काठमाडौं । तराईको २१ जिल्लालाई जोड्ने गरि लाइफलाइन सडक (जीवन रक्षक रेखा) को उपमा पाएको हुलाकी राजमार्ग भारत र नेपाल सरकारको अनिच्छाका कारण कछुवाको गतिभन्दा पनि सुस्त गतिमा कुदिरहेको छ ।
यसले गर्दा अहिलेसम्म यो सडक खण्ड कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं सरकारसँग पनि छैन । बजेट अभाव, सीमा क्षेत्र विवाद, वनजंगलको जग्गा अधिग्रहण, न्यायालयमा मुद्दा मामिला, क्षतिपूर्तिलगायतका समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत अझै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य गर्न बाँकी छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा कार्यालयको दायित्व चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरेको छ ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता माधव अधिकारीका अनुसार गत् आर्थिक वर्षमा कम बजेट विनियोजनका कारण करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्यो । निर्देशनालयले उक्त आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभावमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम सम्पन्न गर्न सकेको उनको भनाइ छ ।
‘यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको १६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको हो,’ उनले भने– ‘कम बजेट विनियोजनका कारण दायित्व पनि धेरै सरेर आएको छ ।’
निर्देशनालय अन्तर्गतको इटहरी योजना कार्यालयअन्तर्गत ४ अर्ब ४३ करोड १९ लाख २५ हजार, जनकपुर योजना कार्यालयअन्तर्गत ३ अर्ब २० करोड १० लाख ९० हजार, योजना कार्यालय वीरगञ्जअन्तर्गत ८१ करोड १५ लाख २३ हजार, कपिलवस्तु कार्यालयतर्फ १ अर्ब २३ करोड २ लाख १९ हजार, नेपालगञ्ज कार्यालयतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ४२ लाख र धनगढी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी चालु आर्थिक बर्षमा सरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ६ वटा कार्यालय अन्तर्गत ३९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको १ सय १५ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेका थिए । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २३ अर्ब ३१ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने हुलाकी निर्देशनालयलाई सरकारले ३ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरे पनि पछि रकमान्तर गरेर कूल ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालय इटहरीतर्फ ११ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतको ३७ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहँदा उक्त ठेक्काहरु वापत ७ अर्ब २२ करोड २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । यस्तै योजना कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत ११ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ३७ हजार लागतको २४ वटा ठेक्का सञ्चालनमा थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै योजना कार्यालय बीरगञ्जतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ६५ हजार लागतको ११ वटा ठेक्कातर्फ ८८ करोड ८२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने योजना कार्यालय कपिलवस्तुतर्फ २ अर्ब ९३ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको ८ वटा ठेक्कामा गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ अर्ब ७० करोड ४५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालगञ्ज कार्यालयतर्फ ७ अर्ब ४० करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबरको १० ठेक्कातर्फ हालसम्म २ अर्ब ७० करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने योजना कार्यालय धनगढीअन्तर्गत ३ अर्ब ८९ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको १६ वटा ठेक्कामा हालसम्म २ अर्ब २१ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
सम्पन्न भइसकेको कामको करिब २ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी
निर्देशनालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ६ वटा कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका ठेक्केदारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये योजना कार्यालय इटहरीतर्फ १८ करोड ४८ लाख, जनकपुरतर्फ ७ करोड ४५ लाख, कपिलवस्तुतर्फ ५ करोड ३७ लाख, नेपालगञ्जतर्फ १ अर्ब २९ करोड ४४ लाख र धनगढी कार्यालयतर्फ २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ गरी कूल १ अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
५९८ किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्न बाँकी
७५ वर्षको अवधीमा मुलुकमा राणाकालीन समयदेखि राजतन्त्र, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रहुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथल पुथल र परिवर्तन भयो तर भएन हुलाकी राजमार्गको कायापलट । हुलाकी राजमार्गले ७६ वर्षको नेटो काटिसक्दा पनि यो सडकको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हालसम्म सबारी साधन गुड्न पाएको छैन ।
यो राजमार्गले झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, पुर्वी नवलपरासी, पश्चिमी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई जोडेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो सडकलाई सूचीकृत गरिए पनि भारत र नेपाल सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र न्युन प्राथमिकताका कारण कालोपत्रे गर्न सुरु भएको झण्डै १७ वर्ष सक्दासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन।
कूल १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ हजार २ सय ५९ किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । कालोपत्रे निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष वित्दा वर्षेनी १ सय ९ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तै १ सय ३५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो राजमार्गले ६६.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३७ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएपनि ६४ किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको थियो । यस्तै २५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा १० वटामात्रै निर्माण भएको थियो ।
किन भइरहेको छ ढिलाई ?
निर्देशनालयका अनुसार यो सडक खण्ड केहि जिल्लामा वन क्षेत्रबाट जानुपर्ने र केहि जिल्लामा भारतीय सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएकाले निर्माणमा केही अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
यसबाहेक पर्याप्त परिमाणमा बजेट विनियोजन नहुँदा पनि सुस्त गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेक्केदारको अर्को लापरवाही भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भनेजस्तै कैलालीमा भारतीय सीमासँग ३ सय मिटर सडक विवाद छ । यसैगरी कञ्चनपुरमा पनि १ हजार ४ सय मिटर सडक खण्ड विवादमा परेको छ । कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र करिब १० किलोमिटर सडक खण्ड परेको छ । चितवनमा निकुञ्जभित्रबाट १५ किलोमिटर र अर्को ४.५ किलोमिटर सडक लग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै बाँकेमा घना जंगलबाट ३० किलोमिटर लग्नुपर्ने अवस्था छ । महोत्तरीमा पनि केही सीमा विवाद छ ।
सीमा विवाद र वन क्षेत्रका कारण अहिले तोकिएको समयमा पनि यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । समयमै यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न सीमा विवाद देखिएको स्थानमा भारत र नेपालले कुटनीतिक रुपमा सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नु पर्छ ।
निर्देशनालयका अनुसार केही स्थानमा सडक निर्माणको क्रममा सडकमा परेको घरजग्गाका कारण अवरोध सिर्जना भएको छ । सडकमा घरजग्गा परेकाहरुले अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएका कारण सिराहामा यस्तो समस्या देखापरेको हो ।
सिराहामै कमला नदीमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भासिदा त्यसले पनि केही अवरोध सिर्जना भएको अधिकारीको भनाइ छ । पुलको भासिएको स्पान र पिलर अर्को बनाउने गरी काम सुरु भएको बताउँदै मुलले वन क्षेत्रका कारण पनि समस्या आएको जानकारी दिए ।
यसबाहेक कपिलवस्तु, दाङ्ग र बाँके जिल्लामा हालसम्म ठेक्का समेत लाग्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकेमा घना जंगलका कारण ३० किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।
बाँके र बर्दियामै ठेक्केदारको लापरवाहीले दुई वटा ठेक्का समस्यामा परेको छ । ठेक्केदारलाई निर्धारित समयभित्र काम सक्न निर्देशन दिइएको बताउँदै अधिकारीले समयमै नसकिए कारवाही गर्ने तयारीसमेत भएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया