काठमाडौं । भारतले छुट्टयाएको कोटाको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपालका उद्योगीले ल्याउन अस्वीकार गरेका छन् ।

मूल्य अत्याधिक पर्ने भएपनि स्वदेशी उद्योगीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उक्त चिनी ल्याउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

उद्योगीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उक्त चिनी ल्याउन अस्वीकार गरेपछि सरकारले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले बिक्रेतालाई आयात गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार सरकारले आयातका लागि आह्वान गरेको शर्तअनुसार इच्छुक नेपाली फर्म, कम्पनी वा आयातकर्ताले कम्तिमा २ हजार ६ सय मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउनेछन् ।

विभागले गत् बुधबार चिनी आयात गर्नका लागि ५ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यो चिनी आयात गर्नका लागि तोकिएको कूल कोटा १९ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढि परिमाणमा आवेदन परेको अवस्थामा विभागले एक आपूर्ति कम्पनीलाई अधिकतम २ हजार ६ सय मेट्रिक टनसम्म कोटा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चिनी आपूर्ति गर्न ७ भन्दा बढी कम्पनीले आवेदन दिएको अवस्थामा पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था विभागले गरेको छ । आयात गर्न अनुमति प्राप्त गरेको मितिदेखि १ महिनाभित्र आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आयात गरिसक्नुपर्ने शर्त पनि विभागले राखेको छ ।

आपूर्तिकर्ताले ल्याएको चिनी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले तोकेको मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने अर्को कडा शर्त पनि विभागले तोकेको छ ।

अत्यधिक महँगोका कारण गत बर्ष यहि चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा उद्योगहरुले पनि ल्याउन तयार नभएपछि एक महिना अघि उद्योग विभागले औद्योगिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको रुपमा खपत हुने प्रयोजनका लागि आयात गर्न उद्योगीको हकमा पुनः प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

यो प्रस्तावअनुसार परेको आवेदनमध्ये १० वटा उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि चिनी आयात गर्न साउनको पहिलो साता उद्योग विभागले अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

उद्योग विभागले चिनी आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । अनुमति पाएका अधिकांश उद्योगहरु विस्कुट तथा चकलेट उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

आयातको अनुमति पाएर पनि चिनी आयात गर्न अस्वीकार गर्ने उद्योगहरुमा सुनसरीस्थित सोनापुरको गुडलाइफ बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, सुनसरीको दुहवीस्थित एशिएन विस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्राइभेट लिमिटेड, क्वालिटी फुड नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, क्वालिटी फुड एण्ड स्न्याक्स ईण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्राइभेट लिमिटेड र क्वालिटी डाइट एण्ड फुड प्रोडक्टस् प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।

यस्तै विराटनगरस्थित शिवम डेरी एण्ड फुड इण्डस्ट्रिज, भद्रपुरस्थित केआरएस भेन्चर्स, ललितपुरको एग्रो थाई फुड्स र पोखरास्थित सुजल फुड्स प्राइभेट लिमिटेडलाई पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि चिनी आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो ।

भारतले २०८० कात्तिक १६ गते नेपाललाई जिटुजी (सरकारद्वारा सरकार) सुविधा अन्तर्गत २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो चिनी नेपालले आगामी सेप्टेम्वर ३० तारिखभित्र खरिद गरि आयात गरिसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

गत दसैं ताका नेपालमा चिनीको चरम अभाव भएपछि सरकारको आग्रहमा भारतले नेपाललाई चिनीको उक्त कोटा उपलब्ध गराएको थियो । भारतले तोकेको २५ हजार मेट्रिक टनमध्ये ५ हजार मेट्रिक टन डाबर नेपालले यसअघि नै अनुमति पाएर आयात गरिसकेका छन् ।

भारतबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म लागत मूल्य
चिनी आयात गर्न अनुमति प्राप्त गरेका उद्योगीले लागत मूल्यमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क, भन्सार शुल्कसहितको मूल्यमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि शुल्क र ढुवानी खर्च, ढुवानी खर्चमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि शुल्क जोड्दा प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँसम्म लागत खर्च पर्ने भएपछि आयात गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

जवकी स्वदेशी बजारमा अहिले चिनीको उपभोक्ता मूल्य १ सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । चिनी आयात गर्न अनुमति पाएर पनि आयात गर्न अस्वीकार गरेका एक उद्योगीका भारतले कोटामा उपलब्ध गराउने भनेको यो चिनी भारतको गुजरातबाट सरकारी स्वामित्वको नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेडबाट खरिद गरि आयात गर्नुपर्ने शर्त थियो ।

यो चिनीको मूल्य ५२ भारतीय रुपैयाँ (८३.२० नेपाली रुपैयाँ) प्रतिकिलो तोकिएको छ । यसमा ३० प्रतिशतका दरले २६ रुपैयाँ भन्सार शुल्क जोड्दा १ सय ९ रुपैयाँ २० पैसा हुन आउछ । अब यो चिनीमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि शुल्क १४ रुपैयाँ जोड्दा १ सय २३ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

अब यो चिनी गुजरातबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्दा प्रति किलो ६ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो ढुवानी शुल्कमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि शुल्क करिब १ रुपैयाँ जोड्दा ७ रुपैयाँ पर्न आउँछ । १ सय २३ रुपैयाँ २० पैसामा ७ रुपैयाँ जोड्दा १ सय ३० रुपैयाँ २० पैसा आउँछ । यो मूल्यमा नेपाल आइपुगेको चिनी उद्योग परिसरसम्म पुग्दा प्रतिकिलो लागत मूल्य १ सय ३५ रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

‘हामीले अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगबाट ढुवानीसहित सबै खर्च जोेडेर प्रतिकिलो ९८–९९ रुपैयाँसम्ममा पाइरहेका छौं भने १३५ रुपैयाँ जाने चिनी किन आयात गर्ने,’ ति उद्योगीले भने ।

यो बर्ष पनि नियति दोहोरिने सम्भावना
यो बर्ष पनि गत् बर्षजस्तै आम उपभोक्तासहित उद्योगहरुले चिनीको समस्या व्यहोर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको परिस्थिति देखा परेको छ । गत् बर्ष चिनीको चर्को अभाव हुँदा एक किलो चिनी खरिद गर्न उपभोक्ताले भरदिनसम्म लाइनमा बस्नु परेको थियो । तत्कालिन समयमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य १४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

सस्तो मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दैआएको कर्पोरेशनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको छ । आम उपभोक्तालाई १ किलोका दरले बिक्री गर्न पनि चिनी नभएको कर्पोरेशनका सहायक कार्यालय प्रमुख संकेत कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘हामीसँग भएको चिनीको स्टक सकिएको छ, चाडवाडमा बिक्री गर्न चिनी छैन्,’ कोइरालाले भने,‘चाडवाडसहित नियमित रुपमा बिक्री गर्न चिनी आयातका लागि अनुमति मागेको ४ महिनाभन्दा बढि भयो तर अनुमति पाइएको छैन् ।’

कर्पोरेशनले भन्सार छुटमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति मागेका थियो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कर्पोरेशनलाई २५ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २५ हजार मेट्रिक टन गरी ५० हजार टन आयात गर्न करिब चार महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि पत्राचार गरेको थियो । तर हालसम्म चिनी आयात गर्न अर्थले सहमति नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब दसैं आउन करिब डेढ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पनि चिनी आयात गर्न अनुमति नदिंदा यो बर्ष पनि गत् बर्षकै नियति दोहोरिन सक्ने कोइरालाको भनाई छ ।

औपचारिक रुपमा चिनी आयात नभए अनौपचारिक रुपमा भित्रिने चिनीकै भरमा नेपालीले चाडवाड मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुसँग पनि आगामी भदौंको पहिलो सातासम्म जसोतसो पुग्ने परिमाणमा मात्रै चिनी मौज्दात छ ।

यो बर्ष पनि चिनीको अभाव हुन नदिन बर्षको सुरुआतसँगै नेपाल चिनी उद्योग संघले अभाव हुने चिनीको माग तत्कालै आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई औपचारिक रुपमा पत्र नै पठाएको थियो ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी अभाव हुने भन्दै संघले सरकारलाई आयात प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो ।

संघको अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले ‘आउँदो क्रसिङ्ग सिजनसम्मको लागि आवश्यक पर्ने ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने’ भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । समयछँदै सरकारलाई चिनी आयात गर्न अनुमति मागिएपनि सरकारले हालसम्म यो बिषयमा चासो देखाएको छैन् ।

संघका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को मंसिरमा भएको उखु क्रसिङ्गमार्फत १० वटा स्वदेशी उद्योगबाट १ लाख ७८ हजार ७ सय १७ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । नेपालमा बार्षिक खपत करिब २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन छ ।

यसबाहेक दसैं, तिहार र छठको समयमा प्रति महिना ३० हजार मेट्रिक टनको दरले ३ महिनामा ९० हजार मेट्रिक टन छुट्टै माग हुन्छ । घरासयी प्रयोजनमा ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत चिनी आइसक्रिम, चकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिक्सलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ ।

तस्करीले स्वदेशी चिनी बिक्री हुन कठिनाई
स्वदेशी उद्योगीहरुका अनुसार स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा चिनी उत्पादन नहुँदा र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसँग समेत पर्याप्त परिमाणमा चिनी नहुँदा चिनीको तस्करी निक्कै बढेको छ ।

बितरण बितरण गर्ने आधिकारिक निकायसँग चिनीको स्टक सकिएपनि बजारमा भने छ्यापछ्याप्ती परिमाणमा प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँसम्ममा चिनी पाइन्छ । उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले तस्करी भएर आएको चिनीले बजार धानेको बताए ।

मागअनुसार स्वदेशमा औपचारिक रुपमा चिनी भित्र्याउन नसकिंदा बर्षभरी गरी करिब ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी नेपालमा भित्रिने गरेको छ । खुला सिमानाको फायदा उठाउँदै संगठित समूहले अनौपचारिक रुपमा तस्करी गर्ने चिनीको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्हसमेत खडा भएको छ ।