर्न निगम के गर्दैछ ?

हो, निगमले सबैभन्दा बढि ग्यासमै घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ । यो घाटा दर कम गर्न निगमले २०८० असार ३१ गतेदेखि पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर केहि प्राविधिक कारणले अझै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन । त्यो प्रणाली अनुसार २–३ पटक ग्यासतर्फ मूल्य पनि समायोजन नभएको होइन । त्यसपछि त्यो बर्षको असोज १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गर्न खोज्दा प्राविधिक समस्या सिर्जना भयो । चौतर्फी चर्को विरोध र दबाब तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीज्युबाट समेत वृद्धि गरिएको मूल्य फिर्ता लिन निर्देशन आएपछि उक्त मूल्य समायोजन फिर्ता लिइएको थियो ।

डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टितेलको मूल्य नियमित रुपमा समायोजन भएपनि ग्यासतर्फ हुन सकेको छैन । अहिले नै ग्यासमा प्रति सिलिण्डर २९६ रुपैयाँ घाटा छ । निगमलाई ग्यासबाट मात्रै मासिक १ अर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा भइरहेको छ । घाटा कम गर्न परल मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्छ ।