काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालबाट ‘एकपल्ट हेर्ने’ भनेपछि रोकिएको थियो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्य स्थगित भएपछि यसैसाता सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी अघि बढेको हो ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई प्रवाहित गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दछ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आवश्यक मात्रामा तरलता वा मुद्राको मात्राको उपलब्धता सुनिश्चित गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न भूमिका खेल्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी गर्भनरबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो ।

नेपाल सरकारको बजेटले अंगीकार गरेको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दरलाई आत्मसात् गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा दखल नपुग्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा योगांकहरूको वृद्धिदर निर्धारण गरिन्छ । उक्त वृद्धिदरहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निर्धारण गरिन्छ । हाल प्रयोग गरिरहेका उपकरणहरू अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, खुला बजार कारोबार हुन् । त्यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नियामकीय व्यवस्था हेरफेरको उद्घोष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् नै गर्दछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिले अघि सारेका नियामकीय प्रबन्ध कुन हदसम्म कार्यान्वयन भयो भन्ने पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ । मौद्रिक नीतिको सफलतालाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा सफलता हासिल भएको भनेर पनि बुझिन्छ ।

अब चर्चा गरौं, आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति कति हदसम्म सफल भयो भन्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने उद्घोष गरेको थियो जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । यसैगरी सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सव्रिmय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखिने लक्ष्यअनुसार हासिल हुन भने सकेको थिएन । गत आवको आधाभन्दा बढी अवधि अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरभन्दा बाहिर गएको । करिडोर बाहिर गएको अधिकांश समय अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देख्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिइकामा आव २०८०/८१ को ११ महिनाको तथ्यांकको आधारमा विदेशी विनियम सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने लक्ष्यअनुसार २०८१ जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएकामा ११ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.१ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहेको छ ।

अब विस्तृतमा चर्चा गरौं, आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा नियामकीय हेरफेरको उद्घोष र तिनको कार्यान्वयन स्थितिः