काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता ह्वात्तै कर्जा लगानी बढाएको खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले पुरानो ऋणको ब्याज असूल गर्न बैंकहरुले असारको अन्तिम साता कर्जा बढाएको हुनसक्ने बताए । कर्जा असूली हुन कठिन भइरहेका बेला बैंकहरुले वर्षान्तमा यस्तो आइडिया निकालेका हुन् ।

विभिन्न वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरुले समेत असार अन्तिम साता बैंकहरुले एभरग्रिनिङ (ब्याज असुल नभएर निष्क्रिय अवस्थामा जाने कर्जालाई सक्रिय अवस्थामा कायम राख्न ऋणीलाई विभिन्न शीर्षकमा थप ऋण लिने अभ्यास) गर्न कर्जा बढाएको स्वीकार गरे ।

व्यवसायको आम्दानीबाट ऋण तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका ऋणीलाई विभिन्न शीर्षकमा थप कर्जा लगानी गर्दै निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गरिएको बैंकरहरु स्वीकार गर्छन् ।

‘असारको अन्तिम साता प्रवाह भएको कर्जाका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यसलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘असारको अन्तिम साता कुनै पनि व्यवसायीले व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा लिएका होइनन् । बैंकहरुले नयाँ शीर्षकमा पुरानै ऋणीलाई कर्जा थप्दै ब्याज असुल गरेका हुन् । यस्तो गतिविधिले वित्तीय स्थायीत्वमा ठूलो नकारात्मक असर पार्छ ।’

आफ्नो बैंकले एभरग्रिनिङ नगरेका कारण वित्तीय विवरण केही खराब जस्तो देखिनसक्ने ती बैंकर बताउँछन् ।

‘यहाँ जसले खराब गर्छ उसैको वित्तीय विवरण राम्रो देखिन्छ, जो असल गर्छ उसैको खराब देखिन्छ,’ उनले भने- ‘खराब गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरेसम्म यो विकृती माैलाउने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो विकृती बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रले विश्वास गुमाउँछ,’ ती बैंकरले भने ।

लामो समयदेखि बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई गरिएको थप कर्जा लगानीले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या दबिएर बस्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा कमसल प्रकृतिको कर्जा लगानीलाई आँखा चिम्लिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्- ‘आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनहरुमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब तथ्यांक बाहिर नआओस् भन्ने गभर्नरसा’बको सोच होला । तर, समस्या लुकाउने तथा सम्पत्ति बिक्री गर्दै कर्जा तिर्नुभन्दा थप कर्जा लिन दिने सोच देशको हितमा छैन ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु असार अन्तिम साता बैंकहरुले अन्धाधुन्ध गरेको कर्जा लगानीलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण नगरे राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नु पर्ने बताउँछन्।

‘सर्वसाधारणले दु:ख गरेर जम्मा गरेको बचत दुरुपयोग गर्ने गरी ऋण लगानी हुँदासमेत राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्यो भने अख्तियार जस्ता निकायले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार अधिकारीलाई सचेत गराउनु पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘असारमा भएको २० देखि ३० प्रतिशत कर्जा लगानीलाई मात्रै सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने पुरानो ऋणको साँवा वा ब्याज तिर्न कति ऋण लगानी भयो र नयाँ व्यवसाय विस्तारमा कति ऋण लगानी भयो भन्ने रहस्य खुल्ने थियो ।’

वर्षान्तमा कर्जा बढाउन पाएपछि बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा खासै नबढ्ने भएको छ ।

‘हाम्रो बैंकबाट ऋण लिनेहरुमध्ये धेरैले असारको अन्तिममा आएर तिरेका छन्, कर्जा पनि केही बढेको छ,’ एक बैंकरले भने- ‘त्यसैले चैतको भन्दा असारमा निस्क्रिय कर्जाको प्रतिशत खासै बढ्दैन । असोसमा त राम्रो हुन्छ ।’

जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औषत दर ३.९८ प्रतिशत छ । बैंकहरुबाट कुल ५१ खर्ब ३५ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस हिसाबले बैंकहरुको कुल कर्जामध्ये २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा निष्क्रिय छ । र, असार मसान्तमा पनि निष्क्रिय कर्जाको औषत दर ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने बैंकरहरु बताउँछन् ।

एक दिनमै बढ्यो ११ अर्ब कर्जा

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार असार २९ गतेसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट ५१ खर्ब ४९ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो । असार ३० गते प्रकाशित तथ्यांकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५१ खर्ब ६० अर्ब कर्जा पुगेको छ ।

जेठ मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ५१ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको असारमा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।

गत वर्ष जेठ मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ४८ खर्ब ५८ अर्ब रहेकोमा असार मन्तान्तमा ४८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको थियो ।

यो वर्ष असार ३१ गते प्रवाह कर्जा समेत जोड्दा असारमा मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । त्यसमा पनि असार अन्तिम साता २० अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । जुन गत वर्ष असार महिनाभरी भएको कर्जा लगानी बराबर हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा ११ अर्ब कर्जा लगानी बढ्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

गत वर्ष साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा जाने कर्जा २ खर्ब ४६ अर्बले मात्रै बढेकाले एक दिनमा अर्बौं कर्जा बढ्नु अस्वभाविक भएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै असार ३० गते १० अर्ब कर्जा लगानी बढेको छ ।

असार २९ गते वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी ४५ खर्ब ५४ अर्ब थियो । असार ३० गते वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी ४५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकहरुले चैत मसान्तसम्मको ब्याज असुल गर्न असारमा थप कर्जा लगानी बढाएका हुन् । ३ महिनासम्म ब्याज प्राप्त नहुने कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने हुँदा बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

३ महिनाभन्दा लामो समय साँवा ब्याज नतिरेको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण हुने भएकाले बैंकहरुले कम्तिमा चैत मसान्तसम्मको ब्याज उठाउन चाहेका हुन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । ती हुन्, असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल भनिने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल बढेको हो ।

नियमितरुपमा साँवा-ब्याज भुक्तानी गरेको तथा एक महिनाको साँवा ब्याज तिर्न बाँकी रहेको कर्जालाई असल कर्जा र १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

३ देखि ६ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म साँवा र ब्याज चुक्ता नहुँदा नगरेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज चुक्ता नभएको कर्जालाई खराब कर्जा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यदि बैंकहरुले ऋणीबाट ३ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज उठाउन सकेनन् भने त्यस्तो कर्जा निष्क्रियको सूचीमा वर्गीकरण हुन्छ । सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जामा धेरै बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने र हुँदा बैंकहरु जसरी पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गर्ने गर्छन् ।

पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न नेपालमा बैंकहरुले थप ऋण लगानी गर्ने गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायले निरन्तर प्रश्न उठाइरहँदा नियमनमा राष्ट्र बैंकले कमजोरी गर्दा बैंकहरुले आफू अनुकुल तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।