काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातको रुपमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरे ।
नेपालमा नयाँ रहेको यो प्रविधिबारे बजेटमा समावेश गरिएपछि धेरैले यसबारे चासो राखिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँच तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमार्फत घोषणा गरे ।
अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट-भच्चेक-बारपाक-बुङकोट-गोरखाबजार-मनकामना-बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हो । नेपालको लागि पोडवे यातायात प्रविधि नौलो हो ।
झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तो देखिए पनि यसलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा विकास गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । यातायात पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले पोडवे नेपालका लागि सुहाँउदो प्रविधि रहेकोले राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘बजेटमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समेटिनु राम्रो हो,’ गजुरेलले भने, ‘नयाँ प्रविधिलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनु सकारात्मक छ । यो नेपालका लागि उपयुक्त भएको पाएको छु ।’
नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले भूगोल अनुसार पोडवे विकल्प हुन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई सार्वजनिक यातायातमा सुधार चाहिएको छ । यातायातका नवीनतम सुविधामध्ये पोडवे एक हो । पोडवे रेलको कम्प्याक्ट फर्म हो ।’
नेपालको भूगोलअनुसार पनि पोडवे विकल्प हुन सक्ने आफ्नो प्राविधिक विश्लेषण रहेको उनले सुनाए ।
केबलकार पर्यटकीय रुपमा नेपालमा बढी प्रयोग भइरहेको भन्दै गजुरेलले पोडवे भने सार्वजनिक यातायातका लागि उपयुक्त हुने बताए । केबलकारमा गोन्डोला नभइ तार हिँड्ने र तार हिँडेपछि मानिस बस्ने गोन्डोला पनि चल्ने भए पनि पोडवेमा भने फरक हुने उनी बताउँछन् ।
पोडवे रेलवे प्रविधिको कम्प्याक्ट रुप भएको उनले जानकारी दिए । ‘पोड्लाई अड्काउन बलियो सिस्टमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यहाँ अड्किएर झुन्ड्याइएको रेलमा पोडमा भएको पाङ्ग्रा गुडेर पोड र त्यसमा बस्ने यात्रु अगाडि बढ्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केबलकार रोपवे सिस्टम हो भने पोडवे रेलवे सिस्टम हो । रेल्वेको कम्प्याक्ट रुप पोडवे हो ।’
आफूहरुले सरकारलाई दिएको सुझावअनुसार सकारात्मक रुपमा लिँदै बजेटमा अध्ययन गरिने उल्लेख भएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । अध्ययनले सम्भाव्य देखिए अघि बढ्ने सरकारले भनेकाले अहिले नै नकारात्म टिप्पणी गर्न नहुने उनले बताए ।
‘बजेटमै सुरूमा अध्ययन गरिने र अध्ययनले सम्भाव्य देखिए अघि बढ्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनै नगरी यो नराम्रो भन्ने धारणा नबनाऔं । अध्ययनका क्रममा आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक पाटोबारे बुझ्न सकिनेछ । अहिले नै नकारात्मक टिप्पणी गर्नु थाल्नु उचित होइन । सुरूमा नकारात्मक भइयो भने नयाँ कामको सुरूवात हुन सक्दैन ।’
सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्छ पोडवे
बढ्दो सवारी साधनको प्रयोग र सीमित पूर्वाधारले नेपालका अधिकांश सडक अस्तव्यस्त छन् । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने १० किलोमिटर यात्रा गर्नका लागि कम्तिमा पनि एक घण्टा समय लाग्छ । अस्तव्यस्त सडक र ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सधै सास्ती भोग्दै आएका छन् । उपत्यकामा मात्रै नभएर उपत्यकाबाहिरको अवस्था पनि उस्तै छ । सर्वसाधारणले आँकलन गरेको समयमै पुग्न निकै कठिन छ ।
विकसित मुलुकहरुले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रविधि अपनाएर यात्रा सहज बनाइरहेको अवस्था छ । धनी मुलुकले रेलमार्फत् वा अन्य विभिन्न प्रविधिको विकास गरेर सर्वसाधारणको यात्रालाई सहज बनाएका छन् ।
प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरिरहँदा नेपालले भने अधिकांश स्थानमा पुगेको सडकलाई कालोपत्रे समेत गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै, सार्वजनिक यातायात सहज हुन नसक्दा धेरैले ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।
यातायात सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न समयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, बजेट अभावलगायत अन्य समस्याले गर्दा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सहज बनाउन रेल, मनो तथा मेट्रोरेलको घोषणा गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विश्वमा विकास भएको सस्तो र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका सहरी क्षेत्रका व्यस्त सडकमा रेल, मनोरेल तथा मेट्रोरेल सञ्चालनका विषयहरु उठिरहेको भए पनि सरकारले त्यसमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।
जनघनत्व बढी भएको काठमाडौंसहितका सहरमा सहज र छिटो यातायातको व्यवस्था गर्न सरकार सफल नभए पछि निजी क्षेत्रले नवीन प्रविधि भित्र्याएर यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि पोडवे नेपाल कम्पनीले ‘पोडवे’ प्रविधि नेपाल भित्र्याउन काम गरिरहेको थियो ।
निजी क्षेत्रले नवीनतम प्रविधि ल्याउने भएपछि सरकारले त्यसका लागि सहज बनाएको थियो । गत मंसिर ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पोडवे प्रविधिलाई सरकारले कानूनी मान्यता दिएको थियो ।
अब भने सरकारले बजेटमा समावेश गरेर पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तयार गरि निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
पोडवेसँगै स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानून मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
पोडवे नेपालले नेपालमा छिटो र सहज यात्राा लागि विश्वकै नवीन प्रविधि भित्र्याएको जनाएको छ । उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आए नेपालकै नमुना यातायात बन्नेछ । विश्वका विभिन्न मुलुकले सुरु गरिसकेको पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न भने चुनातीपूर्ण छ ।
तर, ढिलो/चाँडो नेपालले उक्त प्रविधि अपनाउनुपर्ने देखिएकाले पोडवे नेपालले पोडवेको सञ्चालनको तयारी गरेको कम्पनीका उपाध्यक्ष नील भट्टराई बताउँछन् ।
उनकाअनुसार कम्पनीले बेलारुसमा सञ्चालनमा रहेको प्रविधिबाट प्रभावित भई नेपालमा भित्र्याएको हो । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)को विकास भएसँगै नवीन प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको छ । त्यस्तै, एआईको सहायताले नै पोडवेको विकास भएको हो । उक्त प्रविधि नेपालमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
रेल लगायतको प्रविधिभन्दा पोडवेमा सञ्चालन खर्च कम पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘रेलको जस्तै आकासमा सेवा दिने पोडवेले रेलको आवातजावत तथा ढुवानीको सुविधा दिनेछ,’ उनले भने, ‘रेल सञ्चालनका लागि ठूलो जनशक्ति र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । तर, पोडवेमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । त्यसमा न त ड्राइभर हुन्छ । न त सहचालक नै । पोडवे एआईमार्फत् स्वतः सञ्चालन हुनेछ ।’
करिब ४० वर्ष अध्ययन गरेर विश्वमा सन् २०२० मा मान्यता पाएको पोडवेमा २ जनादेखि ४० जनासम्मले एक पटकमा यात्रा गर्न सक्नेछन् । साथै, एक पटकमा ४८ टनसम्म मालसामान ढुवानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले नेपालमा मान्यता नपाउँदै सन् २०१९ मा नै उद्योग दर्ता गरेको थियो । कुनै पनि प्रविधिको विकास भए पनि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्यता नपाएसम्म सञ्चालन गर्न पाउँदैन । पोडवेले पनि मान्यता नपाएकाले सन् २०१९ सम्ममा मास ट्रान्सपोर्टेशनको लिस्टमा यो समावेश थिएन । सन् २०२० मा मान्यता पाइसकेपछि भने कम्पनीले अन्य काम सुरु गरेको उनले बताए ।
‘मास ट्रोन्सपोर्टेशनमा काम गर्ने भनिए पनि उक्त प्रविधिले मान्यता पाइसकेको थिएन । त्यसपछि कार्य अगाडि बढाउन पाइएन । मान्यता पाइसकेपछि नेपालमा पनि उक्त कार्यको अध्ययन सुरु गरेको हो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ।
कम्पनीले सुरुमा नेपालको वातावारणमा सम्भव छ वा छैन भनी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका लागि बेलारुस र क्यानाडाबाट इन्जिनियर ल्याइएको उनले बताए । उक्त अध्ययनमार्फत् सर्वसुलभ मूल्यमा मास ट्रान्सपोर्टेशनको सेवा दिन सक्ने निष्कर्ष निस्कियो । एक किलामिटरको दूरी यात्रा गर्न १० रुपैयाँमा सेवा दिन सक्ने निष्कर्ष उक्त अध्ययनले निकालेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौं जस्ता ठूलो शहरमा प्रविधिको प्रयोगले सर्वसुलभ सुविधा दिन सक्ने उनले बताए ।
लुम्बिनीबाट पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
सरकारले अनुमति दिएमा एकै पटकमा देशका विभिन्न ६/७ वटा स्थानबाट पोडवे सञ्चालनको गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको थियो । तर, सरकारले ऐन, कानून बनाउन ढिला गरेसँगै कम्पनीले लुम्बिनीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पोडवे सञ्चालनको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
कम्पनीले लुम्बिनीमा ६ किलोमिटर लामो पोडवे बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘कम्पनीले कोशी लगानी प्राधिकरणमा ८३ किलोमिटर सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि विभिन्न चरणमा सञ्चालनका लागि छलफल गरी एक सय किलोमिटर बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, नीतिगत अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ भट्टराईले भने ।
लुम्बिनीको पाइलट प्रोजेक्ट आयोजनाका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले आगामी ९ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने र त्यसपछि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । एक वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरी अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पोडवेमा सामूहिक लगानी गर्ने हो भने करिब १० वर्षमा देशभर उक्त सेवा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्य यातायातको पूर्वाधार विकास गर्न निकै खर्चिलो हुँदा उक्त लगानीको २० प्रतिशतमात्रै पोडवेमा लगानी गरे यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने उनी बताउँछन् ।
लागत कम, छिटो र सहज ढंगले यात्रा गर्न सक्ने प्रविधिमा सरकारको तवरबाट कार्य तीब्र गतिमा भए डेढ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हुने उनले बताए ।
दुर्घटना नहुने, जाम नहुने, समयमा पुग्ने भएकाले नेपालले यो प्रविधिलाई तीब्र गतिमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको उनले जिकिर गरे।
प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरको गति
रेलको सुविधा जस्तै सेवा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा १५० किलोमिटर छ । भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको प्रतिघण्टा एक सयदेखि १०२ किलोमिटर गति हुन्छ । पोडवे रेलभन्दा बढी गतिमा सञ्चालन हुनेछ ।
पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्र्याकको व्यवस्था हुनेछ । जुन स्वाचालित हुनेछ । आवातजावतको छुट्टैछुट्टै रुट हुने भएकाले केबलकारको जस्तै पोडवेले सुविधा दिनेछ ।
पोडवे एआईले कन्ट्रोल हुने भएकाले सेवा अटोमेटिक हुनेछ । त्यसमा कस्ट एण्ड कन्ट्रोलमा मानिसको भूमिका हुनेछ । पोडवेको प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेशन हुनेछ । पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा अटोमेटिक सुविधा दिनेछ । पोडवेमा कुनै पनि स्टेशनमा कोही यात्रु झर्नु र रोक्नु छैन भने जानकारी दिएमा नरोकी जान्छ। जसमा कम्प्यूटरको सहायताले सेवा प्रदान हुन्छ ।
पोडवे निर्माणका लागि जग्गा विवाद अर्थात् मुआब्जाको कुरा नआउने भएकाले निर्माणका लागि सबैभन्दा सहज हुने उनको दाबी छ । ‘पोडवे सञ्चालनका लागि बाटोको माथिमाथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ । पोडवे आकाशमा नै चढ्ने तथा ओरल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन’ उनले भने ।
तर, त्यसका लागि बाटो वा पेटी र करिडोरमाथिको सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिन जरुरी छ । अहिले पोडवे बेलारुस र अमेरिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै, मौरिसस, मलेसियामा अध्ययन भइरहेको छ भने भारतले पनि ३ सय किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पोडवेमा एक पटकमा ४२ जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन् । जसमा एक घण्टाको समयमा ५० हजारको संख्यामा आवतजावत गर्न सक्ने भट्टराई बताउँछन् । कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एक पटकमा २ हजार मानिस अट्नेछन् ।
रेल एउटा स्टेशनमा ३ मिनेटदेखि ५ मिनेटसम्म रोक्छ भने पोडवे १५ सेकेन्ड मात्रै रोकिन्छ । १५ सेकेन्डभित्र चढ्ने र ओरल्ने काम गर्नुपर्नेछ । सर्भिस स्पिड एआईले कन्ट्रोल गर्ने भएकाले रियल टाइममा नै यात्रु तोकेको स्थानमा पुग्ने भट्टराई बताउँछन् ।
‘सबैले दिगो र पुहुँचयोग्य यातायातको सुविधा हुनुपर्छ । अहिले नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानीले नपुगेको खण्डमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीसँग विदेशी लगानीको पनि सुनिश्तिता छ ।’
विश्वभर उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित भएकाले लगानीको अभाव नहुने उनको दाबी छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS