नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बदमासीले उद्योगी व्यवसायीहरुको सामाजिक छवि नराम्रोसँग धुमिल भएको छ । फर्जी बिल काटेर उद्योगी/व्यवसायीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरी अर्बौं असूल्ने घिसिङको योजनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि साथ दिएपछि उद्योगीहरु थप मर्कामा परेका छन् ।

कुलमानले उद्योगीहरुले प्रयोग नै नगरेको बिल काटेर वर्षौंदेखि ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका छन् । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको कर्मचारीको यो हदको गुन्डागर्दी शैली तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने भावी दिनमा देशमा कसैले पनि उद्योग कलकारखाना लगाउने छैन ।

तर, देशको अभिभावकका हिसाबले मर्कामा परेकाहरुको कुरा सुनेर सत्यतथ्य छानविन गराई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्टै बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिएर कुलमानको ब्ल्याकमेलिङमा लाहाछाप लगाइदिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएको भोलिपल्टै विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ४ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको छ ।

यसविरुद्ध आइतबार निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुलाई परेको मर्काबारे जानकारी गराउँदैछन् ।

पहिलो कुरा कुलमानले काटेको बिल नै फर्जी छ । दोस्रो, बिल पाएका उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको प्रमाण (टीओडी मिटर) माग गर्दा कुलमानले दिन सकेका छैनन् ।

कानून अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिन चाहनेले प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने छ । र, उक्त आवेदनमाथि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल भई अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, न कुलमानले कुनै उद्योगले प्राधिकरणमा आवेदन दिएको प्रमाण पेश गर्न सकेका छन्, न त सञ्चालक समितिबाट यस बारेमा भएको निर्णय नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, कुन उद्योगले कुन समयमा कति बिजुली उपयोग गरेर भन्ने प्रमाणसमेत दिन सकेका छैनन् ।

यसरी उद्योगीले प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहँदा पनि कुलमानमाथि कसैले कारबाहीको डन्डा चलाएको छैन । उद्योगमा बिजुली काटेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै वाहवाही कमाएका घिसिङले त्यही लोकप्रियताका आडमा राज्यलाई अर्बौं कर तिर्ने, हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगीहरुमाथि गरेको ज्यादतीको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

तर, बिडम्बना सामाजिक सञ्जालहरुमा कुलमानको वाहवाही भइरहेको छ भने उद्योगीहरुको बदनामी भइरहेको छ ।

घिसिङको जसरी पनि कागजमा प्राधिकरणको नाफा बढेको देखाउने मोहले स्थापित विधि र पद्दतीलाई चुनौति दिँदै महशुल तिर्नु पर्ने व्यहोराको पत्र उद्योगहरुमा पठाइएको यथार्थ हो ।

२०७५ बैशाख ३१ गते सरकारले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्यो । २०७३ देखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा अतिरिक्त महशुल लिने गरि बिल पठाएको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुःनको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटड लाइनको महशुल संकलनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्यो ।

उक्त समितिले उद्योगी व्यवसायीबाट बिद्युत् महशुल उठाउनु पर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदन पेश गर्यो । तर, उद्योगीहरु टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदासम्म कुनै पनि महशुल नतिर्ने अडानमा छन् ।

प्राधिकरणले नियमितरुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्दै प्रिमियम शुल्क लगाएको भए कुनै विवाद हुने थिएन । बिद्युत् प्रयोग गर्नेले राज्यलाई महशुल तिर्नुपर्छ । तर, बिद्युत् प्रयोग भएको थियो भन्ने प्रमाण दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो।

नियमितरुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो। जबकी, बिद्युत् महशुल संकलन विनियनियमको उपविनियम १० मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

किन टिओडी मिटरको तथ्यांक लुकाइरहेका छन् कुलमान ?

६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र २० घण्टाभन्दा बढी विजुली दिएको प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने आफूहरु सबै रकम तिर्न तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । तर, प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल र त्यसको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ जायज छ ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको तर पैसा नतिरेको भन्दै ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एकैपटक पत्र काटेको थियो । अहिले त्यो बढेर झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै छुट रकम तिर्न पत्र काटिएको थियो । पत्र काटिएका सबै उद्योगले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरेका थिए ।

अधिकांश उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जोडेको भए पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको र प्राधिकरणकै विद्युत् महशुल विनियमावलीले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रिमियम दरमा शुल्क तिर्न नमानेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको बिद्युत् महशुल संलकन विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ५ मा लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त उपविनियममा ट्रंक लाइनबाट बिजुली नलिएका नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट ६५ देखि १०० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरी विनियमावली बनाएको थियो । उक्त उपविनियममा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट अतिरिक्त रकम पनि असूल गर्नु पर्ने र विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणका कानून कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पाएका घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नुको सट्टा अतिरिक्त शुल्क तिर्न छुट बिल जारी गर्न लगाउँदा समस्या निम्तिएको हो ।

जबकी, विनियमनमा सञ्चालक समितिबाट अनुमति लिई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा वा २० घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले स्विकृत गरे अनुसार प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था छ । यस्तै, अनुमति नलिएका ग्राहकको बिजुली कटौति गरी विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर, कुलमानले चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो ब्ल्याकमेलिङको उल्टो बाटो रोजेका हुन् ।

कुलमानले विगतमा आफूले फर्जी बिल काट्नु गल्ती भएको स्वीकार गरी टिओडी मिटरका आधारमा नयाँ बिल जारी गर्ने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुन्छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर बिजुलीको बक्यौता विवादमा ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउन आवश्यक छ। कुलमानलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन गर्नुपर्छ । विधि, पद्दति र प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिँदै लोकप्रियताको आडमा कुलमानलाई जे पनि गर्न दिने हो भने आगामी दिनमा सरकारी निकायमा सयौं कुलमान आउने निश्चित छ ।

कुलमान प्रवृत्ति तत्काल नरोक्ने हो भने नेपालमा औद्योगिकरणको भविष्य पनि अन्धकार छ ।

कर्मचारीतन्त्रको तजबिजी अधिकारमा सरकारले पुनरावलोकन नगर्ने हो भने राज्य नै असफल बन्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, कानूनमा यथाशीघ्र परिवर्तन गरी तजविबी अधिकार हटाउन आवश्यक छ ।