राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वको स्रोत समितिले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ३.३ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत वर्षको बजेटभन्दा ६ प्रतिशत ठूलो बजेट बनाएका मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष ३७ प्रतिशत बढी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन् ।
गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकोमा मन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री पुनले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेका मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पुनले गत वर्षभन्दा ३ अर्ब रुपैयाँले राजस्व संकलन हुने अनुमान घटाए पनि आगामी वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या सुधारका लागि सरकारको प्रयास गरिरहेको र सरकारले गरेका कामबाट बिभिन्न क्षेत्रमा सुधार भइरहेको अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे ।
अहिले भइरहेका कामबाट मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने भन्दै थप सुधारको आवश्यक रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘समाजबादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यक रहेको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले संसदमा भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष मनाउन खोजेको छ ।’
सरकारले गर्ने कर सुधारका प्रयास र बजारमा बढ्ने आर्थिक गतिविधिले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
१२ वर्षपछि दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बन्दा संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका अर्थमन्त्री पुनले राजस्वको महत्वकांछी लक्ष्य राख्नुको साथै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक सहायताबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्रार्हास्थ उत्पादन (जीडीपी) ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्दै जीडीपीको आकार ६ खर्ब ४ अर्ब पुग्ने दाबी गरेको छ ।
अनुमानित जीडीपीको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने सीमाका आधारमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य तय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइरहेकोमा आगामी वर्ष ९० अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने छ ।
ठूला र रुपान्तकारी योजनाको तयारी नगरी वितरणकारित योजनामा खर्च गर्न आन्तरिक ऋणको आकार ९० अर्बले बढाउने मन्त्रीपुनको निर्णयले आगामी दिनमा ऋणको सावाँ ब्याज दायित्वमात्रै बढाउने छ ।
न्युन पुँजी निर्माण हुने नेपाल जस्तो देशमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रको लगानीको लागी स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।
वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुने तथा राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सम्भावना न्युन भएकाले सरकारले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न समेत आन्तरिक ऋण लिनै पर्ने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम राजस्व संकलन हुने सम्भावना भएको अवस्थामा मन्त्री पुन आगामी वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधीमा संकलन भएको राजस्वभन्दा ७।२६ प्रतिशत बढी हो ।
गत वर्ष जेठ १४ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम डेढ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा हालसम्मको राजस्व वृद्धिदर कायम रहेमा सरकारले आगामी डेढ महिनामा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना छ । यसका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रुपैयाँ १२ खर्ब ५३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन संकलन हुने सम्भावना छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने पनि सरकारले आगामी वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आगामी वर्ष १३ खर्ब राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
‘भ्याटको सूची घटाउने निर्णयले केही राजस्व बढ्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ’तर, १४ खर्ब राजस्व उठ्ने कुनै सम्भावना छैन ।’
पाँचौं वर्षपनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने
पछिल्लो वर्षहरुमा सरकारले बजेटको आकार बढाउन अन्धाधुन्ध राजस्व लक्ष्य बढाउने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ११ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो । त्यसवर्ष सरकारले लक्ष्यभन्दा ५.४२ प्रतिशत कम राजस्व उठायो ।
आर्थिक वर्षमा २०७९/२०८० मा सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा नै कम राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व उठायो । जबकी सरकारले त्यसवर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व उठायो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व उठाउने सम्भावना छ । सरकारले १४ अर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएपनि ११ खर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन ।
आगामी वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजना बनाएको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र पुँजी निर्माणमा हुने खर्चमा ठूलो वृवि हुने सम्भावना नभएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व बढ्ने सम्भावना न्युन छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न हुने खर्च करिब १ खर्बले बढेकाले गत वर्षभन्दा बजेटको आकार १ खर्ब ९ अर्बले बढाउने दबाब थियो । त्यसैले गत वर्ष बराबर नै राजस्व लक्ष्य राखिएको हो ।’
प्रतिक्रिया