काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीए)ले ५ अर्ब रुपैयाँको रेमिट पावर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

१ हजार रुपैयाँ प्रतिकित्ता अंकित मूल्यको पावर बण्ड जारी गर्न लागेको हो । यो बण्डको वार्षिक ब्याजदर ८.५० प्रतिशत हुनेछ। नियामक निकायले स्वीकृती प्रदान गर्दा ब्याजदरमा सामान्य परिवर्तन हुन सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । बोण्डको अवधि १० वर्षको  हुनेछ ।

अवधि समाप्त हुनुपूर्व त्यस्तो बोण्डको निश्चित प्रतिशत रकम कम्पनीले ऋण लगानी गरेका आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्ने गरी सेयरमा रुपान्तरण हुने अवसर प्रदान हुनेछ उल्लेख छ । अवधि समाप्त भए पश्चात बाँकी बण्ड सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ । फिर्ता  गर्दा  एकमुष्ठ फिर्ता हुने रकममा ५ प्रतिशत  प्रिमियमसहित प्रदान गरिनेछ । यस्तो बण्ड धितोपत्र बजारमा सुचिकृत भई दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुनेछ ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जनु कुमार गौतमले बण्ड जारी गर्न सम्भाव्यता र स्वरुपसहितको विस्तृत अवधारण पत्र तयार पारेको बताए । उनका अनुसार अवधारणापत्र सञ्चालन समितिबाट स्वीकृत हुनेछ । कम्पनीको तालुक ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत लिनुपर्छ।

कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैकको राडारमा समेत रहेकाले त्यहाँबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृतिको प्रक्रिया सकिएपछि क्रेडिट रेटिङ तथा डिवेन्चर ट्रष्टिको नियुक्ति गरिनेछ । बोण्ड जारी गर्नु अघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ। संकलन एजेण्टहरुको नियुक्ति भएपछि बण्ड जारी हुने उनले बताए।

कसले खरिद गर्न पाउँछ ?

श्रम तथा रोजगार व्यवस्था विभागबाट श्रम स्वीकृत लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुले यो बण्ड खरिद गर्न पाउनेछन्। विदेश ‍ (भारतबाहेक) मा कुनै पेसा वा व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको ६ महिना पूरा भएका व्यक्तिहररुले खरिद गर्न पाउनेछन् । नेपालमा वसोबास गर्ने यी तीन थरिका व्यक्तिको नेपालमा बसोबास गर्ने आफन्त (बाबु,आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान वा श्रीमती) खरिद गर्न पाउनेछन् ।

एक जना व्यक्तिले न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम १००० कित्तासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यस बण्डको आर्जित आयमा कर छुट प्रदान गरिनेछ । अर्यात यो कर छुट बण्ड हुनेछ । तर यसरी जारी भएको कुनै बण्ड दोस्रो बजारमार्फत खरिद बिक्री भएमा त्यसरी खरिद बिक्री भएको बण्डको ब्याज आयमा कर छुट हुने छैन ।

बण्ड खरिद गर्ने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारी, पेसा वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुले आफ्नो वैदेशिक रोजगारी वा पेसा वा व्यवसायको आयबाट बण्ड खरिद गर्न पाउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुले वैदेशिक रोजगारीको आय नेपालको बैंक  तथा वित्तिय वित्तीय संस्थामा बचत गरेको भए त्यसबाट खरिद गर्न पाउनेछन् ।

रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिका नेपालमा बसोबास गर्ने आफन्तले खरिद गर्ने हो सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा प्राप्त विप्रेषण आप्रवाहको रकम हुनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा भएको बृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा पनि प्रत्येक वर्ष निरन्तर बृद्धि हुदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल विप्रेषण आप्रवाह  २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा १२ खर्ब रुपैयाँ  नाधेको छ। अझै केही वर्ष यो बृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल विप्रेषण आप्रवाहको १ प्रतिशत रकममात्रै विद्युत विकासको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिका उपकरणको विकास गर्न सकिए वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस क्षेत्रमा सजिलै परिचालन हुन सक्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारहरुको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट जलविद्युत आयोजना विकासका लागि आवश्यक लगानी योग्य रकम जुटाउने योजनामा एचआईडीसीएल छ । रेमिट पावर बण्डको सम्भावनाको खोजी गर्ने अभिप्रायले एचआईडीसीएल र गैरआवासीय नेपालीसंघ (एनआरएन)बीच लगानी सम्मेलनको अवसरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा एचआईडीसीएल र एनआरएनबीच गत बैशाख तेस्रो साता सम्झौता भएको हो ।

एचआईडीसीएलले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघिबढेका ताप्लेजुङमा रहेका ७०.३ मेगावाटको सिम्वुवा खोला र ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै छ । यी आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिवद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन लागेको छ।

कम्पनीले ऋण र स्वपुँजी गरी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । निजी र सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । कम्पनीको इक्विटी फण्ड २४ अर्ब रुपैयाँ छ । स्रोत जुटाउनका लागि  कम्पनीले नवीनतम औजारहरु प्रयोग गर्न लागेको हो।

कस्ता परियोजनामा लगानी हुन्छ ?

बण्ड जारी गरी परिचालन भएको वित्तीय स्रोत कम्पनीबाट लगानी हुने सरकारको प्राथमिकतामा रहेका, जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएका तथा रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरुप अघि बढाईएका आयोजनामा लगानी हुनेछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धन हुने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी आयोजनामा लगानीका लागि उपयोग गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्ता आयोजनामा कम्पनीबाट दीर्घकालीन ऋण को रुपमा लगानी हुनेछ । बण्ड जारी गर्नु पूर्व नै त्यस्तो रकम लगानी गरिने आयोजनाको सूची र कम्पनीबाट ऋण लगानी हुने अधिकतम रकम एकिन गरिने उल्लेख छ ।

बण्ड जारी गरी परिचालन भएको वित्तीय स्रोत उपयोग गरी कम्पनीबाट आयोजनामा भएको लगानीको सम्पूर्ण जोखिम कम्पनीले नै व्यहोर्नेछ। वित्तीय स्रोतको लागत (कष्ट अफ फण्ड ) मा न्यूनतम १.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५० प्रतिशतसम्म जोखिम प्रिमियम थप गरी लगानीको स्थिर व्याजदर निर्धारण गरिनेछ ।

नेपालमा बण्ड बजारको अभ्यास भएको छैन । कमजोर पुँजी बजार  छ । कमजोर वित्तिय साक्षरता,अस्थिर पुँजी बजार, पूर्वानुमान गर्न कठिन आयोजना विकास चक्र,  लागत र आय जस्ता चूनौतीहरु समेत रहेका छन ।

बण्डले दिगो र भरपर्दो वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । बण्डमा भएको लगानी भविष्यमा आयोजनाको सेयरमा रुपान्तरण गरी अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । मुलुकको पुँजी बजारको विकासमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट लगानी योग्य पुँजी निर्माण भई आन्तरिक पुँजीको प्रवर्धनमा सहयोग हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सन् २०३५ को अन्त्यसम्म २८५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । ५ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिने एचआईडीसीएलको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

आन्तरिक वित्तिय स्रोततर्फ बिप्रेषण आप्रवाह प्रमुख तथा दिगो स्रोत हो । यसबाट भविष्यमा बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना र विधिका लागि रेमिट ऊर्जा बण्डको अवधारणा तयार पारेर कार्यान्वयन  गर्न लागिएको सीईओ गौतमको दाबी छ ।