वायुसेवा निगमका वाइडबडी र न्यारोबडीका ४३ जना पाइलटमध्ये ८ जना क्याप्टेनले उडान नगरी हड्ताल गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका कारण निगको उडान मात्रै प्रभावित भएको छैन यसको शाख नै खस्किएको छ । निगमको विश्वासमा दरार उत्पन्न हुने गरी भएको पाइलटको हर्कतले अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर सबक सिकाउनेसहितको कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका स्थायी पाइलटले हड्ताल गरेका कारण शुक्रबारयता यसको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुँदै आएको छ । पाइलटले जहाज उडाउनै नगएका कारण आइतबार दुईवटा उडान नै रद्द हुन पुग्यो । रोस्टरमा राखिएका चालक नै जहाज उडाउन नआएपछि त्यसको व्यस्थापन मिलाउन निगमलाई निकै असहज भयो । निगमले हड्तालमा नउत्रिएका र करारका पाइलटमार्फत आइतबार रोकिएको उडानसहित सोमबारदेखि मात्रै उडान व्यवस्थापन जसोतसो मिलाइरहेको छ ।

निगमसँग भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ठूलो आकारको वाइडबडी जहाजका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू अश्विन खड्का, प्रशान्त श्रेष्ठ, भोगेन्द्र कठायत, सञ्जय पौडेल र सजल कुइँकेलले हड्ताल गरेका कारण निगमको उडान प्रभावित भयो ।

न्यारोबडीका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू अरबिन्दराज पहाडी, लालबहादुर थकाली र नरबहादुर विश्वकर्माले समेत साथ दिएका कारण सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने शर्तका नाममा आइतबारको अत्यावश्यक हवाई उडान सेवा नै अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

निगममा करारमा रहेका पाइलटसरहको तलब सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले हड्ताल गरेका थिए । निगमका स्थायी पाइलटले मासिक ५ देखि ६ लाख पाउँछन् भने पेन्सनसहितका सुविधा पाउँछन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ । तर, अस्थायी क्याप्टेनले स्थायीको भन्दा ३/४ लाख रुपैयाँ बढी रकम पाउने भए पनि पेन्सन तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन ।

पाइलटले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्दै हड्ताल गर्दा निगमलाई आर्थिक क्षति मात्रै नभएर यसको शाखमै असर परेको छ ।

निगम सरकारी वायुसेवा भएकोले ‘सरकारको नुन खाएका’ जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अत्यावश्यक सेवालाई मजाक बनाए । काममा निस्किएका सर्वसाधारणलाई उनीहरुले बिचल्ली बनाइदिए ।

वायुसेवा निगमका पाइलट सुनियोजित रुपमा सिक रिपोर्ट/अर्जेन्ट वर्क रिपोर्ट पेस गरेर बिदामा बसेका छन् । यसरी बिदामा बस्ने ८ जना पाइलटसहितको सेवा सुविधासहितको माग पूरा गराउने निगमले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैका लागि सोमबार दिनभर अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीसहितका निगमका उच्च पदाधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकबाट उचित निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गराउन खोजेको जानकारी निगमले गराएको छ ।

निगमले हड्तालमा उत्रिएका पाइलटलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्नेमाथि नियमानुसार हुने व्यहोरासहितको जानकारी समेत गराएको छ ।

निगमका कायमुकायम अपरेसन विभाग निर्देशक दीपुराज ज्वारचन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले संयुक्त रुपमा सबै ककपिट क्रुहरुलाई जानकारी गराएको पत्र दिएका छन् ।

उक्त पत्रमा निगमको उडानमा पर्न गएको असरले आर्थिक नोक्सानी भएको, निगमको शाख र इज्जतमा परकेो नकारात्मक असरको सम्बन्धमा पाइटलहरुलाई नियमानुसार हुने व्यवहोरासमेत जानकारी गराएको छ ।

निगमले भनेको नियामानुसार भनेको नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ ।

अत्यवाश्यक सेवामा अवरोध पुर्‍याएर हड्तालन गर्ने ती पाइलटलाई ६ महिनासम्म जेल सजाय गर्ने अधिकार निगम नेतृत्वलाई छ ।

२०७५ मा संशोधन भएको ‘अत्याश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ ले ‘निषेधित गरिएको हड्ताल गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गराउन सक्ने अधिकार छ । यो ऐनले हवाई मार्गबाट यात्री ओसारपसार गर्ने यातायात सेवालाई अत्यावश्यकमा राखेको छ । यही व्यवस्था अनुसार वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले हड्तालमा उत्रने पाइलटलाई निलम्बन गर्नेदेखि तोकिएअनुसारको कडा कारबाही गर्न सक्छ ।

वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेले नियमानुसार हुने भन्नाले जुन ऐन, कानुन र नियवमाली आकर्षित हुन्छ सोही अनुसार कारबाही गर्ने भनेर बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्ति, सेवा सुविधा दिने गरिन्छ भने सोही अनुसार कारबाही पनि हुन्छ,’पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिलेलाई नियमानुसार हुन्छ भनेर व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ । निगमले सम्पूर्ण पाइलटलाई आआफ्नो रोस्टर अनुसार उडानमा संलग्न भइ कुनै पनि उडान प्रभावित नगर्न नगराउन सूचित गरेको छ ।’

हड्तालमा उत्रने पाइलटलाई आइतबारपछि कुनै पनि रोस्टरमा नराखिएको निगमका अर्का प्राविधिक प्रवक्ता मनोजकुमार साहले बताए ।

‘हड्तालमा उत्रिएका पाइलटका कारण उडान प्रभावित भएपछि अरु पाइलटबाट उडानको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । सिक रिपोर्ट तथा अर्जेन्ट वर्क रिपोर्ट पेश गरेका पाइलट तीन दिनसम्म बिदा बस्न पाउँछन्,’ उनले भने ।

उनीहरुलाई रोस्टरमा नराखेर थप केही दिन काममा नलगाउन सकिने निगमको भनाइ छ । तर, ती पाइलटलाई अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर अवरोध गरेको विषयमा भने निगमले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । ती पाइलटलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराएर काममा फर्कउन सकिने निगमको भनाइ छ ।

हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानमा कुनै अवरोध नगर्न र पैसा तिरेर यात्रामा निस्किएका यात्रुलाई अलपत्र नछाड्न निगमलाई आग्रह गरिसकेको छ । आइतबारको उडान व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको निगमलाई थप कारबाही गर्ने विषयमा भने निगमको आन्तरिक मामिला भएकोले हस्तक्षेप गर्न नमिलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ ।

निगम व्यवस्थापन भित्रको पाटो भएकोले नियामकले केही गर्न नमिलेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए ।

अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरको विषयमा भने निगम व्यवस्थापनले सम्बन्धित कर्मचारीको नाम तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्याललाई आग्रह गरेको अवस्थामा भने कारवाही पनि हुन सक्छ ।

यद्यपि, निगमको व्यवस्थापनको कमजोरीले उड्डयन सुरक्षामा कुनै कमी कमजोरी भए, पाइलटले तलव सुविधा नै नपाउने अवस्था भए र प्राविधिक पक्षलाई असर पर्ने विषयमा भने प्राधिकरण चनाखो भएको छ ।

निगमका पाइलटका कारणले हुनसक्ने उड्डयन कमजोेरीको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न पनि सचेत गराइरहेको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले व्यवस्थापन कमजोर भएको, उड्डयन नियमको पालना नगरेको र पटक पटकको सचेतनालाई उल्लंघन गरेको भन्दै निगकका कार्याकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई भने यस अघि नै कारवाही गरेर एकाउन्टेवल म्यानेजरबाट हटाएको छ ।

प्राधिकरणको कारवाहीका कारण निगमका कार्याकारी अध्यक्षले पछिल्लो ५ महिनादेखि महिनादेखि उड्डयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्न पाएका छैनन् । प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ११ असार २०८१ मा कार्यकारी भूमिका रहेर काम गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णय अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।

निगमले हड्तालमा नभएका पाइलटको नाममा उडान समय भन्दा बढी काममा लगाउन भने पाउँदैन । ८ जना क्याप्टेनलाई उडानमा नल्याउँदा भएका पाइलटहरुको मासिक उडान आवर छिटो सकिन सक्छ । त्यसपछि अर्को व्यवस्था हुन नसक्दा उडानै रोकिनसक्ने सहितको विषयमा भने नियामकले सचेत गराइरहेको पनि प्राधिरकणको भनाइ छ ।