काठमाडौं ।  कर प्रणाली सुधारका लागि गठित समितिले इन्टर्नल कम्बुसन इन्जिन भेहिकल (आईसीई) सवारीसाधनमा हरित कर ‘ग्रीन ट्याक्स’ लगाउन सुझाव दिएको छ ।

पेट्रोल र डिजेललगायका इन्धनबाट चल्ने इन्जिन भएका गाडीहरुमा हरित कर लगाउने नयाँ अवधारणा ल्याएको हो । समितिले विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी (आयात)बाट समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकहरुले अबलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युतीय सवारीसाधन र गैर विद्युतीय सवारीसाधनको दरमा रहेको अत्याधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारीसाधनमा आधारभूत भन्सारको दर राख्न सुझाव दिएको छ । 

‘कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनमा हरित कर ग्रीन ट्याक्स थप लगाउने जस्ता विकल्पहरुमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न  सुझाव दिएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयललाई अल्पकालीनबाट मध्यकालीनसम्मको तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव  छ । अहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कर छुटको दिएको छ । जसका कारण पेट्रोलियम र ईभीका बीचमा करको दरमा ठूलो फरक छ ।

‘सबै सवारीसाधनको भन्सार दर कम गर्नका लागि ईभीको दर बढाउनुपर्छ अथवा पेट्रोलियम गाडीको घटाउनुपर्छ । यो प्रतिवेदनले ईभीको बढाउन सुझाव दिएको बुझिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पेट्रोलियम इन्जिनका गाडीहरु कर नचल्न सक्छ । अहिलेकै दरभित्र अटाउने गरी हरित करको अवधारणा आउन सक्छ।’ उनका अनुसार सरकार खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले करका केहि दरहरु चल्न सक्छन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ईभीमा दिएको छुटका कारण वर्षेनी करिब १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवै बढ्न थालेको छ । जसका कारण आईसीई गाडीको बजार खुम्चिएको व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण गाडीहरुको बिक्री कम छ । त्यसमा पनि आईसीई गाडीको व्यापार ह्‍वात्तै घटेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

आईसीई गाडीहरुबाट बढी कर उठ्ने भएपनि आयात नै कम छ । तुलनात्मक कर कम भएको  ईभीको आयात बढिरहेको छ । सरकारको राजस्वको स्रोत सुकिरहेका कारण ईभीमा केहि कर बढाउन खोजिएको बुझिएको छ ।  भन्सार राजस्वको ठूलो हिस्सा गाडीको आयातबाट उठ्ने गर्छ ।

भदौ २९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णयबाट नेपालको कर प्रणालीमा समसायिक सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षातमा ५  सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । विद्यमान आयकर, मूल्यवृद्धि कर, भन्सार महशुल, अन्तशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र गैरकरसमेत समग्र कर प्रणालीको अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन भएको हो । करका स्रोतहरु सुक्दै गएपछि करण प्रणाली सुधारका लागि विश्लेषणसहतिको प्रतिवेदन दिने गरी समिति बनेको थियो ।आगामी वर्षको बजेटमा यी विषयहरु समावेश गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता समेत गरेको थियो ।

कर बढाउने होइन, उद्योग बढाउनुपर्छ: व्यवसायी

बिवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन नहुने बताइन् । उनले विद्युतीय सवारीसाधनको उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सरकारको स्थीर नीति हुनेपर्ने बताइन् ।

‘सरकारको नेतृत्वले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन नहुने विषय बुझ्नु भएको छ । स्थीर नीति भयो भने अझै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन हुन्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘अहिले नेपालको अटो बजारनै संकट परेको छ । व्यापार नै छैन । यसको विकासका लागि नीतिगत सहयोग चाहिएको छ ।’

उनले अहिले ईभी र आईसीई भनेर बहस गरिरहनेभन्दा बढी अटो उद्योग जोगाउनका लागि काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताइन् ।

नाडा अटो मोबाईल्स अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले पनि करिब दुई साता पहिले एक कार्यक्रममा ईभी उद्योगलाई थप विकास गर्न सरकारको स्थिर नीति चाहिने बताएका थिए । उनले स्थीर नीति भए कुनै पनि उद्योग विकास गर्न सकिने बताएका थिए ।

‘नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । कर बढाउने होइन, उद्योग बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘युवाहरु विदेशीने क्रम बढेको छ । यसको सिधा असर दुईपाङग्रेमा परेको छ । सरकारले बजेटमा अटो उद्योगलाई फोकस गर्न जरुरी छ ।’

बैंकहरुले यसमा फाइनान्स गर्न छोडेका छन् । अवसर देखेर गाडी किन्न खोज्दा बैंकले ऋण दिँदैन।’

कर बढ्ने अनुमानले ईभी आयात दोब्बर

ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यवासायीहरुले दोब्बरभन्दा बढी आयात गरेका छन् । कर बढ्नुअघि नै ल्याएर राख्ने र बढेपछि बेच्ने दाउमा उनीहरुले रणनीति बनाएर दोब्बर आयात बनाएका हुन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाखमा करिब १४०० युनिट ईभी आयात भएका छन् । चैतमा ६५८ युनिट आयात भएको थियो । फागुनमा २९१ युनिटमात्रै आयात भएको थियो । बैशखसम्म कुल ८ हजार ४९७ युनिट ईभी आयात भएका छन् । चैतसम्म ७ हजार ९३ युनिट आयात भएको थियो ।

बैशाखमा २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ईभी आयात भएको छ । चैतमा १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो। चैतमाभन्दा बैशाखमा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढीको ईभी आयात भएको छ ।