आर्थिक तथा वित्तीय लाभका परियोजनाभन्दा पनि समाजिक प्रकृतिका परियोजनमा ऋण लिएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्दा सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व मात्रै बढाएको छैन, यस्तो अभ्यासले आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नसमेत बजेट अभाव हुने जोखिम बढाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सञ्चित कोषमा आउने अनुमानित राजस्वको ३२ प्रतिशत हो ।

सरकारले बजेटमार्फत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि साउन र भदौमा संकलन भएको राजस्वको आधारमा यो वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ११ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।

गत वर्ष १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा संघीय सरकारले सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ५४ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । आगामी दिनमा १० प्रतिशतले राजस्व बढे पनि बढीमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्वको ३८ प्रतिशत बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले असार मसान्तसम्म लिएको २४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुन लागेको हो ।

सरकारले असार मसान्तसम्म १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा १२ खर्ब ८१ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थप वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको सरकारले ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवा फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रक्षेपण छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण फिर्ता गर्ने योजना बनाएको सरकारले २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्तामा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याज फिर्तामा मात्रै ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यो वर्ष साँवा फिर्ताका लागि विनियोजन गरिएको २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त भए पनि ब्याज तिर्न विनियोजन गरिएको १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अनुमान गर्दछन् ।

‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेकाले ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च बढ्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो,’ आन्तरिक ऋण लिँदै अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने प्रवृति बढेकाले पछिल्लो समय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै भएको हो ।’

बढ्दो साँवा ब्याज दायित्व

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३७ खर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ६९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा ८.५१ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो । त्यसवर्ष सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वको ११ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भयो ।

गतवर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा राजस्वबाट ९ खर्ब ५४ प्राप्त भएको थियो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार गत वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन गत वर्ष संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त राजस्वको ३२ प्रतिशत हो ।

सरकारले ऋण लिएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा राजस्वको ठूलो रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक र वाह्य ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको कुल ऋण २४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सरकारी ऋण २५ खर्ब माथि पुग्ने निश्चित छ ।

६ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारको ऋण १३२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता तथ्यांकमा भने सुधार भएको छैन ।

६ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा गत वर्ष १० अर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । ६ वर्षको अवधिमा सरकारी ऋण १३२ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने २८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय लाभका परियोजनाभन्दा पनि समाजिक प्रकृतिका परियोजनमा ऋण लिएर खर्च गर्दा सरकारले पछिल्लो वर्षहरुमा लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व मात्रै बढाएको छ ।

६ वर्ष अगाडि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा राजस्वको करिब १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने अनुमानित राजस्वको ३२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ । जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले यो वर्ष गर्ने खर्च भन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्यमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले यो वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको खर्च गर्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४० प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्न लागेको छ ।

व्यक्तिको आम्दानी बढाउने गरी आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबीच निरन्तर छलफल हुनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व खुद्रे योजनामा अल्झिएको छ ।

आगामी दिनमा भूकम्पपछि लिइएका सबै ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि सुरु हुने तथा कोरोना महामारीको क्रममा लिइएको ऋणको समेत साँवा र ब्याज तिर्नु पर्ने भएकाले सावर्जनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।

‘अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि हामीले जसरी पनि ऋणको साँवा ब्याज दायित्व पूरा गर्नै पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘तलब भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन । समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने हिम्मत राजनीतिक दलमा छैन । भोलिका दिनमा साँवा र ब्याज दायित्वले थिच्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती हुने जोखिम हुन्छ ।’