सरकारी समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र सम्बन्धित पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारका कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थपन हुन नसक्दा यसका ७ सय टावर सम्बन्धित घरधनीलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौं । सरकारी समिति गैरजिम्मेवार हुँदा स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ । टेलिकम चलाउन सरकार कति सक्षम छ भन्ने तथ्यको उदाहरण सरकारले बनाएको स्मार्ट टेलिकको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिलाई दिए पुग्छ ।
सरकारले २०८० बैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति सरकारी मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सोही महिना सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका अनुप नेपाल, कानून मन्त्रालयका लोकहरि बस्याल, अर्थ मन्त्रालयका भिम काफ्ले प्रतिनिधि थिए भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारी अमर स्थापित सदस्यसचिव थिए ।
यो समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव नेपालले बस्न नमानेपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधिबिना एउटा मिटिङ बसेको भएपनि औपचारिक हुनै नसकेको दूरसञ्चार उक्त समितिका अर्का एक सदस्यले बताए ।
सरकारले इजाजत पत्र खारेज गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन । उक्त अध्ययन समितिले प्रतिवेदन नदिएको र सरकारी कर्मचारी गैरजिम्मेवार भइदिए । सरकारी अध्ययन समितिका पदाधिकारीले नै रुची नदेखाउँदा बन्द भएको कम्पनी भन्दै बेवास्था बढेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हुन नसक्दा र व्यवस्थापन समितिको बेवास्थाले यो कम्पनीको अर्बौंको दायित्व भुक्तानीसमेत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छ । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण बन्द भएको यो कम्पनीप्रति सरकारी निकायले चासो नदिँदा एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ भएकै सम्पत्तिसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
२०८० बैशाख २० देखि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
सोही वर्षको बैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करीब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ । उक्त रकममा जरीवाना र बिलम्ब शुल्क जोड्दा अझै बढ्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । यो कम्पनीले उक्त दायित्व भुक्तान गर्न नसेकेको र इजाजतपत्रको नवीकरणसमेत नगरेका कारण यसको सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा बन्द गर्नु अगाडि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको भएपनि समितिले कामै गरेन । समितिले काम नगर्दा स्मार्टले नेपालीको घरघरमा राखेको टावर हटाउनसमेत सकिएको छैन ।
स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिको बैठकले काम गर्न नसकेको र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्दा टावर हटाउनुपर्ने स्थानीयको समस्याको समाधान पनि हुन नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा.प्रदीप पौडेलले बताए । उनका भने ‘स्मार्टको टावरका कारण जुन अवस्थाको समस्या डेढ वर्ष अगाडि स्थानीयले भोगेको थिए अहिले पनि त्यहीँ नै अवस्था छ ।’
समितिका एक सदस्य तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपाल उक्त स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको बैठकमा बस्न नरुचाएपछि दोस्रो बैठकसमेत औपचारिक रुपमा बस्न सकेन । पहिलो बैठकपछि नै नेपालले समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै बाहिरिए भने सञ्चार मन्त्रालयले अर्को प्रतिनिधि पठाउने काम पनि गरेन । सरकारी प्रतिनिधिले उक्त व्यवस्थापन समितिका बसेर कामै गर्न नचाहेको, स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय गर्न डराएको कारण बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपाल भने ‘व्यक्तिगत कारण देखाएर उक्त समितिमा बस्न नचाहेको हुँदा एक पटक अनौपचारिक बैठकबाहेक गएकै छैन ।
‘सञ्चार मन्त्रालयलाई उक्त बैठकमा सहभागि नहुने जानकारी गराएपछि अर्को प्रतिनिधि पठाउने काम मन्त्रालयको हो । यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन र म उक्त समितिमा छदाँ पनि छैन,’ नेपालले क्लिकमान्डुसँग भने ।
सञ्चार प्राधिकरणले बनाएको उक्त समितिको बेवास्थाले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अलपत्र हुन नसकेको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी स्वीकार गर्छन् । यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा उक्तयुक्त निर्णय हुन नसक्दा अर्बौंको सम्पत्तिको डिभ्यालुएट हुँदै गएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका गोकर्णप्रसाद अध्यक्ष सिटौला भने यसअघि नै क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा कानूनी जटिलताका कारण काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको खाँचो भएकोले काम अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेको भएपनि उक्त नियमावलीलाई भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजानै सकेको छैन ।
छानमाथिको ७ सय टावर घरधनीलाई घाँडो
स्मार्ट टेलिकम बन्द भएसँगै यसले राखेको टावर हटाउन नसक्दा सम्बन्धित घरधनीलाई घाँडो भएको छ । स्मार्ट बन्द हुन अगाडि देखिनै ३ वर्षसम्मकै भाडा बाँकी रहेको ती घरधनीलाई यसको टावर टोक्नु न बोक्नु भएको छ । टावर हटाउन लाखौ खर्च लाग्ने, वर्षौंदेखिको भाडा गुम्ने र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै निर्णय नदिएका कारण सम्बन्धित घरधनी चिन्तामा छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टको करीब ७ सय वटा टावर छ । यसमध्ये काठमाडौंमा छानामाथि राखिएको टावरको भाडा भुक्तानी गरेर टावर हटाइदिनुपर्यो भन्दै २ वर्षदेखि उजुरी दिएर बस्नेहरु छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले डेढ वर्ष अगाडि नै १० हजार रुपैयाँदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्न बाँकी राखेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनुअघि २४ लाख प्रयोगकर्ता थिए भने यसको करोड रुपैयाँको रिचार्ड कार्ड बजारमा पुगेको थियो । स्मार्टको सेवा बन्द हुँदा यसको उक्त कार्डसमेत बेकामे हुन पुग्यो ।
प्रतिक्रिया