विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई मुलुकको प्रमुख औद्याेगिक नगरको रुपमा चिनिने विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्न केही मद्दत पुग्ने भन्दै उनीहरुले लचिलो देखिएको यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक संकटबाट मुलुक माथि उठाउन सहयोग पुग्ने र औद्याेगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिसँगै आर्थिक कारोबारले गति लिने विश्वास गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरिएन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागूगर्ने भएको छ । यसले उद्याेगीलाई केही राहत पुगेको उनीहरुकाे तर्क छ ।
उद्याेगलाई वर्गीकरण र बिक्री गर्ने अनुपातमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा नहेरिनुलाई भने दु:खद् पक्ष भएको प्रतिक्रिया नेपाल उद्योग वााणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको छ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड कायम नै रहँदा २० करोडको संस्थागत सीमा भने खारेज भएको छ । यसले सेयर बजार सकारात्मक हुने उनको विश्वास छ । उनले बन्द उद्योगले तिर्नु पर्ने साँवा र व्याजलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाबाट राहत पुग्ने समेत बताए ।
साना व्यवसायीहरुले लिएको १ करोडसम्मको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था साना व्यवसायीका लागि सकारात्मको भएको राउतको भनाइ छ ।
दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जाको आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अब कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरीक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन हुनुलाई पनि व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएको राउतको बताए । याे व्यवस्थाबाट अब २ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रले सस्ताेमा ब्याज पाउने भएका छन् ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन हुने भएको छ । यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । यो व्यवस्थासँगै व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको उधारो सम्बन्धी कानुनको विषयमा कुनै सम्बोधन नआएकाे विषयमा भने व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने सकारात्मक रहेको र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको विराटनगरका व्यवसायीले दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने २०८१ मंसिरसम्म थप गर्ने र व्यवसायीहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा केही सहज हुने अपेक्षालाइ भने पूर्वका व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले नीतिगत र बैंक दर घटाएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ‘मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत बिन्दुबाट ५ प्रतिशत र बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिनु औधोगिक क्षेत्रका लागि सुखद भएको प्रतिकृया पनि उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् ।
संयुक्त लगानीका कम्पनीहरुमा एउटा कम्पनी कालो सूचीमा परे अर्को कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेपछि निजी क्षेत्रलाई राहत पुगेको सुरानाको बुझाई छ । यसअघि संयुक्त लगानीको एउटा कम्पनी कालो सूचीमा पर्दा कम्पनीमा आवद्ध सबै कम्पनी कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र आतंकित बन्दै आएको थियो ।
सुरानाले भने, ‘यसपालीको मौद्रिक नीतिले त्यो आतंकबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गरेको छ ।’
कालोसूचीमा परेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा १५ प्रतिशत तथा त्यो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी तथा संगठित सस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पनि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्दै आएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक परियोजनाहरू विफल हुनेक्रम बढेसँगै खराब कर्जाको आकार पनि बढिरहेको अवस्थामा खराब कर्जाको परियोजनालाई उत्थान एवं पुनःसञ्चालन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) एएमसीको स्थापनाको परिकल्पना गर्नु औधोगिक क्षेत्रका लागि सकात्मक पक्ष भएको व्यवसायीकाे भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गरिनु राम्रो पक्ष भएकाे बताए ।
जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको बैंकिङ कारोबारमा असर नपर्ने नीति राम्रो भएको भन्दै सारडाले सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने जमानत समेत नवीकरण हुने व्यवस्थाले लगानी सुरक्षित हुने बताए ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरेकाले विकास निर्माणले गति पाउने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुको बुझाइ छ । निर्माण व्यावसायीलाई प्रवाह भएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने भाका मंसिर मसान्तसम्म थप गरिनुले विकास निर्माणले गति लिने उनको विश्वास छ । वस्तु स्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र वाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति सजगताका साथ लचिलो देखिएको जाजुको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिले आन्तरिक बजार चलायमान हुने आशा छ ।’
राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई ऋण तिर्नका लागि समय सीमा बढाउने नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो पक्ष भएको पनि ब्यवसायीकाे भनाइ छ । लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा छ । जाजुले भने, ‘यो नीतिले साना लगानीकर्तालाई उत्साहित गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोकर्जाको २० करोड सीमा खारेजीले बजार चालयमान हुने देखिन्छ ।’
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विगतको तुलनामा यसवर्षको मौद्रिक नीति केही लचिलो देखिएको प्रतिकृया दिए । उनले अब यसलाई कार्यान्वयका लागि बैंकको सर्कुलरमा कसरी आउँछ भन्नेमा भर पर्ने बताए ।
‘सरसर्ती हेर्दा नीतिले बजार चलायमान हुने देखिन्छ,’ राठीले भने, ‘तर नीतिले उद्योगीकालागि खासै राहत दिएको देखिँदैन ।
चेक बाउन्समा कालोसूचीमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । कडा वा नरम कुन परिमार्जन हो । राठीले भने नरम परिमार्जन भएमा उद्योगीको बजारमा उठन बा“की रहेको रकम उठन झन समस्या हुने स्थिति आउन सक्छ ।’
प्रतिक्रिया