विराटनगर । नेपाल र भारतको असमान भन्सार महसुलका कारण चोरी तस्करीबाट भित्रिएको भारतीय चामलले बजारमा एकाधिकार जमाउँदा कोशी प्रदेशका राइसमिल प्रभावित भएर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो प्रदेशमा पाँच दर्जनबढी ठूला र डेढ सयभन्दा बढी साना राइसमिल छन् । यतिबेला प्राय ती सबै राइसमिलले तस्करीबाट भित्रिने भारतीय चामल आफ्नो उद्योगको नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा आफनो उपस्थिति देखाउन बाध्य भएको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

भारतले चामल निकासीमा लिँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार शूल्कलाई खारेज गरेर चालु वर्ष शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । तर नेपालले चामल आयतमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र डेढ प्रतिशत अग्रिम शूल्क कायम गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कृषि संयोजक एवं राइसमिल सञ्चालक श्रवण अग्रवालले भने दुई मुलुकको असमान भन्सार महसुलले तस्करी मार्फत भित्रिने भारतीय चामलले बजारमा एकाधिकार जमाउदा स्थानीय उद्योग संकटमा परेका छन् । उनका अनुसार यसका कारण अधिकांश उद्योगले उत्पादन नै बन्द गरेर भारतीय चामल आफनो उद्योगमा प्याकिङ गरेर बजारमा उपस्थिति जनाउन बाध्य भएका छन् ।

चोरी पैठारीवाट थामिनसक्नु भारतीय चालम भित्रिइरहेको छ । आयात कर्तालाई पनि भारतवाट धान भन्दा चामल आयात गर्न सस्तो पर्ने भएकाले भन्सार नाकावाटपनि चामलको आयात बढ्दो छ । अग्रवालले भने धान आयात गर्दा भारतमा १० प्रतिशत भन्सार शूल्कसहित नेपालमा ५ प्रतिशत भन्सार शूल्क र अढाई प्रतिशत अग्रिम शूल्क तिर्नुपर्छ । यसका कारण आयात कर्ता धान छाडेर चामल आयातमा आकर्षित हुँदा स्थानीय उद्योगलाई धानको समेत अभाव छ ।

यस्तो अवस्थामा बजारमा आफनो उपस्थिती जनाउन यहाँका अधिकाँश उद्योगलाई चोरी पैठारीवाट भित्रिने भारतीय चामल प्याकिङ गर्नुको विकल्प नभएको स्वस्तीक राइस मिलका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालको प्रष्टीकरण छ । यो समस्या कोशी प्रदेशको मात्र नभएर मुलुक भरकै भएको उनको भनाइ छ ।

असमान भन्सार महसुलका कारण स्थानीय उत्पादन भारतीय उत्पादनको तुलनामा किलोमा कम्तीमा तिन रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म महंगो पर्छ । नेपाल राइस मिल कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सुनसरीको इटहरीस्थित आनन्द राइस मिलका सञ्चालक ७३ वर्षिय मोतीलाल अग्रवालले भने सस्तोकै कारण यसवेला हरेक नेपालीको भान्सामा भारतीय चामल नै उसिनीदो छ। यसका कारण यहाँका अधिकाँश राइस मिल बन्दको संघारमा पुगेका छन् ।

मोरङको जोगवनी, रंगेली, बुधनगर, मायागञ्ज, झापाको गौरिगञ्ज, गौरदह, भद्रपुर, काँकरभिट्टा र सुनसरीको देवानगञ्व, मायागञ्ज, लौकही र भाण्टावारी छोटी नाकावाट अबैद्ध रुपमा भित्रिने भारतीय चामलले स्थानीय उद्योगको उत्पादन नै ठप्प गरेको छ । अग्रवालले भने यसवेला मजदुर तहका नेपालीले केही सस्तोमा पाइने स्थानीय उत्पादन र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका नेपालीले चोरी पैठारीवाट भित्रिएको भारतीय मसिनो ब्राण्डको चामल उपभोग गरिरहेका छन ।

सामान्य वर्गले उपभोग गर्ने सोना, रञ्जीत र कान्छ ब्राण्डको चामल खासै भारतवाट भित्रिदैन । भित्रिदापनि त्यो चामलको मूल्य फरक किलोमा बढीमा दुई तिन रुपैयाँ पर्छ । अग्रवालले भने भारतवाट खास गरेर जिरा मसिनो र मसिनो ब्राण्डको चामल अवैध रुपमा भित्रिदै आएको छ । अहिले नेपालमा ब्राण्डको अर्थ छैन । अग्रवालले भने भारतवाट भित्रिने जिरा मसिोनो सहित विभिन्न जातका मसिनो चामललाई यहाँका उद्योगीले आफनो उद्योगको ब्राण्डमा प्याकिङ गरेर विक्री गर्दा अतिरिक्त कमाई गर्ने नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका परिवारको पहिलो रोजाई बन्न पुगेको छ । उनले भने यो विकृतीले नेपालमा चामलको ब्राण्ड नै क्ल्याप्स भएको अवस्था छ ।

स्थानीय मिललाई आवश्यक पर्ने धानको मौज्जाद पनि सकिएको छ । तस्करीवाट भित्रिएको चामलले बजारमा एकाधिकार जमाएको यसवेला मिलले भारतवाट धान आयात गरेर चामल उत्पादन गर्ने कुरै भएन । चामलका पुराना व्यापारी समेत रहेको अग्रवालले भने धान आयात गर्दा भारतमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र नेपालमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलसहित अढाई प्रतिशत अग्रिम शूल्क तिर्नुपर्दा पोसाउँदैन । त्यसैले उद्योगीले चामल नै आयात गर्ने वा तस्करीवाट भित्रिएको चामल प्याकिङ गर्ने धन्दा सुरु गरेको उनको ठम्यायी छ । स्थानीय उद्योगको संरक्षणकालागि सरकारले चामल आयातमा निश्चित प्रतिशत भन्सार महसुल तोकेर धान आयातमा महसुल छुट दिनुपर्ने अग्रवालको माग छ ।

जोगवनी नाकावाट गतवर्ष भन्सार हुँदै १ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ६६ हजार मूल्यको ३ करोड ६० लाख ९१ हजार ३०६ किलो धान आयात हुँदा १ अर्ब ४ करोड ३८ लाख ५२ हजार ७१९ रुपैयाँको चामल आयात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्याङक छ । चालु वर्षको साउन र भदौमा यो नाकावाट ५ करोड ७९ लाख ७६ हजार ६३४ रुपैयाँको १४ लाख २२ हजार ७६२ किलो धान र ८ करोड ७४ लाख २६ हजार ८५२ रुपैयाँको ९ लाख २२ हजार ६ सय किलो चामल आयात भएको भन्सारको तथ्याङक छ ।

दलालले तोक्छन कृषि उपजको मूल्य

एकातिर भारतवाट अवैध रुपमा भित्रिने धान चामलले बजार कब्जा गरेर स्थानीय राइस बन्दको संघरमा पुगेका छन भने अर्कातिर प्रतिकुल मौसमको सामना गर्दै महँगो मलबीउ प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री गर्ने वेलामा यो प्रदेशका किसान वर्षौंदेखि दलालले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफनो उत्पादन बिक्री गर्दै आएका छन् । बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार पूर्वमा हरेकवर्ष कृषि उपजको मूल्य दलालले तोक्दै आएका छन् ।

हरेक कृषि उपजको सिजनमा विराटनगरको अतिथि सदन अगाडी हरेक साँझ कृषि उपजसँग सम्बन्धीत (ब्रोकर) दलाल भेला भएर तोकेको मूल्य भोलिपल्ट बजारमा लागू हुदै आएको छ । उनीहरुले निर्धारण गरेको धान, मकै, गहुँ, जुट र तोरी लगायतका कृषि उपजको मूल्य मोरङ व्यापार संघमा पुग्छ । संघले त्यही मूल्यलाई बजारमा पठाएपछि व्यवसायीले गाउँका साना व्यापारीवाट कृषि उपज खरिद गर्छन् । अनि त्यही मूल्यलाई यहाँका सरकारी निकायले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् ।

हामीले तोकेको मूल्यलाई मान्यता नदिए सम्बन्धी कृषि उपजका मिलले कच्चा पदार्थ नै पाउदैनन् । एक ब्रोकरले भने हामी मूल्य निर्धाण गरेर मिल साहुलाई सामानको सौदा गर्न भन्छौ । राइस मिल, मैदा मिल, जुट उद्योग र तेल मिलका साहुलाई ब्रोकरले यति मूल्यमा सामान किन्ने हो भनेर सोध्छन् । ती ब्रोकरले भने मिल साहु र ब्रोकर वीचपनि दुईचार रुपैयाँको खेलोफडको हुन्छ । त्यसरी तय भएको मूल्यका आधारमा ब्रोकरले गाउँका साना व्यापारीलाई यति मूल्यमा यति क्वीन्टल कृषि उपज फलानो मिलमा पुर्याईदे भन्छन् ।

माग र आपूर्तिको अवस्था, पुरानो मौज्जाद र सीमावर्ती भारतीय बजारको मूल्यको आधारमा ब्रोकरहरुले मूल्य तोक्छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशीको कृषि संयोजक श्रवणकुमार अग्रवालले भने विराटनगरमा परम्परादेखि नै ब्रोकरले तोकेकै मूल्यले मान्यता पाउदै आएको इतिहास छ ।

ब्रोकरले सीमावर्ती भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार मानेर प्रतिक्वीन्टल ५० देखि ७० रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तोक्छन । अग्रवालले भने तर भारतवाट अनियन्त्रीत रुपमा चोरी तस्करीवाट भित्रिने कृषि उपजका कारण स्थानीय किसानले आफ्नो उत्पादनको मोल नै पाउँदैनन् ।

खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तका कारण सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा दलालले नै तोकेकै मूल्यलाई सरकारी संयन्त्रले मान्यता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश कृषि निर्देशनालय स्रोतको गुनासो छ । खुला अर्थतन्त्रमा बजारले नै बजारलाई नियन्त्रण गर्ने हो । स्रोतले भन्यो, सरकारले खाद्य सस्थानकालागिमात्र कृषि उपजको मूल्य तोक्ने हो ।

बजारले तोकेको मूल्यले उत्पादन लागतपनि असुली नहुने किसानको गुनासो वर्षौंदेखि छ । निर्देशनालय स्रोतले भन्यो सरकारी नीति नै मौन रहेपछि कर्मचारीले के गर्ने ?