विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुनअघि सुती कपडा आयतकर्ता मध्येका एक विराटनगरका सन्जित भगत हरेक दुई दिनमा एक ट्रक सुतीका विभिन्न कपडा भन्सार नाकाबाट आयात गर्थे ।

गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनले नयाँ भन्सार राजस्व नीतिअनुसार एक थान पनि सुती कपडा आयात गरेका छैनन् ।

उनको फर्म स्वस्तिक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका नाममा जेठमा शून्य, असारमा पाँच र साउनको पहिलो सातामा दुई ट्रक सुती र पप्लीन कपडा आयात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ । त्यो पनि जेठ १५ गते अघीको भन्सार राजस्व नीतिमा खोलिएको (एलसी) प्रतितपत्रका आधारमा ।

तर, पुनले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सुती कपडामा १० प्रतिशत भन्सार महसुलमाथि थप १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि सुती कपडाको आयात ठप्प छ ।

‘सुती कपडामा १० प्रतिशत भन्सार महसुलमात्र हुँदा आयात राम्रो थियो,’ विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बजेटले भ्याट थपेपछि आयात प्रभावित भएको छ ।’

सुतीका सारी र धोतीको भन्सार नाकाबाट आयात घटेको भएपछि चोरी पैठारी बढेको ढकालको आशंका छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सुती कपडामा भ्याट पनि लागू गरेपछि जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्ममा जोगवनी नाकाबाट २ करोड २३ लाख ४६ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुती कपडा आयात हुँदा भन्सारले ५४ लाख ५१ हजार राजस्व असुली गरेको छ ।

जबकी अघिल्लो वर्ष त्यही अवधिमा ५ करोड ९२ लाख ७ हजार ५ सय २६ मूल्यको सुती कपडा आयात हुँदा भन्सारले ६२ लाख ९९ हजार राजस्व असुली गरेको थियो ।

विराटनगर भन्सारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष यस नाकाबाट ५६ करोड ४४ लाख ७८ हजार मूल्यका सुती कपडा आयात हुँदा १० करोड १७ लाख भन्सार महसुल असुली भएको थियो । तर, यस वर्ष ४२ करोड ५९ लाख मूल्यका सुती सारी, धोती लगायतका सुती कपडा आयात हुँदा ५ करोड ५२ लाख मात्र राजस्व असुली भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सुतीका सारी, धोती र लुङ्गी सहितका कपडामा १० प्रतिशत भन्सार शूल्कसहित भ्याट लगाएपछि ती सामानको भन्सार नाकाबाट हुने औपचारिक आयात ठप्प भएर चोरी पैठारी सुरु भएको व्यवसायीको भनाई छ ।

खासगरी पहाड र तराईका निम्न वर्ग र निम्नमध्यम वर्गको पहिरनका रूपमा चिनिएको सुतीका सारी, धोती र लुंगीमा भन्सार सहित १३ प्रतिशत भ्याट थपेपछि सीमा क्षेत्रको बजारको तुलनामा नेपालमा धेरै महँगो भएको छ । आयातकर्ता भगतले भने झैं सय रुपैयाँको सुती कपडा आयत गर्दा राजस्वमात्र २५ रुपैयाँ लाग्छ । त्यती धेरै राजस्व तिरेर आयात गरेको सुती कपडा चोरी पैठारीका कपडासँग मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्नै सकिँदैन ।

करमाथि कर थपेर सरकारले नै सुती कपडाको तस्करी गर्ने बाटो खोलेको भगतको दाबी छ । उनका अनुसार सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महसुलसँगै भ्याट पनि लगाएका कारण सीमावर्ती बजारमा ती कपडाको मूल्य अन्तर धेरै बढेपछि भन्सार नाकावाट एक त्यान्द्रोपनि सुती कपडा आयात भएको छैन ।

तर, रातभरी तस्करी र क्यारिङबाट कपडा आउने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुमलगायतका ब्यापारी जोगवनीमा सामान किनेर क्यारिङवालालाई ढुवानी खर्च छाडेर घर जान्छन् । क्यारिङवालाले भोलlपल्ट पसल पसलमा सामान पुर्‍याइ दिने गरेको छ,’ एक व्यापारीले भने । उनका अनुसार क्यारिङवालाले ठाउँ हेरेर एउटा सारी वा धोतीको क्यारिङ भाडा १० देखि २० रुपैयाँसम्म लिने गर्छ ।

मानिसको मृत्युपछि अन्तिम सस्कारकालागि प्रयोग गरिने कात्रोको कपडामा समेत सरकारले भन्सार महसुलसहित भ्याट लगाएर गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ देखाएको व्यापारीको आरोप छ । एउटा लासको अन्त्यष्टी गर्न कम्तीमा पाँच मिटर सुती कपडाको कात्रो चाहिन्छ । पाँच मिटर कात्रो किन्दा १ सय २५ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती व्यापारीले बताए ।

सुतीका कपडामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशत मात्र छ । साफ्टा अन्र्तगत नेपालमा आयात हुँदा उक्त ५ प्रतिशत छुट हुन्छ । जेठ १४ सम्म आयात महसुल १० प्रतिशत मात्र थियो । भारतमा ५ प्रतिशत छुट हुँदा ती कपडाको वास्तविक आयात महसुल ५ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो र ५ प्रतिशत आयात महसुल हुँदा ती कपडा चोरी मार्गबाट आयात हुँदैनथ्यो ।

भन्सार महसुलसहित भ्याट पनि लागेपछि महसुल उच्च भएर चोरी पैठारी मौलाएको कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष नन्दकुमार जाजु पनि स्विकार्छन् ।

नेपालमा भारतबाट अवैध मार्ग हुदै आउने कपडामा सिन्थेटिक कपडा बढी भएको व्यापारीको दबी छ । सिन्थेटिक कपडाको आयातमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएको छ । यसको असर ३० प्रतिशतसम्म पुग्छ । सिन्थेटिक कपडामा आयात महसुल उच्च भएका कारणले अवैध व्यापारीलाई लाभ पुग्दै आएकोमा अब सुती कपडा पनि अवैध बाटोबाटै आउन सुरु भएको व्यापारी बताउँछन् ।

नेपालमा सुती कपडाका आयात गर्ने मध्येका भगत पनि एक हुन् । उनले आयात गरेका सुती कपडा काठमाडौं, पोखरा, चितवन र हेटौडासम्म पुग्छ । ‘सुती सारी, लुंगी र धोतीको मुख्य बजार मधेस प्रदेश हो’, उनले भने, ‘त्यहाँका निम्नवर्गका पुरुष र महिलाको पहिरन नै यही हो ।’

तर सिराहा, सप्तरी, जनकपुर, महोत्तरी, सर्लाही कतैका विक्रेताले पनि डेढ महिनादेखि सुती कपडाको माग गरेका छैनन् । उनका अनुसार चोरी पैठारीका कपडाले बजारको माग पूर्ति हुन थालेको छ ।

कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका पूर्वअध्यक्ष विनोद बोहोराका अनुसार २०५५ सालमा पनि सुती कपडामा सरकारले भ्याट लगाएको थियो । त्यसबेला पनि सुती कपडाको चोरी पैठारी अत्याधिक भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भ्याट हटाएर तस्करी रोकेका थिए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले असार दोस्रो साता गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले वेतुकमा लगाएको भ्याट हटाउन पहल गर्ने यहाँका व्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए।