काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी दुई परियोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गरेर आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी हुँदैछ । असारमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तयारी छ । यो आयोजनामा बिश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्न लागेको हो । बिश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि जनाइसकेको छ ।
यो आयोजनाका लागि सुरुमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । तर लगानी जुटाएर काम गर्न ढिलाई हुँदै गएकोले लागत पनि बढ्दै गएको छ । अब यो आयोजना बनाउन २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।
यो लगानीमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउने योजना छ । २०७९ भदौमा स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र नेपाल बैंकले कन्सोर्टिय फर्म बनाएका छन् । अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र कन्सोर्टियम फर्मका सदस्यहरुबीच द्धिपक्षिय सम्झौता (एमओयु) भएको हो ।
बिश्व बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम फम बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो । यो फर्ममा एसियाली बिकास बैंक, साउदी फण्ड, ओपेकलगायत रहनेछन् । संखुवासभामा पहिचान भएको यो परियोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भने फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । बुढीगण्डकी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले लगानीको मोडालिटी बनाएर अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेस गरेको छ । ३ अर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना गोरखा र धादिङको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राथमिकतामा राखेको परियोजनामध्ये यो एक हो । उनैले आगामी वर्ष शिलान्यास गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले योजना बनाएको हो । तर अहिलेसम्म मोडालिटी नै टुंगिएको छैन ।
९०० मेगावाट प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी वर्ष ९०० मेगावाट प्रणाली बिजुली थप्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी र सरकारी गरी ९०० मेगावाट बिजुली प्रणाली थप गर्ने योजनासहितको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय पठाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
चालु वर्षभित्र ३५०० मेगावाट जडित क्षमता पूर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ३०६० मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ । करिब ४०० मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा परीक्षण भइरहेको दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष ४५० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत पूर्याउने लक्ष्य छ । अहिले करिब ३२५ किलोवाट आसपास रहेको छ ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने योजनामा बजेट विनियोजन हुने भएको छ । बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा तीव्ररुपमा विद्युतीयकरण गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउन लागिएको हो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ९७.७ प्रतिशतले बिजुली पाएका छन् । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य बनाएको हो ।
प्राथमिकता अनुसार प्रसारणलाइनका लागि समेत बजेट छुट्याउन लागिएको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने बिजुली लोडसेन्टरसम्म ल्याउने प्रसारणलाइन हाम्रो प्राथमिकता हो । हामीले यसमा फोकस गर्नुपर्ने छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’प्रसारणलाइनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।’ स्रोतका अनुसार अरु पुरानै कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकता छन् ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तयार पारेको छ । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुने दाबी छ । ऊर्जाका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ आसपासको बजेट आउने ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया