एजेन्सी । चीनले यही अक्टोबर २८ मा परिवार नियोजन तथा बच्चा पालनपोषणबारे केही नयाँ कदम चाल्यो । चीन सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पछिल्लो २ वर्षयता चीनको जनसंख्या घटिरहँदा पछिल्लो निर्णयसँगै जन्मदर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनको जनसंख्या हाल १ अर्ब ४० करोड छ । गत वर्ष जन्मदर खस्कियो । यसबीचमा भारतले चीनलाई पछि पार्दै विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या भएको देशको रुपमा रेकर्ड राख्यो । यस्तैमा चीन आफ्नो घट्दो जनसंख्याबाट चिन्तित हुँदै जन्मदर बढाउने योजनामा लागेको बताइन्छ ।

भारतमा युवाहरुको संख्या वृद्धि भइरहँदा चीनमा भने वृद्धावस्थाको जनसंख्या धेरै छ । यसको कारणको रुपमा चीनमा बढ्दो उमेर र घट्दो जन्मदरलाई मानिएको छ । गत वर्ष चीनमा ६० वर्ष वा यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरुको संख्या करिब ३० करोड पुगेको छ । अर्थात् कुन जनसंख्याको लगभग २१.१ प्रतिशत हिस्सा वृद्धहरुको छ । अघिल्लो वर्ष भने यो संख्या २८ करोड थियो ।

यस्तो अवस्थामा राज्य परिषदले विवाह र सन्तान जन्माउने संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ । सही उमेरमा विवाह गर्नु र आमाबाबुबाट सन्तानको हेरचाह गर्ने कामलाई महत्त्व दिनुपर्ने सरकारले योजना ल्याएको छ ।

यस्तो कदम उपयोगी हुनसक्छ

चीनले जन्मदर बढाउन नागरिकहरुलाई विभिन्न अफरहरु पनि ल्याउन थालेको छ । आकर्षक मातृत्व बिमा, मातृत्व अवकाश, अनुदान तथा बालबालिकाका लागि उपचार सुविधा पनि सरकारले प्रदान गरेको छ । राज्य परिषदले स्थानीय सरकारहरुबाट बाल हेरचाह केन्द्रका लागि बजेट समेत विनियोजन गर्ने र शुल्कमा छुट दिने सिफारिस गरेको छ ।

सन्तान जन्माउन आम नागरिकलाई प्रश्रय दिनु निकै महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । यस्तैमा सोमबार सरकारको घोषणा भविष्यका लागि उपयोगी हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ । झोङताइ सेक्युरिटीज रिसर्च इन्स्टियुटका प्रमुख नीति विश्लेषक याङ चाङका अनुसार अब १५ देखि ४९ वर्षको आयुका महिलाको संख्या घट्ने सम्भावना देखिएको छ । र निकट भविष्यमा पनि सन्तान जन्माउने आम मानिसको इच्छा बढ्ने पनि कुनै संकेत नदेखिएको याङको भनाइ छ । यस्तैमा सरकारको नयाँ नीतिले जन्मदर गिरावट रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभिन्न उपायहरु

चीनले २०१५ मा आफ्नो ३५ वर्ष पुरानो एक सन्तान नीति हटाएको थियो । तर जन्मदर बढाउन चीनले अहिले पनि कठिनाइ सामना गर्नु परेको छ । विशेषगरी जब ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरु रवजगारीका लागि सहरतर्फ आउने क्रम बढ्दो छ । शिक्षा पनि एक यस्तो क्षेत्र हो जसमा ध्यान दिइएको छ । स्थानीय अधिकारीहरुले आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका छात्रहरुका लागि वित्तीय सहायता बढाउने बताइरहेका छन् । जसमा सस्तो शिक्षाको दायरालाई क्रमिक रुपमा बढाउने कुरा गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय अधिकारीहरुले यस्तो नीतिले आवास र रोजगारीको बोझ कम गर्न सहयोगी हुने बताएका छन् । विशेषगरी कयौं बालबालिका भएका परिवारलाई घर खरिद गर्न र गर्भवति महिला साथै नयाँ आमाहरुलाई काम गर्ने अधिकारलाई रक्षा गर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी जन्मदर बढाउन युवाहरुबीच आत्मियता बढाउन, डेट गर्ने र विवाह गर्नका लागि गैरव्यवसायीक प्लेटफर्महरुको स्थापनाको पनि सुझाव दिइएको छ । सोमबारको नयाँ योजना यसै महिना स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजापछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । जसमा सन्तान जन्‍माउन आम मानिसहरु के सोच्छन् र यसबाट उनीहरु किन डराइरहेका छन् भन्ने कुरा खोजिएको छ ।

ढिलो निवृत्ति, चाँडै विवाह

पूर्वमा भएको अध्ययनले पनि के देखाएको थियो भने चीनमा विशेषगरी युवाहरु विवाह र सन्तान जन्माउन झन्झट मानिरहेका छन् । चीनमा विवाह गर्न यति महंगो छ कि अब धनी मानिसहरु पनि यसको खर्च धान्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारहरुले पनि विवाह र सन्तान जन्माउन आम युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन् ।

त्यस्ता योजनामा कर कटौती, घर खरिदमा अनुदान र २५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई नगद जस्ता सुविधा पनि समेटिएका छन् । गत वर्ष चेङसान काउन्टीले यदि वेहुलीको उमेर २५ वर्ष वा यसभन्दा कम भएको अवस्थामा १ हजार युआन अर्थात् १ सय ३७ डलर उपहार दिने घोषणा गरेको थियो ।

विश्वभर कुनै देशको जनसंख्या तीब्र रुपमा वृद्धावस्थामा परिणत भएका देशहरुमध्ये चीन अगाडि छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०४० सम्म चीनमा ६० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरुको संख्या लगभग २८ प्रतिशत हुनेछ ।

जनसंख्यामा वृद्धहरुको यति ठूलो संख्या हुनु पनि चीनका लागि नीतिगत रुपमा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । जहाँ वृद्धावस्थाका मानिसलाई पेन्सन कहाँबाट दिने भन्ने जस्ता विषय चीनका लागि चुनौतीको रुपमा देखिएका छन् । हालै चीनले निवृत्तको लागि उमेर बढाउने पनि घोषणा गरेको छ ।

नेशनल पिपल्स कंग्रेसको स्थायी कमिटीले निवृत्त हुने उमेर ५ वर्षसम्म बढाइने जनाएको छ । जनवरी २०२५ देखि सुरु भएर १५ वर्षसम्म पेन्सन लिने उमेर बढ्नेछ । पुरुषको हकमा ६० को सट्टा अब ६३ वर्षमा पेन्सन लिन पाउनेछन् । ५५ वर्षमा पेन्सन लिएका महिलाहरुले अब ५८ वर्षमा पेन्सन पाउनेछन् । शारीरिक श्रम गर्ने महिला कामदारहरु भने ५० वर्षमा पेन्सन पाउँथे भने अब ५५ वर्षसम्म काम गर्नु पर्नेछ । यस्तै २०३० देखि पेन्सन फन्डमा कर्मचारीहरुको जरुरी योगदनको अवधि १५ देखि २० वर्ष हुने ।