काठमाडौं । क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक सिन्धुले हदैसम्मको बदमासी र अटेरीपन गरेको पाइएको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरित अनेकौं काम गरेको तथा राष्ट्र बैंकले जवाफ माग्दा पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पेश गरेको र संस्था सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले पटक-पटक दिएका निर्देशन अटेरी गरेको पाइएको हो ।

सिन्धुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरित चेक खरिद गरको, चेकलाई धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरेको पाइएको हो ।

यसैगरी व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यस्ता निर्णय गरेर संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

यति धेरै अटेरी गर्दा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास नगरेको पाइएको छ । उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित सिन्धुमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन पनि खोजेनन् । उल्टै गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेश गरे ।

संस्था सुधारका लागि केन्द्रीय बैंकले पटक पटक निर्देशन दिएपनि पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । सिन्धुका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम जरिवाना तिराएको हो ।

सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्षले गरेको यो अटेपनबाहेक बैंक स्वयमले पनि राष्ट्र बैंकबाट सीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगेको छ । सिन्धुको प्राथमिक पुँजी अनुपात आवश्यकता भन्दा ३२.९ प्रतिशत कम भएकाले बैंकले कडा प्रकारको पीसीए खेपेको हो ।

सिन्धुले असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ६.७१ थियो । जबकी क्षेत्रीस्तरका विकास बैंकहरुले १० प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.नं. १ मा उल्लिखित कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी ५० प्रतिशतसम्मले कम भएमा विनियमावलीको खण्ड (ख) बमोजिमका कारवाही हुन्छ । जसअनुसार अब सिन्धुको उच्च व्यवस्थापनसँग राष्ट्र बैंकले सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखको रुपमा राख्नेछ । यसैगरी सिन्धुले राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना बुझाउनु पर्नेछ । सिन्धुले यस वर्ष नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न पाउने छैन भने नयाँ शाखा पनि खोल्न पाउने छैन ।

यसैगरी सिन्धुका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धि हुने छैन । यसबाहेक अब राष्ट्र बैंकले सिन्धुको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा कारोबारको कुल रकममा सीमा कायम गरिदिने छ, नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने छैन भने खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत् थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने भएको छ ।

अरु ७ बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही

नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको हुँदा कर्णाली विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएको छ । कर्णालीले २ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ ७२ पैसा जरिवाना तिरेको छ ।

यसैगरी नारायणी विकास बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले गत माघ २१ गते लगाएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चौथो त्रैमासिक अवधिमा गरेको कारबाही भोग्ने बैंकहरुको सूचीमा यी ३ बाहेक अरु ५ बैंक तथा वित्त कम्पनी छन्। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन नमान्ने बैंकहरुमध्ये कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक पनि हो ।

कर्पोरेटले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकमा समयमा पेश नगरेका कारण कारबाही भोगेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले विवरण ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरित हुने गरी कर्पोरेटले वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थिएन भने वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको हो ।

यस्ता कसुर गरेवापत राष्ट्र बैंकले कर्पोरेटलाई कारबाही स्वरुप सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । कर्पोरेटकै जस्तो कसुर गर्ने एक्सेल विकास बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले तेस्रोपल्ट सचेत गराएको छ ।

विकास बैंक मात्र होइनन्, राष्ट्र बैंकलाई अटेर गर्नेहरुमा वित्त कम्पनी पनि कम्ताका छैनन् । कर्पोरेट र एक्सेल डेपलपमेन्ट बैंक जस्तै कसुर बेस्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सले पनि गरेका छन् ।

प्रोग्रेसिभ फाइनानसले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयावधिभित्र वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको, २ वर्षपछि साधारण सभा आयोजना गरेको र वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंक समक्ष पेश नगरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पटक-पटक पालना नगरेका कारण संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत गराइएको छ ।