काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सोही पत्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ।
‘हामीले केहि मिनेट पहिले पत्र लेखेका छौं । तीन चरणको अध्ययन भएको छ । जसमध्ये बीचको पूरै अवधिको प्रिमियम उठाउने भनिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तत्काल कार्यान्वयन गराउन हामीले पत्राचार गरेका छौं । बीचको अवधिको सबै प्रिमियम प्राधिकरणले उठाउँछ ।’
स्रोतकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेछ ।
२०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ ।
गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद भएपछि जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको विवरण मागेका थिए । उक्त विवरण दिए सबै बक्यौता तिर्ने बताएका थिए । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड देखाउन सकेको छैन ।
टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको भएपनि सरकारले बीचको प्रिमियम शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । यसले प्राधिकरणलाई राहात मिलेको छ । यसअघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बीचको अवधिको महशुलमा प्रिमियम थपेर उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
‘हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्ने हो । मुख्य सचिवज्यूले लेख्नु भएको पत्रका आधारमा निर्देशन दिएका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा कसलाई फाइदा भन्दा पनि समाधान हुने देखियो ।’
यो अवधिको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन उद्योगीको पक्षमा आएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोक्न प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकले लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
यस्तो छ पत्रको विवरण
श्री सचिव ज्यू,
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
विषय: राय सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय
मन्त्रीपरिषदको बैठककै निर्णय आधारमा २०८१/१/२७ मा पेस भएको हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद)ले देहाय बमोजिम निर्णय भएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २९ बजोमिज अनुरोध गरेको छु ।
नेपाल सरकारको निर्णय
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका देहाय बमोजिम सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने
१) २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसमसम्ममा लोडसेडिङ कायम रहेको भएतापनि महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भए बमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महशुल नलिने ।
२) २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्ने सम्बन्धी कानुन बमोजिम गणना गरेर तत्काल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महशुल लिने ।
३) विवादमा अवधिमा रहेको तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा लोडसेडिङ पूर्णरुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबापत थप महशुल नलिने ।
बैकुण्ठ अर्याल
मुख्य सचिव
बोधार्थ,
उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।
प्रतिक्रिया