काठमाडौं । तपाईं हाम्रो दैनिक जीवनमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको हुन्छ । जस्तो कि मासुको मूल्य प्रतिकिलो ३ सयबाट ४ सय ५० पुगिसकेको हुन्छ, तेलको भाउ प्रतिलिटर १५० बाट २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको हुन्छ ।

चामल, चिनी लगायत खाद्यवस्तु, लुगा, जुत्ता, पानी ग्यास इन्धनलगायत अखाद्य उपभोग्य वस्तु र घरभाडा, गाडीभाडा, विद्यालयको फिसलगायत सेवाको मूल्य थेग्नै नसकिने गरी बढे पनि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति दर ५-६ प्रतिशतमात्र देखाउँछ ।

वास्तविकतामा एउटा तर तथ्यांकमा अर्को देखिँदा आम सर्वसाधारणलाई अविश्वास लाग्छ । मुद्रास्फीति दरले अप्रत्यक्षरुपमा मुद्राको शक्ति कुन दरले ह्रास भइरहेको पनि देखाउँछ ।

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुद्रास्फीति दर ५.४४ प्रतिशत छ जुन आव २०७९/८० को ७.७४ प्रतिशतभन्दा कम हो । यसको अर्थ हो, गत आवको महँगी दर अघिल्लो आवको भन्दा छ वा आव २०७९/८० मा जुन वस्तु तथा सेवा जुन दरमा महँगियो, आव २०८०/८१ को दर त्योभन्दा बढी छ ।

यसैगरी असार महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशतमात्र छ । यस्ता तथ्यांकले सर्वसाधारणलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि देशले महँगी नै नभोगेको हो ।

मुद्रास्फीतिलाई मूल्यवृद्धि दर वा महँगी पनि भनिन्छ । व्यवहार र तथ्यांकबीच रहेको यो भिन्नताले नेपालको मुद्रास्फीति गणना गर्ने विधि फर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको जानकारहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति भन्नाले आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको वृद्धिलाई बुझाउँछ । मुद्रास्फीति कुनै एक वस्तु वा सेवामा भएको मूल्यवृद्धि नभई समग्र वस्तु तथा सेवाको औषत मूल्यमा आएको परिवर्तनको दर हो।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आएको वार्षिक विन्दुगत परिवर्तनको दर नै मुद्रास्फीति हो ।

अर्थात् मूल्यमा आएको भिन्नता वा वृद्धि मुद्रास्फीति होइन । सुचकांकको वृद्धि मुद्रास्फीति हो ।

मानौं, वि.सं. २०८० असारमा चामलको मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ थियो, २०८१ असारमा ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

साधारण बुझाइमा चामलको महँगीदर १० प्रतिशत भयो ।

तर, चामलको मुद्रास्फीति यति धेरै नहुन सक्छ । मुद्रास्फीति गणना प्रक्रियाअनुसार सुरुमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचकांक आधार वर्षअनुसार मापन हुन्छ ।

हालको मूल्यलाई आधार वर्षको मूल्यले भाग गरी १०० ले गुणन गर्दा मूल्य सूचकांक आउँछ ।

र, त्यही मूल्य सूचकांकको वृद्धि नै मुद्रास्फीति दर हो ।

किन मिल्दैन तथ्यांक र वास्तविकता ?

मुद्रास्फीति गणनाको तथ्यांकअनुरुप नीतिनिर्माण गर्ने र चर्चा पनि सोहीअनुरुप हुने भने सो तथ्यांक आम नागरिकका लागि सान्दर्भिक र यथार्थपरक हुने जानकारहरु बताउँछन् । यसो गर्दा नीति निर्माताका लागि पनि दिशाबोध हुने तथ्य बाहिर आउने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत रहिसकेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘तर, त्यसप्रकारको भाष्य सरकारकै प्रतिवेदनमा नभएका कारण राष्ट्र बैंकको तथ्य र बजारको वास्तविकताबीच तादम्यता नभएको महसुस हुने गरेको छ,’ थापा भन्छन् ।

‘केही वस्तु हराइरहेका, अपत घटेको वा केही नयाँ वस्तु थपिएका हुन सक्छन्,’ थापाले भने, ‘उपभोक्ताको स्वादमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ भने गुणस्तर पनि फेरिएको हुन्छ ।’ साथै नयाँ बजार केन्द्र उदय भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले ५ देखि १० वर्षमा मुद्रास्फीति गर्ने पद्दती परिवर्तन गर्नु पर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय प्रयोग हुने वस्तु, स्वाददेखि खर्चको प्याटर्न परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ’तथ्य र वास्तविकता फरक हुनुको कारण पनि यही हो ।’ थापाले मुद्रास्फीति गणनाको पद्दती परिमार्जनको कारण खुलाउँदै भने, ‘अहिले उपभोक्ताले प्रयोग गरेको वस्तु तथा सेवाको लागत सही रुपमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रास्फीतिमा देखियोस् ।’

के हो मुद्रास्फीति ?

मुद्रास्फीति भनेको मुद्राको क्रय शक्तिमा समयक्रम सँगै आउने गिरावट हो ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा झैं नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित रहेर मुद्रास्फीति दर मापन गरिन्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न पाँचौं बजेट सर्वेक्षणको आधारमा पहिचान गरिएका ४९६ वटा वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरी वस्तु तथा सेवाको डालो निर्धारण गरिएको छ । देशभरिका ६० वटा बजार केन्द्रबाट यी वस्तु तथा सेवाको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक रुपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार गर्ने गरिन्छ ।

पुरानो भयो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र मुद्रास्फीतिको गणना

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्दा सर्वप्रथम कुन कुन वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन गर्ने भन्ने निधो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी घरपरिवारले किन्ने वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्ने काम गर्दछ । यसरी वस्तु तथा सेवा छनौट गर्दा घरपरिवारको बजेटको अधिकांस हिस्सा ओगट्ने तथा घरपरिवारले प्राय किनिराख्ने वस्तु तथा सेवाहरु छनौट गरिन्छ ।

नेपालमा हाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समावेश वस्तु तथा सेवाहरु पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७०/७१ का आधारमा छनौट गरिएको हो । जस अनुसार ४०२ वस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । यी वस्तु तथा सेवाहरुले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक चित्र प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणका आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको खर्च भार ४३.९१ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तु तथा सेवाको खर्च भार ५६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थअन्तगर्तत १३ उपसमूह छन् भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ९ उपसमूह छन् ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरु तोकिएको छ । बजार केन्द्रको छनौट गर्दा आर्थिक गतिविधिको अवस्था, घरपरिवारको खर्चको आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदि जस्ता पक्षलाई आधारको रुपमा लिइएको छ ।

यसरी छानिएका बजार केन्द्रहरुबाट साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिकरुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गरिन्छ ।

मूल्य संकलन गरिसकेपछि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको रिलेटिभ प्राइस इन्डेक्स तयार पारिन्छ र त्यस्ता सूचकांकहरुको औसतका आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको निर्माण गरिन्छ । यसरी गणना गरिएका सूचकांकलाई एग्रेगेट गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न भारित ज्यामितीय औसत विधि प्रयोग गरिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले १०-१० वर्षमा घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण गरी सीपीई बास्केट परिवर्तन गर्ने गर्छ । हाल १० वर्ष पुरानो सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई हिसाब हुने गरेकामा केन्द्रीय बैंकले बास्केट, केन्द्र र भार फेर्ने तयारी गरेको छ ।

पाचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणअनुसार आव २०७२/७३ देखि नयाँ सिरिजको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार हुन थाल्नुअघि आव २०६२/६३ मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार वस्तु वा सेवामा रहेको खर्च भारांक खाद्य तथा पेय पदार्थको ४६.८२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५३.१८ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७२/७३ अघि ३३ बजार केन्द्रबाट ४१० वस्तु तथा सेवा ( खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका १९२ वस्तुहरु तथा गैर खाद्य तथा सेवा समूहका ३०४ वस्तु र सेवा)को मूल्य संकलन गरिन्थ्यो ।

विधि फेरिँदै तर द्विविधामा राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मुद्रास्फीति गणना गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको लगत्तै वि.सं. २०१४ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाको अभारित मूल्य सूचकांक निर्माण गरी नियमित रुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो । मूल्य सूचकांकलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा वि.सं. २०१९ सालमा तराई र वि.सं. २०२० सालमा पहाडी क्षेत्रको अभारित मूल्य सूचकांक निर्माण एवं प्रकाशन कार्यको सुरुवात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२९/३० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न गरी वस्तु तथा सेवाको डालो र भार निर्धारण सहित भारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशन कार्यको सुरुवात गरेको थियो ।

उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तनलाई समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक १०/१० वर्षमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी उपभोक्ताको आम्दानी र खर्चको यथार्थ संरचनाका आधारमा भारांक परिवर्तन गर्दै आएको छ । बैंकले पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा दोस्रो, आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा तेस्रो र आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा चौथो पारिवारिक बजेट सर्बेक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।

हाल कायम भारांक लागु भएको करिब १० वर्ष भइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले यो परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

१० वर्षपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ मूल्य सूचकांक निर्माण गर्ने क्रममा छ । तर, छैठौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक अन्योलमा परेको छ ।

आफैं सर्वेक्षण गरेर खर्चभार निकाल्ने कि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा आम उपभोक्ताको खर्चभार लिएर सोहीअनुसार बजार केन्द्र तय गरी मुद्रास्फीति निकाल्ने भन्ने द्विविधामा राष्ट्र बैंक छ ।

तर, स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक आफैं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण नगरी चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा भारांक तय गर्ने सुरमा छ ।