काठमाडौं । यसअघि धेरै चासो नदिइएको गुनासो रहेको पश्चिम नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केन्द्रमा राखेको छ। पश्चिमबाट यसअघि शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दमात्र प्रधानमन्त्री भएका तर धेरै प्रधानमन्त्री पूर्वका नै भएका कारण बजेटमा पनि कोशीपूर्व हाबी रहेको भनिन्थ्यो ।
यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आफ्नो कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्र नरहेको तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने पश्चिमका भएका कारण पनि बजेटमा नारायणी पश्चिम हाबी भएको देखिन्छ ।
दाहाल सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके आगामी आर्थिक वर्ष नारायणी पश्चिमबाट विकासको मूल फुट्ने निश्चित छ ।
जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटले नारायणी पश्चिमबाट विकासको मूल फुटाउने भएको हो ।
बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर नारायणी पश्चिममा विकासको मूल फुटाउने छ ।
बजेटपछि जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री पुनले ठूला पूर्वाधार, विमानस्थल, सिग्नेचर ब्रिज जस्ता नयाँ खालका निर्माणमा अब सरकार एक्लैले मात्रै नसक्ने भएकाले नीजि क्षेत्रलाई साथै लिएर पश्चिमको विकास गर्ने दाबी गरे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहिन दिने नीति लिएको भन्दै पुनले उत्पादनका लागि कोशी प्रदेशलाई योग्य ठाने भने बाँकी विकासका कामका लागि नारायणी पश्चिमलाई रोजेका छन् ।
पुनले पर्यटन प्रबद्र्धनको मुख्य विकल्प पोखरालाई ठानेका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा रहेको पोखरा पर्यटकको राजधानी भएको छ,’ यो क्षेत्र पर्यटकको हब हुन सक्छ भनेर हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र त्यहाँ जानुहोस न । हामी त्यहाँ अन्य पुर्वाधार थप्छौ ।’
यस्तै, मन्त्री पुनले लुम्बिनी क्षेत्रलाई साना तथा मझौला उद्योगको हबको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए । ‘अरु प्रदेशमा पनि केही न केही छन्,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेशको विशेषज्ञता हेर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता हेर्नुपर्छ । अन्य लगानी हेर्नुपर्ने बताए ।’
यस्तै मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने हबको रुपमा विकास गर्ने नीति बजेटले लिएको दाबी गरे । बजेटमार्फत यी क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी केन्द्रित गर्न लागेको सन्देश दिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘सुदूरपश्चिमको बडिमालिकालगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन् । त्यहाँ छिमेकको निकटता पनि छ । अहिले भारतबाट हजारौं धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सके त्यसलाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने छ ।’
त्यो क्षेत्रलाई अझै बढी प्रमोशन गर्न सकेको खण्डमा हजारौ, लाखौ मानिस आउन सक्ने गरी केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे ।
प्रदेशहरुले आफ्ना विशेषतामा आर्थिक केन्द्र विकास गरोस भनेर योजना अघि सारेको पुनको भनाइ छ । सरकारको अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, ध्यान सबै त्यसमा केन्द्रित हुने दाबी गरे । यसका लागि आवश्यक तालिम पनि त्यही प्रदेशमा नै गर्ने बताए ।
नेपालमा बनेका पूर्वाधारलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताए ।
स्थानीय तह खर्च गर्ने मात्रै नभएर ७५३ पालिकालाई रोजगारी सृजना गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने पनि उनले ठोकुवा गरे ।
विज्ञसहितको अध्ययनले नेपालमा भाइब्रेन्ट इकोनोमी सेन्टर चितवन, पोखरा र रुपन्देही क्षेत्र हुन सक्ने सुझाव आएको बताए । आगामी वर्ष बुटवल नारायणी ६ लेनको सडक पुरा गर्ने, पोखरा–मुगलिन सडक ४ लेनको आगामी वर्ष पूरा, मुग्लिन–भरतपुर क्षेत्रको बाटो बनाउने, बुटवल-पोखरामा डेडिकेटेट डलब लेन सडक बनाउने प्रस्ताव रहेको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यी क्षेत्रमा कृषि औद्योगिक पार्क बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यस्ता कार्यमा निजी क्षेत्रसँग बढी समन्वय गर्ने बताए । यसबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि केही पुराना योजनाको निरन्तरता र नयाँ योजना घोषणा रहेका छन् ।
बजेटमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘बर्थिङ हब’ को रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्मावलम्बिहरुले आस्थाको केन्द्र मान्ने भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट लुम्बिनीमा बुद्ध धर्मावलम्बि भित्र्याएर ‘बर्थिङ हब’ को विकास गरिने घोषणा गरिएको छ ।
रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र चलाउने कार्यक्रम पनि बजेटमाा उल्लेख छ ।
बुटवल–गोरुसिङ्गे र भालुवाङ लमही राजमार्ग स्तरोन्नति, बाँकेको राझा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोउन्नति बजेट राखिएको छ ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका क्षेत्रलाई समेटेर बुद्ध परिपथ विस्तार गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना विस्तारका लागि एक अर्ब ६० करोड, बबई सिँचाइ आयोजना विस्तार, भेरी बबई डाइभर्सनलाई पनि बजेट समावेश गरिएको छ।
बुटवलमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया बढाउने विषय उल्लेख छ । बजेटमा बुटवलमा आईटी पार्क निर्माण गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा आइटी पार्कका लागि काठमाडौंसँगै बुटवलका सरकारी तथा निजी भवन उपोयोग गरी पार्कमा ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमको ‘हब’ बनाउने भनिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशलाई फरक आर्थिक ‘हब’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा अनुरुप लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यमको ‘हब’ बनाउने घोषणा गरे ।
सालझण्डी–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति गर्ने, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीमा सुरक्षा बन्दरगाहा निर्माण सुरु गरिने, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निरन्तरता, बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रशारण लाइन सुरु गरिने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् ।
नारायणी र तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माण दुई अर्ब ४६ करोड रकम बिनियोजन भएको छ । नारायणीमा पुलको शिलान्यास भएपनि तिनाउमा सुरु भएको छैन ।
एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने, गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने, बुटवल-पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने, त्रिभुजका तीनवटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तीर्थयात्रीलाई सहजरूपमा प्रमुख धार्मिकस्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको पनि जनाएको छ ।
यसैगरि, वक्तव्यमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजनाको लागि दुई अर्ब ८७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुरलगायत शाखा नहरको निर्माण अगाडि बढाउन एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा–प्रशाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत् गृहको निर्माण गर्न २ अर्ब बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्तीलगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य सुरु गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ भने बह्मदेव क्षेत्रको शाखाबाट एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । सो आयोजनाको लागि रु २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ करोड उपलब्ध गराइएको छ ।
तराई-मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप चार सय ५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको आर्थिक ‘हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा, चितवनको भरतपुर र रुपन्देहीको बुटवलाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न तीन सहरलाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माणाधिन पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । बुटवल–पोखरा सडकलाई ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनमा विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाका तीनवटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने उल्लेख छ ।
मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरासयी प्रयोगका वस्तु तथा सेवासम्बन्धी उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने पुनले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत पोखरामा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जनाएका छन् ।
यसैगरि, आगामी आर्थिक वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बजेटमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा यस अघि नै गरेको थियो । गोरखा र धादिङको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना वर्षौँदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको थियो ।
कास्की र पर्वतको सीमा भएर बग्ने मोदी खोलामा ४२ मेगावाटको मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा दिने प्रबन्ध गरिने उल्लेख गर्दै बजेट वक्तव्यमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गुरिल्ला ट्रेकमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने भनिएको छ ।
गोरखा, बन्दीपुरलगायत ऐतिहासिक स्थलको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यताको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य पनि बजेटको रहेको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रुपमा धार्मिक स्थलको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ ।
आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’, भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया